संशयका बीच सरकार-विप्लव समूह संवादको प्रयास

१८ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजनपछि विकसित परिस्थितिका बीच नेकपा ओली पक्षले भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास थालेको छ । पूर्वमाओवादी समूहको सहानुभूति बटुल्ने प्रयासस्वरुप विप्लवलाई मूलधारमा ल्याएर आफ्नो पक्षमा पार्ने ओलीले रणनीति बनाएका छन् ।

पछिल्लो समय त्यही उद्देश्यले सरकार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक माध्यमबाट छलफल अघि बढेको छ । यद्यपि, हालसम्म सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताका लागि स्पष्ट मिलनबिन्दु भेटिई नसकेको दुवै पक्ष सम्वद्ध स्रोतहरुले जनाएका छन् ।

विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि बटमलाइन भनेको हिंसालाई परित्याग गर्ने औपचारिक प्रतिवद्धता भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।

विप्लव समूहका नेताहरु भने वार्ताअघि नै कुनै सम्झौताको कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन् । समूहका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार वार्ताका लागि समूहको पहिलो सर्त भनेको सरकारले समूहको गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्धको फुकुवा हो । हिंसात्मक बाटोमा लागेको भन्दै सरकारले २८ फागुन २०७५ मा समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

‘हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण प्रवाहमा आउन विप्लव समूहलाई हामीले पहिल्यैदेखि आह्वान गरिरहेका छौं’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘सरकारको मुख्य असहमति भनेको आफ्नो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न हिंसाको बाटो लिएको विषय हो ।’ त्यसक्रममा कतिपय ठाउँमा एकदम ज्यादतीपूर्ण गतिविधि गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको उनी बताउँछन् ।

विप्लव समूह लचिलो बने सरकार समूहमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न पनि सक्ने ज्ञवालीले संकेत गरे । उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘हिंसा छाड्ने प्रतिबद्धता हुँदा समूहलाई स्वागत गर्न सरकार तयार छ ।’

तर, विप्लव समूह भने ओली सरकारलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा छैन । ‘प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने मौखिक आश्वासन दिइए पनि ठोस प्रस्ताव सरकारी तहबाट आएको छैन’,स्रोत भन्छ ।

विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवासँगै अन्य दुई माग पनि पूरा भए मात्र वार्तामा बस्न सकिने जनाएको छ । समूहको दोस्रो माग छ, हालसम्म पक्राउ परेका नेता, कार्यकर्ताहरुको रिहाइ । तेस्रो मागचाहिँ औपचारिकरुपमा पत्राचार गरेर वार्ताका लागि आह्वान भएको समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

चन्दा असुलीमा केन्द्रित, हिंसातर्फ उन्मुख

दुवै पक्षमा संशय

सरकार–विप्लव वार्ताका लागि दुवै पक्षमा संशय देखिएको छ । समूहले यसअघि वार्ताका लागि हात फैलाएर धोका दिएको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । ‘यसअघि वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्तालाई छाडेकै हो तर, समूहबाट धोका दिने काम भयो’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले सजिलै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।’

मन्त्री ज्ञवाली पनि समूह साँच्चै शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन चाहेको हो/होइन विषय नै स्पष्ट भइनसकेको बताउँदै त्यसबारे अनौपचारिकरुपमा बुझ्ने काम भइरहेको सुनाउँछन् । ‘उहाँहरु साँच्चै शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन चाहेको हो भनेदेखि सरकारले समन्वय गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘होइन, अब खाली उपयोग मात्र गर्न खोजेको हो, विगतमा कतिपय सन्दर्भमा जस्तै शक्ति सञ्चय गरेको जस्तै मात्र भए सरकार पनि गम्भीर हुने भइहाल्यो ।’

विप्लव समूहका नेताहरु पनि सरकारले वार्ताको प्रस्ताव गर्दैमा अगाडि जाने वातावरण नभएको बताउँछन् । किनकि, विगतमा धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’, माइला लामा, मोहन कार्की ‘जीवन्त’ लगायतका नेताहरु वार्ताको प्रयास हुँदाहुँदै पक्राउ परेको नेताहरुको बुझाइ छ ।

‘सरकारी पक्ष वार्ताका लागि ठोस कदम चाल्नेभन्दा पनि बाहिर हौवा मच्चाउने हिसाबले अघि बढेको छ’, समूहका एक नेता भन्छन्, ‘जस्तै, विगतमा भक्तपुरमा बालुवाटार निकट एक नेतासँग स्थायी कमिटी सदस्यले भेट्दा मात्रै पनि वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको प्रचार गराइए ।’ त्यसैले अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुलाई उपयोग गरेको हुनसक्ने तर्फ समूह सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले गत वर्ष भूमिगत समूहहरुसँग वार्ताका लागि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो, टोलीलाई दिइएको समय सकिइसकेको छ । त्यसयता सरकारले औपचारिकरुपमा वार्ताका लागि कुनै पहल नगरेको समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

