सर्वोच्च अदालत परिसरमा बितेका पाँच घण्टा !

११ फागुन, काठमाडौं । मंगलबार बिहान साढे १० बजेतिर सर्वोच्च अदालत पुग्दा साविकका दिनहरुमा भन्दा अलि बढ्ता भीड देखियो । कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च परिसरमा झुण्ड–झुण्डमा कुराकानी गरिरहेका थिए । सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति केही बाक्लो थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुको कुराकानी नियाल्दा एउटा समानता भेटियो – आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा फैसला आउँछ । तर, के फैसला आउँछ भन्नेमा भिन्न–भिन्न मत थिए । तथापि, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला आउने अपेक्षा अन्य दिनको तुलनामा अलि बेसी पाइन्थ्यो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । रिटहरु पुस १० गतेदेखि प्रकिया अघि बढ्यो । माघ ४ देखि संवैधानिक इजालसमा निरन्तर बहस सुरु भएको थियो । संसद विघटन भएकै दिनदेखि सर्वोच्चमा चहलपहल बढेकै थियो ।

पुस ५ यता सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने कानुन व्यावसायीहरु, पत्रकार वा नागरिक जो कोहीको एउटै चासो सुनिथ्यो– ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ कि हुन्न ?’ यो प्रश्नमा अधिकांश दिन सुनिएको जवाफ हो – खै, पचास÷पचास प्रतिशत सम्भावना छ, प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले के गर्छन् खै !

संवैधानिक इजलासमा पाँचजना न्यायाधीश थिए । प्रधानन्यायधीश एक्लैले चाहेर निर्णय हुने होइन । इजालसमा रहेका पाँचैजनाको मत बराबर हो । तथापि, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि धेरैले विश्वास, भरोसा र कतिपयले आंशका पनि गरेका थिए । पुस ५ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म यस्ता प्रश्न, उत्तर, जिज्ञासा र चासो चलिरहेकै थियो । तर, फागुन ११ गते बिहानैदेखि अलि फरक महसुस हुन्थ्यो । तथापि, ढुक्क हुने अवस्था थिएन, फैसला के आउँछ ?

इजलासमा ५ घण्टा …

फैसला आएको दिन संवैधानिक इजालस बिहान पौने १२ बजे सुरु भयो । साँझ साँढे ४ बजेसम्म इजलास बस्यो । पौने ५ बजेतिर बजेतिर रिट निवेदकहरुलाई इजलासमा बोलाइयो । पौने ६ बजे त प्रधानन्यायधीश जबराले फैसला पढेर सुनाउन नै थाले, जुन पत्रकार र कानुन व्यावसायीहरुका लागि टीभी स्क्रिनमा लाइभ देखाइयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले १५ मिनेट लगाएर फैसला पढे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम बदर भएको ठहर गरिएको सुनाए ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा के गर्छन् ? भनेर सबैभन्दा बढी चासो राखिएका पात्र हुन् जबरा । उनै प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसला सुनाए, ‘…सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७ पुस ५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

भीड कम गर्ने प्रयास

फैसला सुनाउने दिन सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यावसायी, पत्रकार र नागरिकको भीड कम गर्ने प्रयत्न बिहानैदेखि भएको देखियो । सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति दिउँसो चार बजेतिर थप बढाइयो । सर्वोच्च परिसरमा रहेका मोटरसाइकलहरु हटाएर सुरक्षाकर्मी उभ्याइएको थियो ।

त्यसबेलासम्म कानुन व्यवसायीहरु भने कम भइसकेका थिए । तथापि, फैसला आउँछ भनेर बस्नेहरु बाक्लै थिए । साढे चार बजेतिर पत्रकारहरु भएको ठाउँमा आएर सर्वोच्चका एकजना कर्मचारीले ‘कोही रिट निवेदक हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिन् ।

दुईजना रिट निवेदकहरु पत्रकार सँगै थिए । ‘उनीहरुले छौं’ भनेपछि ‘इजलासमा तुरुन्तै जानुस् रे’ भनिन् । त्यसपछि रिट निवेदकहरु ल अब फैसला आउँछ भन्दै इजलासित दौडिए ।

तर, सर्वोच्च परिसरमा एउटा हल्ला फैलाइयो, ‘रिट निवेदकलाई बोलाइए पनि आज फैसला आउँदैन, घर गए हुन्छ ।’

पत्रकारहरुलाई पनि इजलासमा रिट निवेदकलाई बोलाइएको भनेर नलेख्न आग्रह गरियो । सर्वोच्चका प्रशासनका कर्मचारीले नै ‘अहिले इजलासमा निवेदकलाई बोलाइएको समाचार नलेखिदिउँ है’ भनेर आग्रह गरे । किन यस्तो आग्रह गरिएको भन्ने विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि मात्रै जानकारी भयो । सर्वोच्च परिसरमा पनि भीड नहोस् भनेर पत्रकारलाई यस्तो आग्रह गरिएको रहेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै सर्वोच्चको गेट वरपर सडकमा नागरिकहरुको उपस्थिति बाक्लिइसकेको थियोे । एकैछिनमा सडकमा खुशियाली मनाउने क्रम सुरु भयो ।

तीन करोड नेपालीको जीत !

प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव बदर भएलगत्तै सर्वोच्च अदालत परिसरमा नागरिकको भीड लाग्यो । पत्रकारहरु पनि कानुन व्यावसायीहरुसँग प्रतिक्रिया लिन चाहिरहेका थिए । तर, निकै सकस भयो । कुनै पनि कानुन व्यावसायीलाई सर्वोच्च परिसरमा प्रतिक्रिया नदिन सुुरक्षाकर्मीले आग्रह गरे ।

गेट बाहिर प्रतिक्रिया लिन पनि असहज थियो । तर, रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल सर्वोच्चको गेटभित्रैबाट बोल्न तयार भए । सर्वोच्चको चेनगेट लागेको थियो, गेटभित्रैबाट उनले तीन करोड नेपालीको जीत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘आज नेपाली तीन करोड नेपाली जनताको जीत भएको छ । संसद पुर्नस्थापना भएको छ । नेपाली जनताले न्याय पाएका छन् । यो अत्यन्त सकारात्मक आदेश हो । म एकदम उत्साहित भएको छु’ रिट निवेदक शर्मा पौडेलले भने ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेशविरुद्ध कुनै पुनरावलोकन हुँदैन । संवैधानिक इजालसबाट भएको यो फैसला नै अन्तिम हो ।

यो पनि : संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले टेकेको