२३ भदौ, काठमाडौं । दुई महिनासम्म चलेको विवाद र बहससहित चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको विवादास्पद ठेक्का अन्ततः रद्द गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै रेल विभागले असार १४ र १७ गते गरेको रेलमार्गको टेन्डरका आधारमा अघि बढेको बोलपत्रका प्रक्रिया रद्द गरेको जानकारी दिएको छ ।
योसँगै राज्य स्रोतबाट करिब ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ सोझै भ्रष्टाचार गर्न रचिएको खेल पनि असफल भएको छ ।
रेल विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्गको काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यसका लागि ५४ वटा खण्ड विभाजन गरेर ठेक्काको छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाइएको थियो । यी प्याकेजहरूमा करिब ३२ अर्बको ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो । हरेक प्याकेज अनुमानित ४० देखि ६० करोड मूल्यका थिए ।
विभागले गरेको ठेक्कामा सहभागी हुन १८ वटा कम्पनीमात्रै योग्य थिए । ठेक्का हुनुअघि नै यी सबै ठेकेदारहरूले कुन प्याकेजमा, कसले कति रकम कबोल गरेर, कुन मूल्यमा ठेक्का लिने भनेर तय थियो । ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थिएन ।
लागत अनुमानभन्दा एकदेखि दुई प्रतिशत मात्रै कम रकममा सबै ठेक्का लगाउने योजना थियो । विभागले ‘सेटिङ’का लागि यी प्याकेजहरूको लागत अनुमान सुरुमै बढाएको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुने कारणले ठूलो आर्थिक भार राज्यमाथि पर्ने जोखिम थियो ।
यो ठेक्काबाट सुरुमै ठेकेदारले करिब ६ अर्ब ४० करोड मोबिलाइजेसन बुझ्ने तयारी थियो । त्यसको करिब आधा हिस्सा नेकपासम्बद्ध एक संस्थालाई दिनेे तय भएको नेकपाकै सूत्रले बताइरहेको थियो । बाँकी रकमको केही प्रतिशत सेटिङ मिलाउने नेकपाकै नेताहरू, मौन बस्ने केही कांग्रेस नेताहरू र यातायात मन्त्रालयका रेल विभागका अधिकारीहरूले बाँड्ने योजना बनेको थियो ।
रेल विभागमा महानिर्देशक बलराम मिश्रको असोज २० गते अवकास रहेकाले त्यसअघि नै ठेक्का लगाइसक्ने योजना थियो । त्यसैअनुसार प्रक्रियाहरू हतार-हतार अघि बढाइएको थियो ।
सेटिङअनुसार विभागले टेन्डर गर्दा रेलको ट्रयाक बेड निर्माणका लागि रेलमार्गमै काम गरेको अनुभवी कम्पनी मागेको थियो । हाल रेलमार्ग निर्माणका लागि बर्दिबास-निजगढ खण्डमा काम गरिररहेका १८ ठेकेदारले मात्रै यो योग्यता पूरा गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन यी ठेक्काका प्रमुख हिस्सेदार थिए ।
यसैगरी, रोशन कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, आशीष निर्माण सेवा, बिरुवा कन्स्ट्रक्सन, गजुरमुखी निर्माण सेवा, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, हिमडुङ एण्ड थोकर, रमण कन्स्ट्रक्सन, कन्ट्रयाक कन्स्ट्रक्सन, एपेक्स निर्माण सेवा, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, रौताहा कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा रेलको ठेक्काको सेटिङमा संलग्न थिए ।
टेन्डर प्रकाशित भएपछि केही अरू ठेकदारले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी र सोझै मिलोमतो गरेर ठेक्का निकालेको भन्दै विरोध थालेका थिए । केही शक्तिशाली ठेकेदारहरू पनि विरोधमा आएपछि उनीहरूलाई ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ (जेभी)मा काम दिनेगरी मिलाइएको थियो ।
यो ठेक्काको सेटिङ गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह आफैँ लागेका थिए । महासंघको मुख थुन्न सिंहको कम्पनी महादेव खम्ति कन्स्ट्रक्सनलाई पनि ठेक्कामा ज्वाइन्ट भेन्चरको काम दिने गरी सेटिङ भएको थियो ।
केही मध्यमस्तरका ठेकेदारहरू भने टेन्डरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनसम्म गए । साउन १९ गते अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि २६ गते मागदाबी नपुग्ने भन्दै ठेक्का रोक्न नपर्ने आदेश गर्यो ।
