Comments Add Comment

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी

प्रतिपक्ष दलका नेता भन्छन्-आइतबारको बैठक अवरुद्ध गर्छौं

४ वैशाख, विराटनगर । प्रतिपक्षी दलहरुले अवरोध जारी राखेपछि प्रदेश १ सरकारले सातौं हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको छ ।

आइतबार बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्बोधन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए।

जारी सातौं हिउँदे अधिवेशनको आठौं बैठक आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरु भने आइतबारको बैठक चल्न नदिने पक्षमा छन् । सत्ता पक्षले माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएका कारण बैठक अवरुद्ध हुने नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने प्रतिपक्षी दलहरुले बैठक अवरुद्ध गरे पनि प्रकृया पूरा गरेर अधिवेशन अन्त्य गरिने बताए ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले चालु वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरु सुचारू गर्नु पर्ने, विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, अलपत्र रहेका बहुवर्षे विकास आयोजनाको काम सुचारु राख्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

समस्या सामधानका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत सोमबार सर्वदलीय छलफल राखेका थिए । सो छलफल विनानिष्कर्ष सकिएको थियो । त्यसता सत्तापक्षले प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेको छैन । ‘हामीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन,’ आङ्बोले भने, ‘बैठक सञ्चालनअघि हामीले उठाएका सवालको सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

प्रदेशसभाको सातौ हिउँदे अधिवेशन गत माघ ७ गतेबाट सुरु भएको थियो । सुरुमा सत्ता पक्षले अवरोध गरेको बैठक चैत २३ यता प्रतिपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।

संसदले सहज रुपमा काम गर्न नसकेको सरकारका प्रवक्ता कार्की स्वीकार गर्छन् । ‘विभिन्न कारणले संसदले प्रभावकारी काम गर्न सकेन, बजेट अधिवेशनका लागि जारी अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरे भने सम्भवत मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन हुँदैन ।’

गत माघ ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठक तीन महिनाको अवधीमा जम्मा सात पटक बसेको छ । तर बसेका बैठक पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । चैत २३ गते माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि प्रतिपक्ष दलले अवरुद्ध गरिरहेका छन् । अवरोधका कारण बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment