ओहो, महाराज त नाङ्गै होइबक्सिन्छ !

राष्ट्रिय सभाको सातौं बैठकमा भाग लिइराखेका छौं । संविधानअनुसार आज प्रतिनिधि सभाको पनि बैठक पनि सँगसँगै हुनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन गराइएको अवस्था छ । संघीय संसदको एउटा अंग आज मृत्युशैयामा छ ।

संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामक दुई सदस्यसहित एउटा संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ । त्यसलाई संघीय संसद भनिने छ भनेर व्याख्या गरिएको छ । तर, आज हामी राष्ट्रिय सभाको बैठक मात्रै भइराखेको देखिराखेका छौं । यो अवस्था नेपाली राजनीतिको एउटा विशिष्ट अवस्था हो ।

नेपाली जनताको त्याग, तपस्या बलिदान र २००७ साल पश्चात निरन्तर नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको एकीकृत उपलब्धी हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यो नै आज धरापमा पर्ने हो कि ? समाप्त हुने हो कि भन्ने लक्षणहरु आकासमा मडारिराखेका छन् । त्यसकारण अग्रगमन हामी सबै चिन्तित अवस्थ्ाामा हुनु स्वाभाविक हो ।

मैले आफ्नो र दलको धारणा राख्दै गर्दा ७ अपि्रल १८३७ मा प्रकाशित भएको डेनिस राइटरको कथा ‘द एम्पारस न्यु क्लोथ -महाराजका नयाँ लुगा) सम्भिmरहेको छु । जुन मैले दश कक्षामा पढ्ने बेला पढेको थिएँ, मलाई लाग्छ, अरु धेरै माननीय सदस्यज्युहरुले पढ्नुभयो होला । ह्यान्स क्रिस्टयान एण्डर्सनले लेखेको त्यो कथाले नेपालको वर्तमान बिशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिलाई अत्यन्त सांकेतिक रुपमा प्रतिविम्वन गरिराखेको छ ।

त्यो कथामा महाराजलाई नयाँ लुगा लगाइदिएर उनका केही अन्धभक्तले बजारमा घुमाइराखेको हुन्छ । मैले अन्धभक्तहरु भनिराखेको छु । मसँग यो भन्दा कडा शब्दहरु पनि छन् तर, म परिस्थितिलाई बढी विषाक्त बनाउन चाहन्न । अन्धभक्तहरुले आहा क्या राम्रो लुगा, महाराजले क्या राम्रो लुगा लगाइराख्नुभएको छ भन्दै घुमाउँदा घुमाउँदै एउटा चोक आइपुग्छ । त्यहाँ एउटा अबोध बच्चाले भन्छ- ओहो, महाराज त नाङ्गै होइबक्सिन्छ । सत्यलाई अबोध बालकले रहस्य उद्घाटन गर्छ ।

आजको नेपालको राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तै हो । एकातिर मैले जे गरेँ त्यो ठीक गरेँ । मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ, ठीक गरेँ, संवैधानिक गरेँ । प्रतिनिधि सभाको ६४ प्रतिशत बहुमत भएकाले मैले जे गरेँ ठीक गरेँ, संवैधानिक गरेँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । तर, पूरा देश यो पुरै असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भनेर भनिराखेको छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को १ र धारा ८५, केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनलाई अगाडि सारिएको छ । यो मुद्दा अदालतमा छ, त्यसकारण हाम्रो पार्टीले त्योभन्दा बढी भन्ने कुरा गर्दैन ।

यति भन्छु, यो संविधानले पनि भन्छ, धारा ७६ को १ देखि १० सम्म दर्जनौंपल्ट हामीले सबैले पढेका छौं । धारा ८५ त असान्दर्भिक छ, असान्दर्भिक धारालाई जोडिएको छ । यो असंवैधानिक छ । यसले देश एउटा ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको विन्दुमा आइपुगेको छ, के हुने हो अन्योल छ । कुहिरोको काग जस्त्ाो ।

काग कालो तुवाँलोभित्र उडिरहेको छ तर, दिग्भ्रमित छ, दिशाहीन छ, उड्दा उड्दै उ थकित हुन्छ, भुइँमा र्झछ र मृत्युवरण गर्छ । देशको अवस्था यस्तै छ । र, यसको मुख्य कारण वर्तमान सरकार हो । यसको मुख्य कारक प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने उहाँको एक्सन यसको मुख्य कारकतत्व हो । त्यसकारणले राजनीतिक रुपमा हाम्रो पार्टीले भनेको छ-प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले धेरै प्रवेश गर्न चाहन्नँ । सर्वोच्च अदालतले त्यसको ब्याख्या गर्छ र विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई मानेर नेपाली कांग्रेस अगाडि जान्छ । तर, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो संविधान बनाउनेमध्ये एक भएको हुनाले यो घटनाक्रमका सन्दर्भमा केही राजनतिक पाटोहरुलाई उजागर गर्न चाहन्छु ।

