किन असफल भयो सीसीएमसी ?

केही साताअघि नेपाल सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचना तथा कार्यविधिमा हेरफेर गर्‍यो । सो अघि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) आफ्नो काम गर्न असफल भएकोले भंग गर्न माग गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रले पनि सो केन्द्र खारेज गर्न आह्वान गरेको थियो । हुन त यी मागहरूलाई राजनीतिक तथा अन्य कोणबाट पनि हेर्न सकिएलान् तापनि समिति र केन्द्रको अक्षमता नै मुख्य कारण हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । सरकारको कदमबाट समेत त्यो स्वीकारोक्ति देखिन्छ ।

संकट व्यवस्थापनका लागि तर्जुमा गरिएका निर्देशक समितिमा रहनेहरूको मुख्य ध्यान महामारी समाधानको लागि उपयुक्त नीति र रणनीति बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो नहुनु नै असफलताको प्रमुख कारण हो । समितिले मुख्य जिम्मेवारी वहन नगरी गाइडलाइन, सुरक्षा निर्देशिका, मार्गनिर्देशन, कार्यविधि, ध्यान दिनुपर्ने कुरा आदि जस्ता झिनामसिना (ट्याक्टिकल) कुरामै अल्मलियो ।

यी काम केन्द्र तथा मातहतका निकायबाट भइहाल्थे । हुँदाहुँदा विदेशबाट दानमा प्राप्त अक्सिजन सिलिण्डर बाँड्ने जस्ता काममा पनि समिति र केन्द्र अल्झिएको पाइयो । यसले के देखाउँछ भने नेतृत्व तहमा बस्नेहरू साँघुरो सोचको घेराबाट माथि उठ्न सकेनन् । ‘रूखमा ध्यान दिंदा जंगललाई बिर्सने’ प्रवृत्ति टड्कारै देखियो ।

समितिले गत वर्ष कोरोनाभाइरसको महामारी शुरू भएपछि अंग्रेजीमा तयार गरिएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान, कोभिड–१९, प्यान्ड्यामिक’ लाई नै मुख्य दस्तावेज मानेको देखिन्छ । पहिलो कुरा त यो रणनीति होइन । न त यसलाई समयानुकूल अद्यावधिक नै गरिएको छ । वास्तवमा उक्त योजना रणनीतिको पछिल्ला चरणमा गर्नुपर्ने केही विषयहरू समावेश गरिएको दस्तावेज हो ।

संकट व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूले आफ्नो बुद्धिविवेक प्रयोग नगरी तलबाट जे प्रस्ताव आयो सोहीलाई समिति र केन्द्रको रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनाले यो समस्या देखिएको हो । नेपालमा पदासीनहरू स्वविवेक प्रयोग गर्न अल्छी गर्दै सतही कुरा मात्र गर्ने अनि गजक्क फुल्ने प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब यहाँ पनि देखिएको छ । पद र दर्जालाई भन्दा क्षमता र विज्ञतालाई सम्मान गर्ने परिपाटी भएको भए यस्तो हालत पक्कै पनि हुने थिएन ।

२०७२ सालको भूकम्पको अनुभवले ठूला विपत्तिहरूको सामना गर्न कुनै एक निकायको पहलले मात्र पुग्दैन र सरकारका सबै अंग प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न विशिष्ट संरचना, जनशक्ति र तयारी चाहिन्छ भन्ने कुरा त देखाइसकेको छ । सोही अनुभवलाई आधार मानी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तर्जुमा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राख्दै संकट समाधानमा प्रमुख भूमिका खेल्ने यस्ता निकायहरूलाई सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा समितिभित्रैका सदस्यहरूबीचको व्यक्तिगत र संगठनात्मक स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण सीसीएमसीले प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य नगरी उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

संकट व्यवस्थापनका जिम्मेवारहरूले न त उक्त बृहत् अभियानलाई अघि बढाउने आधार औंल्याएका छन्, न त कुनै स्पष्ट लक्ष्यहरू नै पहिचान गरेका छन् । स्रोतसाधन कहाँ, कसरी र कहिले प्राप्त गर्ने र त्यसको उच्चतम उपयोग हुने गरी कहाँ, कहिले र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने दूरदृष्टि कतै छैन ।

