कर फर्स्यौट आयोग : २१ अर्बको अनियमिततामा चार अर्बको मुद्दा

काठमाडौं, १३ साउन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको भनी औंल्याएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै भ्रष्टाचार भएको भनी अनुसन्धान टुंग्याएको छ । २०७१ सालमा गठित कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाहीबारे अख्तियारले केही सीमित फाइलमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेर यसरी मुद्दा दायर गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७३ साल चैतको अन्तिम साता कर फर्स्यौट आयोगबाट करीब २१ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तीन पदाधिकारीले राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ करको हिसाबकिताब गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै कर असुल्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयबाट राज्यकोषमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सोझै नोक्सान पुगेको महालेखाको निष्कर्ष थियो ।

तर, अख्तियारले २०७४ साल साउन र २०७८ साल असार गरी दुई चरणमा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै विगो मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथि अख्तियारले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ३४ करोड र दोस्रो चरणमा १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ विगो मागदाबी गरेको हो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा त्यसको दोब्बर जरिवाना पनि असुल्नुपर्ने भनेको छ । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको कर बक्यौता फर्स्यौट गर्ने अधिकार समेत दिएर गठन गरेको आयोगमाथि मापदण्ड र सीमा मिचेर कर फर्स्यौट गरेको आरोप थियो ।

मुलुकको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारले राज्यकोषमा भएको नोक्सानीका आधारमा विगो कायम गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीमाथि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लागेको देखिन्छ । अख्तियारले कर फर्स्यौट आयोगको फाइलमाथिको सबै छानबिन सकिएको भन्दै अब अनुसन्धान समेत टुंगिएको जनाएको छ ।

अनुपातमा हेर्दा, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको मध्ये अनियमितता भनिएको कुल रकमको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाली विगो कायम गरेको देखिन्छ । करीब साढे चार वर्ष अनुसन्धानमा व्यतित गरेको अख्तियारले बाँकी रकमको विषयमा कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल महालेखाले निकाल्ने बेरुजु र अनियमितताको हिसाबकिताब भन्दा अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा गर्ने अनुसन्धानको प्रक्रिया फरक हुने भएकाले सबै अनियमिततालाई भ्रष्टाचार भन्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखा परीक्षण गर्छ’ रिसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महालेखाले अनियमितता भनेका कतिपय विषयमा भ्रष्टाचारै नहुन पनि सक्छ । अख्तियारले त्यसमा भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर प्रमाण केलाएर हेर्छ । कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान हुँदा सबै कर फर्स्यौटलाई भ्रष्टाचार भएको भन्न मिलेन । आयोगलाई जुन–जुन क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो, त्यो बाहिर गएर भएको निर्णयलाई मात्रै अख्तियारले भ्रष्टाचार भनेर मुद्दा दायर गरेको हो ।’

कर फर्स्यौट आयोगमा कर छुटका लागि व्यवसायीहरूबाट १ हजार ७२६ वटा निवेदन परेका थिए । तीमध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी कर मिनाहा सहितको सम्झौता भयो । तर अख्तियारले दुई चरणमा १२१ वटा फाइलमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको हो ।

अनुपातमा हेर्दा, फर्स्यौट भएकोबाट करीब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको थियो । तर अख्तियारले कर फर्स्यौट आयोगबाट निर्णय भएका ९४८ वटा फाइलमाथि कुनै कारबाही नगरेको देखिन्छ । ‘कतिपय ठूला र महत्वपूर्ण फाइल हेरिएजस्तो मलाई लाग्दैन’ अख्तियारमा केही समय काम गरेका एक राजस्व विज्ञले भने, ‘फाइलहरू हेरेर अदालतबाट ठहर हुने प्रकृतिका निर्णयमाथि मात्रै छानबिन गरी मुद्दा चलाएको हुनुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको त्यतिबेलाको प्रतिवेदन अनुसार, ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरका कर बक्यौतामाथिको सम्बोधनका क्रममा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी प्रक्रियामा व्यापारीहरू कानूनी रूपमा निकै कमजोर थिए ।

उनीहरूले कर निर्धारण भएको विषयमा कुनै कानूनी र प्रशासनिक प्रश्न उठाएका थिएनन् । त्यसरी प्रश्न नउठाई मौन बस्नु भनेको कर तिर्न तयार हुनु हो । कानूनी उपचारको बाटो पनि नखोज्ने तर कर पनि नतिरेर राज्यकोषमा दोहन गर्ने व्यवसायीहरूलाई आयोगले कर मिनाहा गरेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले नै तयार पारेको मापदण्ड अनुसार काम भएको भनी अख्तियारले यी फाइलमाथि कुनै कारबाही गरेन ।’