पहिलो- जतिबेला हामी यो धारा ७६ राख्दै थियौं । प्रधानमन्त्रीले कतिबेला संसद विघटन गर्नसक्छ या गर्नुपर्छ भन्ने लामो चर्चा गरेका थियौं । किनकि संविधान बनाइराख्दा त्योभन्दा अगाडि नेपालको राजनीति अस्थिरताको शिकार भएको थियो । सरकार अस्थिरताको शिकार भएको थियो । होस्टाइलका कुरा आए, भ्रष्टाचारका कुराहरु आए, राजनीतिक पार्टी, नेता सांसद बद्नाम भए ।

त्यसैले संविधान निर्माण गर्नेहरुका अगाडि एउटा चुनौती थियो, राजनीतिक स्थिरता दिने र बारम्बार संसद विघटन हुने वा वर्षपिच्छे सरकार फेरबदललाई रोक्नु । यस्तो एउटा राजनीतिक संरचना संविधानमा खडा गरौं, जसले मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाओस् भन्ने विचार हाम्रो अगाडि थियो । त्यही कारण धारा ७६ को १ देखि १० सम्म व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि भएको नाताले म चुनौती दिन्छु, यी १० वटा उपधारामा कहीँ पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने पाँच पटकसम्म परीक्षण गर्ने मौका संविधानले संसदलाई दिएको छ ।

यदि सबैमा संसद फेल हुन्छ, सरकार बनाउनै सक्दैन भने मात्रै त्यो बिन्दुमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जाने हो । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भए ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने हो ।

यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि संसद विघटनका तीनवटा यस्ता घटना भएका थिए । त्यसले धारा ७६ भित्र १ देखि १० सम्म उपधाराको व्यवस्था गरेका छौं । एउटा साधारण लेखपढ गर्ने व्यक्तिले पनि संविधान पढ्यो त्यो अवधारणालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छ ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद भनेको जनताको सार्वभौम संस्था हो, जनताका प्रतिनिधिहरु बस्ने ठाउँ हो । त्यसलाई जतिबेला पनि मार्नुहुँदैन, मारिनु हुँदैन । जनताको सार्वभौमसत्तामाथि एउटा कार्यकारीले आक्रमण गर्न पाउँदैन भन्ने कन्सेप्ट हो यो ।

दोस्रो, हाम्रो अहिलेको संसदीय प्रजातन्त्र, सुपि्रमेसी अफ द पार्लियामेन्ट हो कि सुप्रिमेसी अफ द प्राइमिनिस्टर हो ? संविधानले के भन्छ ? म धेरै ब्याख्या त गर्न चाहन्नँ । तर, संविधानका हरेक धारा-उपधारामा संसदको सर्वोच्चता स्थापित गरिएको छ ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्रीलाई यो मेरो मात्रै प्रश्न होइन, नेपाली जनताको प्रश्न हो, प्रजातन्त्रको प्रश्न हो, हरेक लोकतन्त्रवादीहरुको प्रश्न हो, यो देशमा अग्रगमन चाहने हरेक व्यक्तिहरुको प्रश्न हो, तपाईंलाई पार्टीभित्र समस्या भयो । तपाईंको पार्टीभित्र कसैले तपाईंलाई काम गर्न दिएन । द्याट इज योर पार्टीज प्रोब्लम । देशको समस्या होइन, संसदको समस्या होइन त्यो । कि त तपाईंले आफ्नो पार्टीभित्र बहुमत कायम गर्न सक्नुपर्थ्यो, कि अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर  संसदीय दलले अर्को नेता बनाउन बाटो खोल्नुपथ्र्यो ।

तपाईं पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने, अनि संसदलाई विघटन गर्ने ? देशलाई खाल्टोमा जाकिदिने ? दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि लोकतन्त्रवादी, अग्रगमन चाहने र जनताको प्रतिनिधि हौं भन्नेहरुले यस्तो काम गर्दैन । गर्दै गर्दैन । तपाइँलाई त्यो अधिकार पनि थिएन । तर, तपाईंले गरिदिनुभयो ।