उल्लिखित ‘योजना’मा चारवटा लक्ष्यका रूपमा मार्गदर्शनहरू मात्र वर्णन गरिएका छन् । कोभिड–१९ कसरी हुनै नदिने, भएमा त्यसको असरलाई कसरी कम गर्ने वा भयावह हुन नदिने र प्रतिकार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने जस्ता कुरालाई रणनीतिक साध्य बनाउनुपर्नेमा मूल दस्तावेज नै मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यबाट अघि बढेको छ ।

यत्रो ठूलो राष्ट्रिय संकटलाई समाधान गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र नभई गरिने कामहरू अड्कोपड्को टार्ने स्तरभन्दा माथि उठ्न सक्दैन । त्यसैको परिणाम हो सीसीएमसीको असफलता ।

सरकारी कामगराइमा रणनीतिक संस्कार छैन भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन । रणनीतिका बारे जानकार जो समिति र केन्द्रमा थिए या त तिनलाई सो बारे राम्रो ज्ञान छैन या तिनको ध्यान अन्तै थियो र रणनीति बनाउन तिनलाई चासो भएन ।

मुलुकले वर्षौं लगानी गरी अनेक तालिम, अध्ययन र अनुभव पाई उच्च ओहोदामा पुगेकाहरूको अक्षमता दुःखद छ । अहिले असफल भइसकेपछि मैले होइन अर्कैले गर्दा असफल भइयो भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । खासमा जो निर्देशक समिति र सीसीएमसीमा थिए उनीहरूको रणनीतिक अक्षमता त्यहाँ मात्र होइन उनीहरू कार्यरत निकायमा पनि प्रतिविम्बित छ ।

अर्कोतर्फ, समितिलाई व्यक्तित्व र जुँगाको लडाइँ गर्ने थलो बनाइयो । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार नेपाली सेनाले पेश गरेको ‘प्रस्ताव र प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसी संयोजक ईश्वर पोख्रेलले कार्यान्वयन नगरेपछि सेनापतिले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने र सेनाको प्रतिनिधित्व हुने बाहेकका कार्यक्रममा बालुवाटारतिर पाइलो नहालेको’ भन्ने छ ।

यदि त्यसो हो भने ‘कुन्नि कसको रिसले ओछ्यानमा के गर्ने’ भने झैं भएन र ? मुलुकमा महामारीले लासको थुप्रो लागिरहेको बेलामा नेतृत्वमा रहनेहरूका व्यक्तिगत टकरावले गर्दा सम्पूर्ण जनताले दुःख र सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण र दुःखद छ ।

अरू त अरू कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको आतंक शुरू हुँदै मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैशाख १३ मा सेनालाई आठ स्थानमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन दिने निर्णय गरेको एक महीनापछि बल्ल निर्माण प्रक्रिया शुरू गर्ने समाचारहरू आएका छन् जुन विडम्बनापूर्ण मात्र होइन हास्यास्पद पनि छ ।

भारतमा बढिरहेको संक्रमणबाट नेपाललाई जोगाउन तात्कालिक निर्णय अत्यन्त सान्दर्भिक र जरूरी थियो । काम युद्धस्तरमा हुनुपथ्र्यो तर हुन सकेन । हुन त यो अक्षमताको ढाकछोपका लागि आ–आफ्नै तर्कहरू होलान् । तर यसबाट पनि दुई कुरा प्रष्ट देखिन्छ– या त नेतृत्वमा बस्नेहरूमा जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता छैन या इच्छाशक्ति छैन । यथार्थ जे होस् आज व्यक्तिविशेषको कारण सिङ्गो मुलुक दारुण स्थितिबाट गुज्रनु परेको छ ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारीबाट त्राण पाउन भ्याक्सिन नभइनहुने र सो प्राप्तिका लागि सरकारले कूटनीतिक च्यानल समेत प्रयोग गरी समयमै ल्याउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरामा कुनै शंका थिएन । अपितु, सरकारको अकर्मण्यताका कारण सो हुन सकेन ।

तर, सीसीएमसीमा बस्नेहरूको रणनीतिको प्राथमिकताभित्र भ्याक्सिन पनि पर्नुपथ्र्यो र सोको लागि सरकारलाई व्यावहारिक सुझाव र विकल्पहरू दिइनुपथ्र्यो । अनि, प्राप्त भ्याक्सिन पनि न्यायोचित र प्रभावकारी ढङ्गले वितरण हुनुपर्थ्यो । सो नभएबाट सीसीएमसीमा भएकाहरू रणनीतिक सोचका हिसाबले कति दरिद्र रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

महामारीबाट पार पाउनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू भनेकै पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग, आइसोलेसन सेन्टर, लकडाउन, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, आईसीयू, अस्पतालको शय्या व्यवस्थापन आदि हुन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा तल्ला दर्जाका अधिकृत र जवानहरूले उत्कृष्ट कार्य गरेका छन् ।

स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले मेडिकल पक्षबाट पुर्‍याएका योगदान हेर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । तर यस्तो महामारीविरुद्ध लड्ने विषय स्वास्थ्य क्षेत्रको दायराभन्दा निकै व्यापक छ । यसमा राजनीतिज्ञ तथा रणनीतिज्ञहरूले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हो जसको सानो छनक पनि देखिएन ।

रणनीतिक तहको नेतृत्वमा हुनेले कस्तो दूरदृष्टि राख्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई लिन सकिन्छ । हुन त पंक्तिकारको उनीसँग व्यक्तिगत चिनाजानी छैन र उनको राजनीतिक झुकाव पंक्तिकारको चासोको विषय पनि होइन । तर, एउटा रणनीतिक विश्लेषकको हैसियतले उनले गरेको कामको वस्तुगत विश्लेषण गर्दा उनमा रणनीतिक तहको नेतृत्वमा हुनुपर्ने विहङ्गम दृष्टि रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

जब उनले जिम्मेवारी पाएर काम शुरू गरे त्यतिवेला पनि परिस्थिति सहज थिएन । पछि पनि आर्थिक स्रोत लगायत कैयौं समस्याको सामना गर्नुपर्‍यो । तर विषम परिस्थितिमा पनि उनले आफ्नो लक्ष्य र सुझबुझ छाडेको देखिएन ।

उनका कुनै कमी–कमजोरी छन् भने त्यो अर्कै पाटो हो । यो मात्र किन, २०७२ सालमा अकस्मात् आएको विनाशकारी भूकम्पको दौरान सेनाबाट भएको उत्कृष्ट प्रदर्शन कसैले भुलेका छैनन् । कोभिड–१९ को तयारीका लागि त पूर्वसूचना र प्रशस्त समय थियो ।

सीसीएमसीको अक्षमताको गुनासापश्चात् केही हप्ताअघि कोभिड व्यवस्थापनको लागि अध्यादेश जारी भई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री बाहेक समितिमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, उद्योग, परराष्ट्र मन्त्रीहरू तथा मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति र केन्द्र प्रमुख गरी दश सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि पनि मुलुकभित्र र बाहिर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा झिनामसिना कुरामा नअल्मलिई काम गरेको देखिएकाले शर्माको नियुक्तिले केही आशा त देखाएको छ तर महामारीले गरेको ध्वंसलाई सम्बोधन गर्न सरकारको यो फेरबदल ‘धेरै ढिलो र धेरै थोरै’ भएको देखिन्छ ।

अबका केही हप्तामा कोभिड–१९ को अहिलेको लहर साम्य हुँदै जाने विशेषज्ञहरूको अनुमानलाई मध्यनजर गर्दा यो परिवर्तनले सोचेअनुरूप काम गरेमा तेस्रो लहरका लागि भने तयारी रहन सघाउ पुग्न सक्छ।

अझै पनि उक्त अध्यादेशले महामारी विरुद्ध ‘होलिस्टिक एप्रोच’ भन्दा पनि प्रतिकार्यलाई नै महत्व दिएको देखिन्छ जबकि संकटलाई समग्रतामा सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यस्तै गरी, अध्यादेशमा अस्पताल र बिरामीको उपचार तथा दण्ड–सजायलाई नै कोभिड विरुद्धको लडाइँको केन्द्रमा राखिएको छ ।

हो, अस्पताल र सिकिस्त बिरामीको उपचार महत्वपूर्ण छ । तर त्योभन्दा अघि कसरी महामारीलाई शुरूमै सीमित गर्ने र फैलिइहालेमा त्यसको प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने हुन्छ ।

अस्पताल नै समस्याको सबै समाधान होइन । अध्यादेश हेर्दा संकट समाधानका लागि रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि दण्डात्मक (प्युनिटिभ) र प्रतिक्रियात्मक (रियाक्टिभ) गतिविधिमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुस् 

कांग्रेस र माओवादीले किन उठाए सीसीएमसी खारेजीको प्रश्न ?

सीसीएमसी : राजनीतिक नेतृत्व असफल भएपछि पूर्व सैनिक