अग्निपरीक्षामा न्यायालय

८ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक विवाद निरुपण गर्ने दायित्व अब सर्वाेच्च अदालतको हो । यससँगै न्यायालयको अग्निपरीक्षा शुरु भएको छ । आजदेखि राजनीतिक र संवैधानिक विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी अदालतको काँधमा औपचारिकरुपमा सरेको छ ।

संसद भंग गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक छ भन्दै त्यसलाई चुनौती दिएर अदालतमा दायर गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबारदेखि सुरु भएको छ । आफूलाई काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशमा माग्न जानुपरेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीको संवैधानिक जाँच पनि अब अदालतकै जिम्मेवारीमा सरेको छ ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले बुधबार सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । अब शुक्रबारदेखि संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।

सकेसम्म छिटो, निष्पक्ष र जनतालाई चित्त बुझ्ने फैसला गरेर देशलाई निकास दिने जिम्मेवारी न्यायालयको हो । सामान्य नागरिकदेखि, राजनीतिक दल र अन्तराष्ट्रिय समुदाय सबैको ध्यान यतिबेला सर्वाेच्चमा अदालततर्फ सोझिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको संसद भंग गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै परेका रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वाेच्चले गर्ने फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी गोरेटो तय गर्नेछ । अदालतको सो फैसलाले देशलाई चुनावतर्फ लैजाने कि संसदलाई ब्युँताउने भन्ने कुराको निरुपण गर्नेछ । र, त्यो फैसलाले न्यायालय स्वयंलाई पनि जनआस्था अभिवृद्धिमा दुरगामी प्रभाव पार्नेछ ।

सबै राजनीतिक दल र जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने गरी सर्वाेच्चले फैसला दिनु आफंैमा एकदमै कठिन विषय हो । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशहरु रहने संवैधानिक इजलासले एकमतले फैसला गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यहाँभित्र नै विभाजनको अवस्था देखियो भने त्यसले अर्काे चुनौती थप्ने छ ।

यतिबेला न्यायालय निकै अप्ठेरोमा छ । किनकि न्यायालयसँग यस सम्बन्धमा विगतको नजिरमा एकरुपता छैन । यस अगाडि २०४७ सालको संविधानमा टेकेर संसद भंगको सम्बन्धमा केही फैसला भएका छन् र केही नजिरहरु बनेका छन्, तर, नयाँ संविधान बनेपछि संसद विघटनसम्बन्धी यो पहिलो सुनुवाइ हो । ०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानअनुसार पहिलोपटक संसद विघटनको विषय सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ ।

२०४७ सालमा जारी भएको संविधानमा संसद भंगसम्बन्धी प्रावधानहरु र अहिलेको संविधानमा रहेका प्रावधानहरुको वीचमा केही आधारभूत फरक छ । २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गरेर ताजा जनादेशमा जाने सहज बाटो दिएको थियो । त्यसै आधारमा संसद भंग भएर मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो ।

तर, पुरानो संविधानको त्यही ब्यवस्थाका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा दलहरुले त्यसमा केही परिवर्तन गरे, जसलाई केहीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थासमेत भनेका छन् । निर्वाचनमार्फत बनेको संविधान पाँच वर्ष चलोस् भन्नका लागि नै नयाँ संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको अधिकांश संविधानविद र संविधान निर्माताहरुले तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।

नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार नै दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएन । संसद पाँच वर्ष नै चलोस् भन्नका लागि संविधानका नयाँ व्यवस्था गरिएको तर्क आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चालेको कदम संवैधानिक छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने र संविधानको शाब्दिक एवं स्वणिर्म व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अब सर्वोच्च अदालतकै हो ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाशीध बलराम केसी भन्छन्, ‘हाम्रा संसदीय पद्दति भए पनि यसअघिका तीनवटा संसद भंगबाट पाठ सिकेर अहिलेको संविधानका मस्यौदाकारहरुले अलिकति राष्ट्रपतीय सिस्टमको समेत विशेषतासमेत थपिने गरी संसद भंग र अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा नयाँ व्यवस्था गरेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने संविधानको धारा ७६ र ८५ का आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाने अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाने अधिकार भएको जिकिरसमेत गरिएको छ ।

संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकका प्रावधानलाई समेत राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यी दुबैखाले व्याख्यालाई सुनेर सर्वाेच्चले फैसला गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अब सर्वाेच्चले गर्ने फैसलाले नेपालमा अहिले रहेको संसदीय व्यवस्थालाई समेत परिभाषित गर्नेछ । त्यसैले यतिबेला अदालत निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । निश्चय नै, न्यायलयले कसैको दबाव र प्रभावमा परेर कुनै फैसला गर्‍यो भने निष्पक्ष फैसला आउन सक्दैन, जसले न्यायालयको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच मात्र आउँदैन, मुलुक नयाँ जोखिममा जाने खतरा पनि रहन्छ । विगतमा निर्वाचन गराउनका लागि न्यायलय प्रमुखले नै जिम्मेवारी लिनु परेका उदाहरणहरुसमेत छन् ।

बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायालय विधिको शासन प्रत्याभूतिका लागि कटिवद्ध र गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आम नागरिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका जीवन्त रहन्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिक भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हो ।’

प्रधानन्यायाधीशले भनेजस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम भूमिका खेलेर देशमा संविधानवादको प्रत्याभूति गर्ने ऐतिहासिक दायित्व अब न्यायालयको काँधमा छ ।