बरु वार्ताको बाहना देखाउँदै समूहका नेता, कार्यकर्तामाथि धरपकडलाई जारी राखिएको समूहका नेताहरुको आरोप छ । तत्कालीन वार्ता समितिका संयोजक पाण्डेले पनि समूहले वार्ताका लागि राखेका सर्तहरु मान्छेले हसिमजाक गर्ने खालको रहेको अलनाइनखबरसँग बताएका थिए ।

पाण्डेले भनेका थिए, ‘वार्ताका लागि राखिने सर्तहरु मान्छेले हँसी मजाक गर्नेखालको बन्नुभएन, राजनीतिक एजेण्डाका साथ आउनुपर्‍यो । वर्तमान परिस्थितिको मूल्यांकन र विश्लेषण हुनुपर्‍यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

माइलाको गिरफ्तारीले वार्ता बिथोलिँदैन : सरकार

राजनीतिक माहोल बन्यो वार्ता प्रयासको कारक

प्रतिबन्धित पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले दुई महिनाअघि पार्टी निकट एक अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै वार्ताको विषयमा पार्टीको स्पष्ट नीति रहेकाले सरकारले सकरात्मक छैन भन्नु गलत रहेको बताएका थिए ।

उनले सरकारले नै वार्ता नचाहेको समेत दाबी गरेका थिए । चन्दले अगाडि भनेका थिए, ‘राज्यलाई हामीले खुलामञ्चमै आउन तयार छौं भनेका छौं ।’

चन्दको यो भनाइले समूह वार्ताप्रति नकरात्मक नरहेको देखाउँछ ।

पछिल्लो समय प्रहरी कारबाही आक्रामक बनिरहँदा समूह रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ, त्यसले पनि वार्ताको वातावरण बनाउँदै लगेको अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार प्रतिबन्ध लागेयता मात्रै समूहका एक हजार ९६८ जना पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीले समूहका दोस्रो वरियताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’देखि धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’, हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, उमा भुजेल लगायतका दर्जन बढी प्रभावशाली नेताहरुलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

२५ असार २०७६ मा भोजपुरका प्रहरी जवान सञ्जिव राई र २३ मंसिर २०७७ मा मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि समूहले राजनीतिक क्षतिसमेत व्यहोरेको छ । सरकारी पक्षबाट समूहका नेता कुमार पौडेल मुठभेडमा मारिएको विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रतिपक्षी दलबाट विप्लव समूहले प्राप्त गरेको समर्थन राईको हत्यापछि गुमेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विप्लव समूह व्यक्तिहत्याको बाटोमा लागेको हो ?

दूरदराजका गाउँका नागरिकस्तरमा रहेको केही विश्वास पनि शिक्षक श्रेष्ठको बर्बरतापूर्ण हत्यापछि समूहले गुमाएको छ । अझ व्यक्ति हत्याको राजनीति थालेको भन्दै सुरक्षा निकायले पनि समूहमाथिको कारबाहीलाई तीब्र पारेपछि समूह थप रक्षात्मक मोडमा पुगेको छ । त्यसैको छनक दिन समूहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भौतिक आक्रमण समूहको नीति नरहेको दोहोर्‍याउँदै शिक्षक श्रेष्ठ दोहोरो मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेको थियो ।

त्यसअघि भौतिक कारबाही गर्ने प्रयासमा पनि आत्मघाती विष्फोटनमा पर्दा सैन्यतर्फ समूहलाई ठूलो क्षति पुग्यो । समूहले १३ जेठ २०७६ मा आह्वान गरेको नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा अनामनगर र वसुन्धारामा भएको ‘आत्मघाती’ विष्फोटमा पार्टीकै चारजना कार्यकर्ताहरु मारिएका थिए । विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेमा समूहका फौजतर्फका विभुराम भनिने दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाही थिए ।

त्यसैगरी धनगढीमा २ साउन २०७६ मा भएको विष्फोटमा पनि पूर्वलडाकूसमेत रहेका विप्लव समूहकै कार्यकर्ता राम सिंहको मृत्यु भएको थियो । दुवै घटनामा विष्फोटक पदार्थ ओसार्दै गर्दा ‘दुर्घटना’ भएको अनुसन्धानले देखाएको थियो भने समूहले पनि त्यसलाई स्वीकारेको थियो ।

