ई-वालेटः धमाधम लाइसेन्स, टिक्नलाई धौ-धौ

२८ वैशाख, काठमाडौं । गत चैतको दोस्रो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले सजिलो पेमेन्ट सर्भिसेज प्रालिलाई भुक्तानी सेवा ‘पीएसपी’ सञ्चालन अनुमति दियो । १ कराेड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको यस कम्पनीले ‘सजिलो पे’ ई–वालेट शुरू गरेको छ ।

गत चैतमा मात्र चार वटा कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट वालेट सञ्चालन अनुमति लिए । यीसँगै नेपालमा वालेट अनुमति पाउने कम्पनीको संख्या २८ पुगेको छ । यसअघि अनुमति पाएका वालेटहरूलाई राम्रो व्यवसाय गरेर टिक्न गाह्रो परिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमै एक दर्जन कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल अब भने आवेदन नै नलिने बताउँछन् । उनका अनुसार, पहिल्यै लाइसेन्स लिएकाहरूले राम्रै गरिरहेका छन्, नयाँ कम्पनीहरू भने चुनौतीमा छन् ।

खासमा, राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटको लाइसेन्स धमाधम दिए पनि अधिकांशलाई टिक्न मुश्किल परिरहेको छ । ईसेवा, आईएमई पे, खल्ती र प्रभु पे जस्ता बढी ग्राहक भएका कम्पनीको पनि आम्दानी घटेको छ । कतिसम्म भने, लाइसेन्स टिकाउन नसकेर लाइसेन्स बेच्ने वा मर्जरमा जाने अवस्था छ । कोरोना महामारीको असर सबैको कारोबारमा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक निश्चल अधिकारी २०७४ सालमै लाइसेन्स पाएकाले राम्रै बजार लिएको तर नयाँलाई केही चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्ने चलन छ’ उनी भन्छन्, ‘तर एउटा वालेट मोबाइलमा डाउनलोड गरेपछि अर्को राख्ने ‘ह्याविट’ नहुँदा पुरानाका ग्राहक धेरै छन्, नयाँका कम ।’

प्रभु पे सञ्चालक कुसुम लामा कम्पनीहरू थपिएर प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रै विषय भए पनि वालेट धेरै भएर मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘वालेट संख्या बढाउने भन्दा सेवा राम्रो बनाउनुपर्ने भयो ।’

प्रभु पे लाइसेन्स पाउने पहिलो कम्पनी भएकाले पनि यसको ग्राहक राम्रै छन् । यसका अलावा ईसेवा, आईएमई पे, खल्ती जस्ता वालेटहरूको पनि राम्रै ग्राहक छन् । चालु आवमा मात्र सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरूले भने बजार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

कोरोना संक्रमणले धेरै क्षेत्रलाई संकटमा पारेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनपछि धेरै क्षेत्र उठ्न सकेका छैनन् । वालेट व्यवसायमा भने कोरोना महामारीको उल्टो असर देखिएको लामा बताउँछिन् ।

‘महाभूकम्पपछि बीमामा आकर्षण बढे जस्तै कोरोना महामारीले डिजिटल कारोबारमा बढोत्तरी ल्याएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘व्यवसाय बढेको छ, तर सबै कम्पनीको अवस्था राम्रो छ भन्न चाहिं सकिन्न ।’

कम्पनी शतप्रतिशतले बढे, ग्राहक २२ प्रतिशत मात्रै

चालु आवको शुरू अर्थात् गत साउनमा वालेटहरूको संख्या जम्मा १४ वटा थियो । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिन थालेको वर्ष तीन वटा, अर्को वर्ष २०७५ मा दुई वटा, २०७६ मा आठ वटा र २०७७ जेठमा एउटा वालेटले कारोबार थालेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले यो आवको शुरु साउनयता १४ वटा कम्पनीलाई वालेट लाइसेन्स दियो । चालु आवको आठ महीनामा वालेट संख्या शतप्रतिशत बढे पनि ग्राहक भने कुल २२ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथ्यांक अनुसार, २०७७ साउनमा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या ६२ लाख ७४ हजार १२९ थियो । फागुन मसान्तसम्ममा १३ लाख ९३ हजार १८३ थपिएर यो संख्या ७६ लाख ६७ हजार ३१२ पुगेको छ । गत माघमा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या ७४ लाख ११ हजार ३३५ थियो । वालेट संख्या बढेअनुुसार ग्राहक नबढेको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

स्प्यारो पेका सञ्चालक अमित अग्रवाल लाइसेन्स पाएका सबै कम्पनी बजारमा सक्रिय नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, सक्रिय रहेकामध्ये पनि कतिपय कम्पनी मोबाइल रिचार्जमै केन्द्रित छन् ।

‘लाइसेन्स पाउने वित्तिकै बिजनेस राम्रो भइहाल्छ भन्ने होइन, समय लाग्छ’ अग्रवाल भन्छन्, ‘सेवा दिनेहरूसँग एमओयू गरेपछि, सबैकहाँ पुगेपछि मात्र व्यवसाय विस्तार हुने हो ।’

मर्जर विकल्प बन्न सक्छ ?

नेपाल जस्तो सानो बजारमा २८ वटा वालेट भनेको अत्यधिक नै भएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकाल पनि संख्या धेरै भएको महसूस भएरै नयाँ लाइसेन्स बन्द गरेको बताउँछन् ।

लाइसेन्स दिन रोकेको राष्ट्र बैंकले मर्जरबारे भने केही योजना बनाएको छैन । मापदण्डहरू पूरा नभए लाइसेन्स खारेज हुने भएकोले सबैले राम्रो कारोबार गर्ने र आवश्यक भए स्वेच्छाले मर्जरमा जाने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् ।

प्रभु पे सञ्चालक कुसुम लामा नयाँ कम्पनीहरूले नयाँ–नयाँ फिचर ल्याए राम्रै हुने बताउँछिन् । तर, यहाँ त लगानी खेर जाने खतरा भएको उनी देख्छिन् । ‘राष्ट्र बैंकले बैंकको जत्तिकै सुरक्षा खोजेर एक अर्बसम्म पूँजी राखेर लाइसेन्स दिएको छ’ लामा भन्छिन्, ‘यति पूँजीमा बैंकको जत्तिकै सुरक्षा हुन त गाह्रो पर्ला नि !’

अहिले सञ्चालन अनुमति पाएको संख्या नेपालका लागि धेरै भएको उनी बताउँछिन् । तीन करोड जनसंख्यामा वालेट चलाउन सक्ने ६० प्रतिशत मात्र रहेको र त्यसमा पनि ४० लाखभन्दा धेरै विदेशमै रहेको उनको हिसाब छ । यी कारणले गर्दा बरु एउटै कम्पनीमा धेरैले लगानी गर्ने गरी मर्ज हुँदा राम्रो हुने उनी ठान्छिन् ।