४० करोड १४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने गोर्खा ब्रुअरीलाई कर फर्स्यौट आयोगले १४ लाख रुपैयाँ कर तिराएर ४० करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको थियो । त्यसमा साढे ३७ करोड रुपैयाँ भ्याट बापतको रकम हो ।

पोखराको फूलबारी होटलले तिर्नुपर्ने १८ करोड रुपैयाँमा कर फर्स्यौट आयोगले ९० प्रतिशत रकम मिनाहा गरेको थियो । कर फर्स्यौट आयोगले ठूला प्रकृतिका १२५ कम्पनीलाई ३ अर्ब ९३ करोड रुपैया“ भ्याट छुट दिने निर्णय गरेको थियो । अख्तियार स्रोतका दाबीमा, यी सबै फाइलमा मुद्दा चलाएको भए बिगोको रकम निकै बढी हुन्थ्यो ।

कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाहीमाथि लेखा परीक्षण हुँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नेतृत्व गरेका पूर्व उपमहालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री जनताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको रकम व्यापारीले आफूले चलाउन र मास्न नमिल्ने बताउँदै त्यस्तो विषयमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्नु अचम्मको विषय भएको बताउँछन् । उनको अनुमानमा, करीब २१ अर्ब कर मिनाहा भएको उक्त घटनामा ११ अर्ब रुपैयाँ आयकर, ४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट, करीब ४ अर्ब अन्तःशुल्क र अरू विभिन्न प्रकृतिका कर मिनाहा भएको थियो ।

‘हामीकहाँ र अन्य कैयौं मुलुकमा भ्याटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र मान्यता निकै कडा छ । जनताले तिरेको कर तत्काल राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो’ खत्रीले भने, ‘ती मुलुकहरूमा भ्याट छुट हुँदैन र भ्याटबापतको कर मिनाहा हुने पनि देखिंदैन ।’ भ्याटको विषयमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भए विगोको मात्रा अझै बढी हुने उनको अनुमान छ ।

उनले कर फर्स्यौट आयोगले करीब ९ अर्ब रुपैयाँ कर उठायो भनेर गरिएको दाबी पनि यथार्थपरक नभएको बताए । आफूहरूले लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा आन्तरिक राजस्व विभागमा पत्राचार गरेर सोध्दा करीब ६ अर्ब रुपैयाँ जति मात्रै उठेर राज्यकोषमा जम्मा भएको जवाफ पाएको उनी बताउँछन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता रिसालको भनाइमा सरकारले दिएको कार्यादेशभित्र भएका कामकारबाहीलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएको छैन । केही कम्पनीको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले कम्पनीकै बारेमा भन्न नसक्ने बताए । तर दायराभित्रको कामकारबाहीमा ९९ प्रतिशत कर मिनाहा गरेको भए पनि भ्रष्टाचारको आरोप नलगाइएको बताए । उनले भने, ‘मापदण्डभित्र काम भएको छ भने जतिसुकै कर छुट दिइएको विषय पनि भ्रष्टाचार भएको भन्न मिलेन । अख्तियारले प्रमाणका आधारमा मात्रै मुद्दा चलाउने हो ।’

अख्तियारले १० वटा जति मापदण्डका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । कर फर्स्यौट आयोगबाट क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा भएका, समयावधि नाघेका फाइल हेरिएका, नक्कली भ्याट बिलमा जोडिएकालाई कर मिनाहा गरेका, माग नगरेको विषयमा कर फर्स्यौट गरेका, तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कम्पनीहरूको पनि कर मिनाहा गरेको, नक्कली हिसाबकिताबमा पनि कर छुट दिएको भए भ्रष्टाचार गरेको भनी मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी व्यवसायीहरूले तिरिसकेको कर समेत फिर्ता गरेको, कर निर्धारणमा अवरोध गरेका व्यापारीलाई सहुलियत दिएको, हस्ताक्षर विनाको निवेदनबाट कर छुट दिएको र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा पनि कर मिनाहा गरेको फाइलमाथि अनुसन्धान गरेको भनी दुई आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यी विषयमा सबै फाइलको अनुसन्धान गरिएको भए बिगोको आकार निकै ठूलो हुने अख्तियार बसिसकेका ती राजस्व विज्ञको भनाइ छ । पहिले पनि तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथि फाइल नदिएको भन्ने आरोप थियो । ‘कतिपय मुद्दाको फाइल नै आएन भन्ने लाग्छ’ उनले भने, ‘यो विषयमा पहिले पनि ठूलो टोली बसेर काम गरेको हो । यिनीहरूले भ्याट छुटको सबै फाइल नहेरेकाले अलि फरक परेको देखिन्छ ।’