४ असार, सुर्खेत । कर्णाली सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा नदिने भएका छन् । प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले शुक्रबार दलको बैठक राखेर तीन मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रीहरुले भने राजीनामाको निर्देशन नमान्ने भएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा एमालेका सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा मन्त्री छन् । ‘अदालतले ०७५ जेठ २ अघिको पार्टी पदाधिकारीलाई मान्यता दिएको छ । त्यही पार्टीले नै अहिले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही भन्छन् ।
शुक्रबार बसेको दलको बैठकलाई नचिन्ने उनले बताए । ‘२ जेठको पार्टी संरचना बाहेक बसेको बैठक हामी चिन्दैनौं र राजीनामा पनि दिदैनौं’, मन्त्री शाहीले भने ।
संसदीय दलका नेता कँडेलले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी अन्तर्गतको पार्टी संरचना अनुसार निर्णय गरेको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रदेश सरकारमा सहभागी जना मन्त्री एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका हुन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेता कँडेलले तीनैजना मन्त्री एमाले सांसद पुनर्बहाली भएकाले आफ्नो निर्णय मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भइ कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहनुभएका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भए मात्र सरकारबाट बाहिरिन्छौं,’ मन्त्री शाही भन्छन् । अर्का मन्त्री बुढा भने अहिले पनि एमाले वैधानिक रुपमै सरकारमा सामेल भएको बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गर्ने निर्णय २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी संरचनाबाट भएको मन्त्री शाही बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारमा एमाले पहिल्यैदेखि थियो । फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन’, मन्त्री शाही भन्छन् ।
४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्रै भएको, तर सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता नलिएको उनी बताउँछन् ।
अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको विवाद बढ्दै जादाँ गएको नेपाल समूहका तीन सांसद सरकारमा सामेल छन् भने एमालेको दलीय हैसियत भने प्रमुख विपक्षी दल हो । गएको ३ वैशाखमा नेपाल समूहका यी तीन मन्त्री र नेता प्रकाश ज्वालाले फ्लोर क्रस गरी मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत दिएका थिए ।
फलोरक्रस गरेका चार सांसदलाई पदमुक्त गरिए पनि अदालतले पुनः बहाली गरिदिएको छ । दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिदै चार सांसद पुनबर्हाली भएपछि फेरि एमाले नेता कँडेल भने सरकार परिवर्तनको प्रयासमा छन् ।
त्यसै अन्तर्गत सरकारमा सामेल तीन मन्त्रीलाई राजीनामाको निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन् ।
सांसद पदमा पुनर्बहाली भएपछि एमाले संसदीय दलको निर्देशन मान्नुपर्ने प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन् । ‘हिजो पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनु सामान्य होला । तर अहिले उहाँहरुलाई एमालेकै सांसदको हैसियतमा अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ’ प्रमुख सचेतक शाह भन्छन् । उनी दलको बैठकको निर्णय मानेर तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् ।
तर कँडेलले दिएको अभिव्यक्ति र गरेको निर्णयलाई नेपाल समूहले भने पार्टी एकता विरोधी प्रयास भएको बताएका छन् । ‘पार्टी केन्द्रमा वार्ताको प्रयास भइरहेका बेला कर्णालीमा गरिएको निर्णयले आशंका जन्माएको छ । यसले उहाँहरु एकता चाहनु हुन्न भन्ने देखाउँछ’, नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य बताउँछन् । कर्णालीमा कसरी जाने भन्ने पनि पार्टी केन्द्रकै निर्णय अनुसार हुने आचार्य बताउँछन् ।
