
२० माघ, काठमाडौं । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्नेमा लामो समयसम्म सैनिक शासन झेलेका म्यानमारका जनता आशावादी थिए ।
देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै उनले प्रजातन्त्रवादी नेतृको पहिचान बनाएकी थिइन् ।
लामो समयसम्म देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन संघर्ष गरेकी उनीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समर्थन र सद्भाव पनि उत्तिकै थियो ।
सन् २०१५ मा भएको ऐतिहासिक आम निर्वाचनमा सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले अत्यधिक बहुमतसहितको जित हात पारेसँगै सुकीले आफ्नो लोकप्रियता पुष्टि गरेकी थिइन् । तर, त्यसपछि क्रमशः सुकीको प्रजातन्त्रवादी छवि भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धुमिल हुँदै गयो ।
गत वर्ष भएको निर्वाचनमा पनि सुकीको पार्टीले सन् २०१५ को निर्वाचनमा भन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पाँच वर्षको अवधिमा सुकीले आफ्नो मुद्दामा सेनासँग सम्झौता गरेको भनी निरन्तर आलोचना गर्यो ।
यहाँसम्म कि उनलाई प्रदान गरिएको अन्तरराष्ट्रिय नोबेल पुरस्कार पनि खोसिनुपर्ने बहस चल्यो ।
म्यानमार स्वतन्त्र भएपछि झण्डै पाँच दशक शासन गरिसकेको सेनाले सोमबार पुनः ‘कू’ गर्दै शक्ति आफ्नो हातमा लियो । यो सैन्य ‘कू’ सुकीको राजनीतिक जीवनमा एउटा ठूलो झड्का बनेर आएको छ ।
पहिलो उनले देशमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिनन्, दोस्रो उनलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ र कति वर्ष उनलाई नजरबन्दमा राख्ने हो यकिन छैन ।
म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कू’को अन्तरराष्ट्रिय जगतले चर्काे आलोचना गरेको छ । तर विगत पाँच वर्षमा उनले अन्तराष्ट्रिय जुन सद्भाव गुमाइन्, त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
यससँगै म्यानमारमा सुकीको पार्टीले पाएको सत्ता सञ्चालनको अधिकार पाँच वर्षमा नै खोसिएको छ ।
सोमबार सुकीलाई पनि सेनाले हिरासतमा लिएको छ । मुलुकबाहिर र भित्र बेग्लाबेग्लै छवि बनाएकी सुकीले आफ्नो कार्यकालमा अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिनन् ।
विशेषगरी सुकीले सेनासँग शक्ति र सत्ता साझेदारी गर्ने क्रममा सन्तुलन कायम राख्न नसकेको विश्लेषण छ ।
सन् २०१७ मा भएको रोहिंग्या मुस्लिममाथि सेनाले गरेको दमनमा सुकीले सेनालाई साथ थिइन् । रोहिंग्या मुस्लिममाथिको ज्यादतीमा सेनालाई साथ दिएसँगै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुमाएकी थिइन् । लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनलाई प्रजातन्त्रवादी नेतृको रुपमा चिन्दै आएको थियो ।
म्यानमारको रखाइनमा बस्दै आएका उनीहरुमाथि दमन भएपछि लाखौं रोहिंग्याहरु बंगलादेशतर्फ भागेका थिए ।
उक्त घटनामा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नरसंहार गरेको मुद्दा छ । मानवताविरोधी उक्त घटनामा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सन् २०१९ मा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस सामु उपस्थित नै भएर रोहिंग्यामाथि भएको सैन्य दमनको बचाउ गरेकी थिइन् । यति वेला उनले कुनै अपराध नै भएको भएपनि सैन्य अदालतको माध्यमले दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएकी थिइन् । उनलाई रोहिंग्यामाथि भएको बलात्कार, हत्या र नरसंहार रोक्न कुनै प्रयास नगरेको आरोप छ । ती शरणार्थी अझै पनि स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् । जसले उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पुरै धमेलियो ।
उनले उक्त हिंसालाई आन्तरिक लडाइँ भएको भन्दै सामान्यीकरण गरिदिइन् । म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुस्लिमहरुमाथि गरेको नरसंहारमा सेनालाई साथ दिएको विषयमा उनलाई यसअघि प्रदान गरिएको नोबेल पुरस्कार पनि खोसियो र उनीसँग स्पष्टीकरण पनि सोधियो । सुकीले मुलुकमा हिंसा भड्किएको अवस्थामा करिब एक वर्ष केही पनि बोलिनन् । जुन निकै जोखिमपूर्ण मौनता थियो ।
रोहिंग्यामाथिको दमनमा उनले आफूलाई मानव अधिकारवादी नेताभन्दा पनि एक राजनीतिकर्मीको रुपमा उभ्याउन चाहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
तर, उनले सेनासँगको सहकार्यले मूर्त रुप लिन सकेन र उनी दुवैमा असफल भइन् ।
गत नोभेम्बरमा म्यानमारमा आम निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले अत्यधिक बहुमतसहितको जित हात पार्यो । म्यानमारमा पाँच दशकसम्म शासन गरेको सेनालाई पाखा लगाउन सुकीको पार्टी एक मात्र विकल्प थियो ।
सुकीको सेनासँग निकट सम्बन्ध थियो । उनको एनएलडी पार्टीले पनि वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरुसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको थियो । म्यानमारको आधुनिक सेनाका संस्थापककी छोरी भएको कारण पनि सेनासँग आफ्नो विशेष अनुग्रह रहेको सुकीले सार्वजनिकरुपमा नै बताउँदै आएकी थिइन् ।
मुलुकबाहिर रोहिंग्या मुस्लिममाथि भएको ज्यादतीको विरुद्धमा नबोलेको कारण सुकीको आलोचना भइरहेको अवस्थामा देशभित्र भने बौद्ध धर्मालम्बीहरुको बीचमा भने उनी लोकप्रिय थिइन् ।
बौद्ध धर्मालम्बीहरुमा सुकी लोकप्रिय बन्दै जानु सेनाको लागि जोखिमपूर्ण थियो । त्यसैले पनि अहिले सुकीलाई रोक्न सेनाले ‘कू’ गर्ने उपाय रोजेको हो ।
उनले सेनासँग सहकार्य गरेर प्रजातन्त्रलाई लिकमा ल्याउन प्रयास पनि नगरेकी होइनन् तर अन्तिममा उनलाई सेनाले नै धोका दिएको छ । सेनालाई अप्ठ्यारो समयमा साथ दिएकी सुकीलाई अन्तिम समयमा भने सेनाले साथ दिएन ।
म्यानमारको सेनाले प्रजातन्त्रप्रति जति नै ओठे भक्ति जनाएपनि राजनीतिक दललाई नियन्त्रणमा राखेर आफू अनुसार सत्ता संचालन गर्ने कुटिल चाललाई उनले समयमा नै बुझ्न सकिनन् ।
प्रतिक्रिया 4