नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर कात्तिक २७ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गरेको संवैधानिक इजलासले संसद नभएको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने, यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गरिने र दुबै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधानको सापेक्षतामा नागरिकता अध्यादेशलाई हेर्नुपर्ने बताएको छ ।

नेपालको संविधान, नागरिकता ऐनका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो बाहेक नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नु परे वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिर्वतन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु बाञ्छनीय देखिन्छ ।’

नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय भए विधायकी प्रक्रियाबाट गर्न सकिने र संशोधन विधेयक तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारण आवश्यक परेर अध्यादेश ल्याएको हो ? भन्ने चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारी पक्षबाट नआएको समेत इजलासको निष्कर्ष छ ।

जेठ ८ गते (७ गते मध्यरात कटेपछि) संसद विघटन भएको र भोलिपल्ट अध्यादेश जारी भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो अभ्यासलाई सहज रुपमा लिँदा सविधान प्रदत्त विधायकीको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्ताक्षेप हुने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल व्यवस्थित संंविधानका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यदि संघीय संसदबाट अध्यादेश पास नभएमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताबारे कानूनी जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले संसदबाटै विधेयक पारित भएर बनेको ऐनबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