त्यसकारण अग्रगमनका लागि लडेका राजनीतिक पार्टीहरु, तपाई हामी सबै सबै चिन्तित छौं । देश आज निकै अप्ठ्यारोमा छ । कसरी रेस्क्यु हुन्छ ? रेस्क्यु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । त्यसकारण, आम राजनीतिक नेता र कार्यकत्रालाई आहृवान गर्न चाहन्छु- आज आफ्नो हित होइन, पार्टीको हित होइन । लोकतन्त्र, अग्रगमन, देशभक्ति, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताका लागि सोचौं ।

यो सरकार, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु र सत्ताधारी पार्टीले त्यसरी नसोच्दा म दुखी छु, चिन्तित छु । व्यक्तिगत रुपमा पनि नेपालको अग्रगमन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि थोरै भएपनि श्रमशक्ति लगाएको हुनाले म स्वमं पनि चिन्तित छु । म जस्तै हजारौं लाखौं नेपाली जनता, देशभक्त र अग्रगमनकारी नेपाली जनता चिन्तित छन् ।

संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म एउटा सत्य उजागर गर्न चाहन्छु । हामीलाई लागेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार अधिनायकवादको दिशामा जान खोजिरहेको छ । जतिबेला गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो ।

नेपाली कांग्रेसले बारम्बार भन्थ्यो, यो सरकारको अगुवा नेतालाई शक्तिको भोक छ । अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण विभाग पनि पीएमओ अफिसमा पर्‍याइयो । हामीलाई बुढो मर्‍यो भन्ने चिन्ता होइन, काल पल्किएको चिन्ता हो ।

कांग्रेसले बारम्बार भनेको थियो- प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने भोक जागेको छ  कहिँ मुलुक दुर्घटनातिर जान्छ कि ? सरकारको अगुवाको अधिनायकावदी चिन्तनतिर दौडिने त्यो प्रविृतिको सन्र्दभलाई अहिलेको विघटनलाई ब्याख्या गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै भोलिका दिनमा साच्चिँकै एउटा लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री यो मुलुकमा आउँछ भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न सक्छौं ।

धेरै कुरा म भन्न चाहन्नँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । यदि सर्वोच्च अदालतले त्यही फैसला गरिदियो भने पनि कोभिडको यो अवस्थामा मध्यावधि सम्भव छ ? कोभिडको यस्तो स्थिति छ, देशको आर्थिक अवस्था यो हालतमा छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यो मञ्चबाट ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरमा मुलुक जान्छ भन्दा मैले च्यालेञ्ज गरेको थिएँ, ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु । आज उहाँ अर्थमन्त्री पदमा हुनुहुन्न । देशको आर्थिक अवस्थाबारे विश्व बैंक वा हाम्रो राष्ट्र बैंकले के भनिरहेछ ? जिरो या ऋणात्मक हुने सम्भावना छ । हामी भने अर्बौं खर्चिएर मध्यावधितिर जाने ?

त्योभन्दा पनि खतरनाक अर्को छ । खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु  बारम्बार देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई आक्रामक ढङ्गले गाली गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट मात्रै देशभक्त भन्नुहुन्छ ।

अहिले दक्षिण र उत्तरको जुन चहलपहल छ, फास्ट ट्रयाकबाट काठमाडौं ओर्लिने र काठमाडौंबाट निस्कने जुन परिदृष्य देखिएको छ, यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई कति बलियो गर्छ ? सरकार र कम्युनिस्ट नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु, उत्तर दक्षिणको यो चलखेलले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कति बलियो बनाउँछ ? हाम्रो स्वनिर्णयलाई कति बलियो गर्छ ?

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म जवाफ माग्दैछुु । माफ गर्नुस्, मित्रहरु यसरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता बलियो हुन सक्दैन । जहाँबाट बलियो हुन्छ, त्यहाँ तपाईंहरु चुक्नुहुन्छ । सरकार र सत्ताधारी पार्टीका तपाईंहरु इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी, तराई पहाड र हिमालको एकतो कुरा गर्नुहुन्न, तर राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ । यो परिदृयले राष्ट्रियता बचाउँछ ?

यो त मैले पोलिटिकल सन्दर्भ राखेँ । तर, ६ महिनाको परिदृष्य हेर्दा नेपाली जनता अत्यन्त चिन्तित छन् । हामी सबै चिन्तित छौं । भ्रष्टाचारले जसरी जरा गाडेको छ । यति होल्डिङ, पि्रन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी ग्रुपको क्रियाकलाप आदि इत्यादि । खास गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिर्पोटले नेपालको अनुहारलाई बदनाम गरेको छ । नेपाल एउटा एउटा भ्रष्ट मुलुकमा दरिएको छ । र, दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, त्यसको अगुवाइ अहिलेको सरकारले गरेको छ ।

(शुक्रबार राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशनको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)