त्यसपछि यो टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्यो । साउनको २८ र २९ गते नै टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु भयो । एक महिनाभित्रै मूल्याङ्कन सक्ने गरी काम अघि बढ्दै गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको विद्युतीय बोलपत्रको साइटमा समस्या आइदियो । समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँ सक्रिय भयो ।
विद्युतीय बोलपत्रबाट प्राविधिक प्रस्ताव डाउनलोड भए पनि अब ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव डाउनलोड हुन नसक्ने सम्भावना थियो । तर सोमबार पीपीएमओका प्राविधिकले विद्युतीय बोलपत्रको फाइल डाउनलोड नहुने र नखुल्ने समस्या सुल्झाए ।
तर त्यसको भोलिपल्टै नाटकीय ढंगले रेलमार्गको ठेक्का स्थगित भयो । योसँगै पूरै राज्यसत्ता प्रयोग गरेर गर्न लागिएको नीतिगत भ्रष्टाचार तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
विभागका एक अधिकारी यो ठेक्काको सेटिङको रहस्य छरपष्ट भएकाले महानिर्देशक मिश्रले बाध्य भएर रद्द गरेको बताउँछन् । ‘यसबारे जो-जसलाई चुप लगाउन खोजिएको थियो, त्यो सम्भव भएन,’ ती अधिकारी भन्छन्,’कांग्रेसकै पनि संस्थापन इतरको गुट बोल्न थाल्यो, नेकपाकै पनि ओली इतरको गुटका वरिष्ठ नेताहरूले पनि चासो देखाए, ठेक्का लगाए पनि भविष्यमा परियोजनामा आउने अपजसको बोझ थेग्न नसक्ने भएपछि नै ठेक्का रद्द भएको हो ।’
उनका अनुसार ठेक्काको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, यातायातमन्त्रीसम्मको नाम मुछिने अवस्था आएपछि पछि हट्ने अवस्था आएको हो ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पनि नेकपा र कांग्रेसका नजिकिँदो महाधिवेशनका लागि रेलकै ठेक्काबाट स्रोत जोहो गर्ने तयारी गरेको र सबै खेलो बाहिरिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको आरोप लगाउँछन् । ‘अब कानुनअनुसारको विधि र प्रक्रियाबाट ठेक्का हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यस्रोतको दोहन हुन नदिने गरी अब काम हुनुपर्छ ।’
लुटिनबाट जोगियो सरकारी ढुकुटी
यो ठेक्कामा सेटिङको मात्रै सवाल थिएन । ठेक्का लागेपछि कार्यान्वयनको सवाल यत्तिकै पेचिलो थियो । यो रेलमार्गका लागि करिब ७०० बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर ठेक्का निकाल्नुभन्दा दुई हप्ताअघि मात्रै जग्गा अधिग्रहणका लागि ‘माग दाबी गर्न आउनू’ भनी सूचनाहरू निकालिएका थियो । जतिबेला नागकिरहरू लकडाउनले घरभित्रै थुनिएका थिए । सूचनामा उल्लेखित जग्गाको कित्ता पनि स्पष्ट थिएनन् ।
सूचना निस्किएको दुई महिना बित्दा पनि ८० प्रतिशत प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पुगेर माग दाबी गरेका छैनन् । अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लाहरूमा समिति बनेको नै छैन ।
यस्तो अवस्थामा अहिले नै ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले काम गर्न निर्माणस्थल (साइट) पाउने अवस्था थिएन । झापा, मोरङ र सुनसरीका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू नै स्थानीय क्षेत्रको समस्या नसल्टाई ठेक्का लगाएर परियोजनालाई असहयोग गर्ने बताइरहेका थिए ।
झापाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले इनरुवाबाट बर्दिबाससम्मको रेलमार्गको लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा पूर्वतर्फमात्रै रेलमार्गको लागि माटो भरेर राख्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए । त्यसरी भरिएको माटो लिक बिछ्याउने बेलासम्म पानीले बगाइसक्ने र त्यसले राज्यस्रोतबाट फेरि माटो भर्न अर्को ठेक्का लगाउने अवस्था आउने बताएका थिए ।
उनले यो ठेक्कालाई योजनाबद्ध र खुलेआम भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका थिए । उनले मुआब्जाबारे स्थानीयस्तरमा समिति नै बनाएर विरोध भइरहेको भन्दै ठेक्का लागेपछि ठेकेदारले कहाँ काम गर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
नियमअनुसार ठेक्का पाएका ठेकदारहरूले २८ दिनभित्र कार्यादेश पाउँछन् र त्यसको एक महिनाभित्र मोबिलाइजेसनबापत २० प्रतिशतसम्म रकम बुझ्छन् । मोबिलाइज भएका ठेकदार तुरुन्तै कार्यक्षत्रेमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर रेलमार्गको कुनै पनि खण्डको साइट क्लियर नभएकाले काममा जाने अवस्था थिएन ।
