
८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै जसपा नेता कर्णले अदालतको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना मन्त्री थप गरेका थिए । उनीहरु सबै अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंगको सहकार्यमा समस्या नआउने उनले बताए । ‘फैसलाको कारणले हाम्रो सहकार्यमा समस्या आउँदैन’ नेता कर्णले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4