राजधानीका विभिन्न ठाउँमा राख्ने योजनासहित ल्याइएका विष्फोटक पदार्थ प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण विष्फोट हुँदा उनीहरुको ज्यान गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि सैन्यतर्फका सदस्यहरु तितर–वितरसमेत भएका थिए । त्यसपछि वार्ताका लागि विप्लव लचिलो बन्दै गएको समूहकै नेताहरु स्वीकार्छन् ।

सत्तारुढ पार्टीमा विभाजन आउनुअघि तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेर छलफल गर्नेसमेत तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा विप्लव पछि हटेका थिए ।

पछिल्लो समय पार्टीभित्रै पनि वार्तालाई लिएर पनि दुई धार देखिँदा र नेताहरुबीच विवाद रहेका वेला विप्लव वार्ताका लागि तयार रहेको देखिन थालेको समूह स्रोत बताउँछ ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अहिले भूमिगत समूहलाई मूलधारमा ल्याएर आफ्नो पक्षमा राख्न चाहेको देखिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि सरकारलाई विप्लव समस्याको समाधान राजनीतिकरुपमै हुनुपर्ने सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन् ।

संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासँगै पार्टीमा आएको फुटबीच ओलीले पूर्वमाओवादी समूहका नेता, कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही प्रयासमा बहिर्गमित लडाकुलाई समेत बालुवाटारमै बोलाएर ओलीले छलफल गरेका गरेका छन् र उनीहरुका पक्षमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएका छन् ।

त्यसैको निरन्तरतास्वरुप ओलीले प्रतिबन्धित विप्लव समूहसँग पनि वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको स्रोत बताउँछ । समूहलाई मूलधारमा नल्याए वैशाखमा हुने चुनावमा विप्लव समूह बलियो सुरक्षा चुनौतिका रुपमा रहने पनि सुरक्षा निकायको रिपोर्टिङ छ ।

विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रयास पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै परिणाम भएको बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीले २३ मंसिरमा दिएको भाषण स्मरण गरे पुग्छ । उनले देशलाई फेरि हिंसातर्फ फर्काउने कोसिस भएको बताउँदै विप्लव समूहप्रति सरकार आक्रामक बन्ने संकेत गरेका थिए ।

मोरङमा शिक्षक मारिएको घटनालाई लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘बुद्धको उपदेशलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्न म आग्रह गर्दछु । कुनै पनि बाहनामा हुने यस्ता गतिविधि हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत छ ।’ तर, दुई महिनामै ओलीको समूहप्रतिको व्यवहार फेरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विप्लव समूह कति बलियो ? के छ जासुसी संयन्त्रको विश्लेषण ?

यसरी हुँदैछ वार्ताको प्रयास

भूमिगत समूहसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । बालुवाटारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतलाई यसमा समन्वय गर्न भनिएको सरकारी स्रोत बताउँछ । ओली पक्षमा लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि छुट्टै टोली परिचालन गरेका छन् । यसमा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई पनि लागि परेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सरकारले विप्लव समूह छाडेका नेताहरुको माध्यमबाट पनि समूहसँग अनौपचारिक सम्वादलाई अघि बढाइरहेको छ । स्रोतका अनुसार विप्लव समूह परित्याग गरेका नेता गुणराज लोहोनी लगायतमार्फत समेत सम्वादको प्रयास भइरहेको हो ।

हिरासतमा रहेका धर्मेन्द्र बाँस्तोलामार्फत पनि समूहका शर्तहरुबारे बुझ्ने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ । यसमा सुरक्षा निकायले पनि समन्वयकारी भूमिका निभाइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

अर्कोतर्फ विप्लव समूहले वैद्य माओवादीसँग कार्यगत एकता गर्न छलफल गरिरहेको छ, जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भ पारेर १ फागुनमा त्यससम्बन्धी घोषणा गर्ने वैद्य–विप्लवको तयारी रहेको स्रोत बताउँछ । वैद्य अध्यक्ष र विप्लव कार्यकारी अधिकारसहित महासचिव हुने भनेर छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

तर, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेका कारण दुई पक्षबीच एकतामा अवरोध भएको दुवै पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले नेता मोहन वैद्य ‘किरण’ लगायतले पनि वार्ताका लागि पहल गरिरहेको सरकारी स्रोतको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारबाट विप्लवलाई हेर्ने बेग्लाबेग्लै नजर !

समूहबारे थप समाचार

विप्लवका नेताका हैरानीः ९ महिनामा १३ जिल्ला फनफनी

माइलाको गिरफ्तारीले वार्ता बिथोलिँदैन : सरकार

विप्लवका नेतासँग अन्तरवार्ताः ‘खुला राजनीतिमा आउन तयार छौं’

विप्लवसँग लुकामारी !

नख्खु बमकाण्ड : ‘पङ्गु’ गुप्तचरी संयन्त्रको परिणाम