रेलमार्ग बन्ने जग्गाको मुआब्जाको मात्रै होइन, रुख कटानको प्रक्रिया पनि अघि बढेको थिएन । यस्तो अवस्थामा ठेकदार समयमै काम गर्न जान नपाउने र पछि त्यही उसले सरकारसँग क्षतिपूर्ति दाबीसहित भेरिएसनबापत थप रकम माग्ने निश्चित थियो ।
त्यसैले ३२ अर्ब लागतको यो परियोजना भेरिएसनसहित कति अर्बको बन्थ्यो भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
यो ठेक्काबारे संस्थागत रूपमा कांग्रेस मौन थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसबारे नबोल्ने पक्षमा थिए । तर नेता रामचन्द्र पौडेलले भने भ्रष्टाचार हुन लागको भन्दै रोकेर छानबिन गर्न अख्तियार र संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।
अख्तियारमा उजुरी परे पनि अख्तियारले समेत यो मुद्दामा आँखा चिम्लिएको थियो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले एक पत्र लेखेर यातायात मन्त्रालयलाई पूर्वतयारी नसकी रेलमार्गको काम अघि नबढाउन भनेको थियो । तर निर्देशन स्पष्ट खालको नभएकाले सरकार त्यसकै आधारमा रोकिने अवस्था देखिएको थिएन ।
प्राविधिक प्रश्नैप्रश्नै
परियोजनामा आर्थिक र पूर्वतयारीमा मात्रै प्रश्न थिएनन्, विज्ञहरूले यो परियोजनामाथि प्राविधिक प्रश्न पनि उठाएका थिए । बर्दिबासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग बनिरहेको अवस्थामा झापाबाट बीचमा ल्याएर छाड्ने गरी किन फेरि नयाँ खण्डमा रेलमार्ग बनाउन लागिएको ? भन्ने प्रश्न उनीहरूको थियो ।
पूर्वाधार विज्ञहरूले यात्रु चाप नपुग्ने भएकाले काठमाडौं-वीरगञ्ज खण्डको रेलमार्ग नबनाई पूर्वापश्चिम रेलमार्ग बनाउनुको औचित्य नहुने भन्दै सरकारलाई समग्र यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको समीक्षा गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले रेलमार्गसहितको समग्र यातायात सञ्जालको गुरुयोजना बनाएर मात्रै यस्तो महँगा परियोजनामा खर्च गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । नत्र रेलमार्ग सेतो हात्ती बन्ने पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले पटक-पटक बताएका थिए ।
मंगलबार रेलमार्गको ठेक्का रद्द भएपछि पूर्वाधारविद् आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेेखेका छन्,’साँच्चै ठेक्का रद्द भएको हो भने सरकारको सही निर्णय हो, अब समय लिएर रेल प्रणाली विकासबारेको समग्र योजना, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, मापदण्ड र डिजाइनको गम्भीर समीक्षा गरौं ।’
विज्ञहरूले रेलमार्गको डीपीआरको समीक्षा पनि जरुरी रहेको औल्याउँदै आएका छन् । डीपीआर गीता नभएको भन्दै उनीहरूले विदेशी परामर्शदाताले बनाएको डीपीआरलाई नेपालको परिवेश अनुकूल बनाएर अघि बढ्ने गरी प्राविधिक राय र राजनीतिक निर्णयमार्फत अबि बढ्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्याय पनि ठेक्का स्थगनपछि सरकारलाई गल्तीबाट सच्चिएर अघि बढ्ने मौका मिलेको बताउँछन् । ‘आखिरमा रेलमार्गको निर्माण त ठेक्का प्रक्रियाबाट नै गरिने हो । तर निर्माण खण्डको र कार्यको छनौट गर्दा यस्तो तरिकाबाट गरियोस् कि राज्यको लगानीको प्रतिफल छिटोभन्दा छिटो प्राप्त होस् र र विवादित नहोस्,’ उनी भन्छन् ।
उनले अन्य खण्डमा काम गर्नभन्दा पनि निर्माणाधीन बर्दिवास निजगढ खण्डमा ट्रयाक बनाउने विद्युतीय कार्य र स्टेसन बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए ।
विद्यमान नियम कानुनको अपव्याख्या गरेर अघि बढ्दा ठेक्का रोक्नु परेको भन्दै उनले सबै प्राविधिक लेखाजोखा र तयारी नगरी हुचवाका भरमा ठेक्का लगाउने कुरामा मात्रै ध्यान दिन नहुने बताए । ‘रेलको काम सही विधि, प्रक्रिया र आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा भएन भने डिरेल (दुर्घटना) हुन्छ, यसपटक रेल्वे परियोजना डिरेल हुनबाट जोगियो,’ उनी भन्छन् ।
अनलाइनखबर फलोअप
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4