यती समूहलाई निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना बनाउन दिने गरी भएको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

६ असार, काठमाडौं । यती समूहलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहज हुने गरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषदले जेठ १३ गते गरेको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जेठ १३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ को दफा ५ मा संशोधन र दफा १५ थप गरेको थियो ।
उक्त कार्यनीतिको दफा ५ मा यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १ मेगावाट भन्दा कम क्षमताको आयोजना मात्र निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था थियो । तर मन्त्रिपरिषद बैठकले संशोधन गरी २५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै निकुञ्जभित्रको आयोजनामा विद्युत् उत्पादन गर्न नदी थुन्दा ५० प्रतिशत पानी प्राकृतिक प्रवाहमा छाड्ने व्यवस्था संशोधन गरी १०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नदी तथा खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै दफा १५ थप गरी यसअघि संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका आयोजनालाई काम गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने लाङटाङखोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागको वेबसाइटमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार ३१० मेगावाटको उक्त आयोजनाका लागि यतीले २०७३ पुस २५ गते सर्वेक्षण अनुमति लिएको थियो ।

निवर्तमान वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती समूह अन्तर्गतको कम्पनीलाई निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन सकिने गरी कार्यनीति संशोधन गराएका थिए ।

सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा यती समूह अन्तर्गतको उक्त कम्पनीले जलविद्युत उत्पादनको काम अघि बढाउन सक्थ्यो । तर सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले गरेको कार्यनीति संशोधनलाई रोक लगाइदिएपछि तत्कालका लागि यती समूहलाई लाङटाङमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन रोक लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको कार्यनीति संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्ट समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले सरकारले गरेको कार्यनीति संशोधनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने देखिएको ठहर गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ड्याम र रिजर्भ्वायर बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि पानी थुन्ने र फर्काउनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । यसरी पानी थुनेर प्राकृतिक वहावमा १० प्रतिशत मात्र छाड्दा पानीसँग रहने जलचर तथा जलचरको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली र सिमसार र वन्यजन्तुहरुलाई आवश्यक पर्ने हावापानी तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ढुंगा, माटो, कंकडहरु हटाउनुपर्ने हुन्छ र त्यस क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वनस्पतिहरु नष्ट हुन सक्दछ’ आदेशमा भनिएको छ ‘ठूला खालको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विस्फोटक पदार्थहरु प्रयोग हुन सक्छ । जसले त्यस क्षेत्रको वन्यजन्तुमा देखिने त्रासदी, भौगर्भिक तथा भौगोलिक अवस्था, जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्य, पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत प्रतिकूल असर पुग्न जाने हुन्छ ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरु मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन् भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश