२० साउन, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार वक्तव्य जारी गरी भूमि आयोग खारेज गरेर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि भएको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि आयोगले ७४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर दलित र सुकुम्बासीलाई जमिन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमालेले दुई लाख ४७ हजार ९६० दलित र नौ लाख २२ हजार ८०१ सुकुम्बासीहरुको फारम भरिसकेको दाबी समेत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4