सर्वोच्चले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको नग्न अभ्यासलाई खारेज गर्‍यो : बृहत् नागरिक आन्दोलन

२८ असार, काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको नग्न अभ्यासलाई खारेज गरेको बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि विज्ञप्ति निकालेर बृहत् नागरिक आन्दोलनले फैसलाले ओली प्रवृत्ति परास्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले आज गरेको संसद पुनःस्थापनासहितको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापना गर्न मात्र होइन निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको नग्न अभ्यासलाई खारेज गर्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अब संविधानले अधुरो छाडेका विविध जनसमुदायका अधिकार स्थापित गर्दै समावेशी र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध लोकतन्त्र निर्माण गर्ने नयाँ यात्राको सम्भावना देखिएको पनि बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा अब बन्ने गठबन्धन सरकारले आम जनताको सरोकार सम्बोधन गर्ने प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीति स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा भएको भ्रष्टाचार र अवैध कामको आउँदो सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । ‘…यस्तो गम्भीर राजनीतिक परिवेशमा प्रतिपक्षी गठबन्धनले सत्ताको नेतृत्व गर्ने मात्रै होइन, ओली सरकारले गरेका सबै भ्रष्टाचार र अवैध कामको छानबिन गर्नुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अब गठन हुने सरकारले कोरोना महामारीका कारण आइपरेको गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक संकटको हल गर्नुपर्ने पनि बृहत् नागरिक आन्दोलनले बताएको छ ।

‘जनताका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायजस्ता मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । विकासका नाममा जनतालाई उठिबास लगाउने, मौलिक सभ्यता र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्ने, चुरेलगायत पर्यावरण विनाश गर्ने जनविरोधी क्रियाकलाप बन्द गनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नागरिक आन्दोलनले ओली सरकारले गरेका जनविरोधी कामलाई बदर गर्दै जनताका आधारभूत अधिकार स्थापित नहुँदासम्म नागरिक आन्दोलन निरन्तर रहने पनि उल्लेख गरेको छ ।