२०४७ सालपछि जब उदारीकरणको सुरुवात भयो, यसकै नाममा विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थामा स्वार्थ समूहलाई घुस्ने बाटो बनाइयो । उदाहरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणलाई हेर्दा हुन्छ ।
आर्थिक, वित्तीय र औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रका संस्थामा पनि स्वार्थ बाझिनेहरुलाई कानुनबाटै स्थान दिएर घुसाइयो । निजी क्षेत्रको कुरा पनि सुन्नुपर्छ भन्नु सिद्धान्तः गलत भएन । तर, स्वार्थ बाझिने पक्षलाई भने कुनै ध्यान नै दिइएन । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को विषय नैतिक मात्रै हैन, यो कानुनी पनि हो ।
स्वार्थ समूहहरु घुसेपछि कहाँ–कहाँ नहुनुपर्ने के–के कामहरु भए र हुनुपर्ने काम पनि हुन पाएनन् भनेर अनुसन्धान नै भएन । हामीले उनीहरुलाई दण्डित पनि गरेनौं । विभिन्न संस्थामा घुसेपछि स्वार्थ समूहहरुले तिर्नुपर्ने राजस्व समेत समयमै तिरेनन् । तर, हामीले कारबाही गर्न पनि सकेनौं ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्निङ बडीमा नै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ । यसले स्वाभाविक रुपमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ जन्मिन्छ । हामीले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि कुनै बेग्लै कानुन पनि बनाएनौं । त्यसैले यो प्रवृत्ति अनवरत हिँडिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै मान्छे कारबाहीमा पर्छन् । यो भ्रष्टाचार आकर्षित हुने विषय हो । किनभने सरकारी संस्थामा सञ्चालक वा अरु कुनै पदमा रहने व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको हुन्छ । उसले गरेका निर्णय, उसका सम्पत्ति लगायत पक्ष हेर्न सकिन्छ । उसको ‘नेक्सस’ पत्ता लगाउन सक्ने हो भने कारबाही गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि गतिलो खालको अनुसन्धान भने हुनुपर्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4