पशुपतिनाथको जलहरी खरीदबारे अख्तियारले थाल्यो छानबिन

२५ असार, काठमाडौं । पशुपतिनाथको जलहरी खरीद प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको छ । गत फागुन ११ गते विरोधका बीच पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन शुरु गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले पनि जलहरी खरीद प्रक्रियामा अख्तियारले चासो देखाएको स्वीकार गरेका छन् । अनलाइनखबरसँग शुक्रबार कुराकानी गर्दै डा. ढकालले यो दुई सरकारी कार्यालयबीचको नियमित प्रक्रिया रहेको भन्दै अनियमितताको आरोपमा छानबिन नगरेको बताए । कुनै पनि खरीद प्रक्रिया कसरी भयो भनेर बुझ्नु अनौठो विषय नरहेको भन्दै ढकालले ‘सुनको जलहरीको खरीद प्रक्रियाको बारेमा पनि अख्तियारले सामान्य सोधपुछ गरेको हो, उहाँहरुले त्यो खरीद प्रक्रिया कस्तो रहेछ भनेर चासो दिनुभएको हो ।’

त्यसो त फागुनमा राखेको सुनको जलहरीमा क्षति पुगेपछि रातारात मर्मत गर्न लागेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय नरोत्तम वैद्यले हतारमा राखेको सुनको जलहरीमा क्षति पुग्दा मूलभट्टलाई क्षति समेत पुगेको भन्ने जानकारी आफूलाई आएको बताए । आफ्नो कमजोरी छोप्न कोषले कोभिडका कारण मन्दिर बन्द भएको बेला रातारात मर्मत गर्ने तयारी गरेको आरोप वैद्यले लगाए ।

कोेषका सदस्य सचिव डा. ढकाल जलहरीमा क्षति भएको विषयमा सत्यता नरहेको बताउँछन् । डा. ढकाल भन्छन्, ‘बेरिएको जलहरीलाई सुनकै किलाले जोड्न बाँकी थियो, त्यसैलाई क्षति पुगेको भन्नु भएको होला । जलहरी च्यातिएको वा यसमा क्षति पुगेको कुरामा सत्यता छैन ।’

मन्दिरको नियम अनुसार मन्दिरभित्र भट्ट र भण्डारीबाहेक अरु जान नमिल्ने र सहयोगका लागि पनि भण्डारीहरु नै जानुपर्नेमा मूल भण्डारीलाई सूतक परेकाले सुनको किला ठोक्ने काम केही पछि सरेको ढकालले बताए ।

केन्द्र सरकारको ३० करोडसहित एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सुनको जलहरी राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । जुन अहिले विचाराधीन छ ।

वागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद् र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर फागुन ११ गते रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।