वैकल्पिक राजनीतिमा मिश्रको ‘एम्बुस’, ‘डिफ्युज’ गर्ने प्रयासमा नयाँ पुस्ता 

२१ साउन, काठमाडौं । परम्परागत राजनीतिको बनिबनाऊ बाटो छाडेर वैकल्पिक राजनीतिको गोरेटो कोर्ने बाँझो जमिन खन्न तम्सिएका ‘परिपक्व’ भनिएका अभियन्ताहरूले छोटै समयमा हार खाएका छन् । केहीले बाटो बदलेका छन् भने केहीले बाटो छाडेका छन् ।

सामान्यतः परम्परागत राजनीतिभित्रै विकल्प खोज्ने बाटो राजनीतिक विकल्प हो भने राजनीतिका आम चरित्रमा रुपान्तरण खोज्न नयाँ बाटो हिंड्ने अभ्यासलाई वैकल्पिक राजनीति मानिन्छ । माओवादी युद्धका एक प्रमुख नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले केही समय नयाँ शक्ति बनाउन समय दिए पनि उनी पुरानै राजनीतिको गोलचक्करमा फर्किइसकेका छन् ।

यता, ‘पुराना पार्टी र नेता सबै खत्तम भए’, ‘हामी नयाँ र वैकल्पिक पार्टी बनाइछोड्छौं’ ‘आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि ल्याउने छौं’ भन्दै करिब ४ वर्ष अघि राजनीतिको मैदानमा ओर्लिएका पत्रकार रवीन्द्र मिश्र नयाँ भविष्य बनाउने कष्टसाध्य बाटो छाडेर पुरानै यथार्थलाई रंगरोगन गर्दै पछाडि फर्कने निर्णयमा पुगेका छन् ।

मिश्रको पछिल्लो निर्णयले उनी आफैं एकप्रकारको संकटमा पुगेका छन् भने उनको  राजनीतिक जीवन छोटो समयमै निकै अप्ठ्यारो र जटिल गौंडामा पुगेर अड्किएको छ ।

डा. भट्टराईले पुरानै राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरे पनि उनको समूहका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले विद्रोह गर्ने हिम्मत गरेनन् । केही राजनीतिबाटै पछि हटे भने केही पुरानै राजनीतिमा आफूलाई अभ्यस्त गराउन थाले ।

यता, विवेकशील-साझाभित्र भने मिश्रको पछाडि फर्कने प्रयासविरुद्ध एकप्रकारको मोर्चाबन्दी भइरहेको छ । पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे लगायत चारजना नेताले मिश्रको दस्तावेजविरुद्ध ‘काउन्टर डकुमेन्ट’ अगाडि ल्याइसकेका छन् र उनीहरुले अबको वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटो बारे भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास शुरु गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले मिश्रले पार्टीभित्र अत्यधिक अल्पमतमा परेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावलाई वैकल्पिक राजनीतिको गौंडोमा गाडिएको ‘एम्बुस’को संज्ञा दिएका छन् । आफ्नो मूल नेतृत्वविरुद्धको अन्तरसंघर्षलाई उक्त एम्बुस ‘डिफ्युज’ गर्ने प्रयासको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ ।

युवाहरुको प्रतिविद्रोहले मिश्रको राजनीतिक भविष्य अन्यौलमा फसेको छ । बीबीसी नेपाली सेवाको प्रमुख रहेका मिश्रले नेताहरूलाई खरो प्रश्न सोध्ने पत्रकारका रुपमा लोकप्रियता हासिल गरेका थिए । पत्रकारिताबाट प्राप्त गरेको लोकप्रियताले हौसिएर उनी राजनीतिमा आए । उनले आफ्नै नेतृत्वमा ‘साझा पार्टी’ गठन गरे ।

छोटो समयमै उक्त पार्टीले व्यापक चर्चा पायो । उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दलसँग एकतापछि ‘विवेकशील साझा पार्टी’ बन्यो । पार्टीले २०७४ को आमनिर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसके पनि २.६४ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरी देशकै पाँचौं ठूलो दल बन्न सफल भयो ।

त्यसपछिको वैकल्पिक राजनीतिको उतारचढाव बुझ्न नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको इतिहासलाई सरसर्ती स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैकल्पिक राजनीतिको ‘श्रीगणेश‘

पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट आमजनता निराश थिए । त्यसैको पृष्ठभूमिका नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको चर्चा शुरुवात भएको थियो । २०६६ सालको चैत्रमा पूर्वतिर दिनेश श्रेष्ठ, डम्बर खतिवडा, केशव दहाल, मोहन तिम्सिना, डिल्लीराम सिग्देललगायतले ‘वैकल्पिक विचार मञ्च’ बनाएर यसको बहस प्रारम्भ गरेका थिए ।

काठमाडौंमा भने उज्ज्वल थापा नेतृत्वको ‘विवेकशील नेपाली दल’ यसको मुख्य संवाहक थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ‘कुकर’ चुनाव चिन्ह लिएर उनीहरु चुनाव लडे । माओवादी पार्टीसँग मोहभंग हुँदै गएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाईले ‘नयाँ शक्तिको आवश्यकता किन ?’ लेख लेख्दै ‘वैकल्पिक राजनीति’ भाष्य र व्यवहारमा बल पुर्‍याए ।

भट्टराई २०७३ जेठ ३० गते दशरथ रंगशालामा बढो तामझामका साथ ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ नै गठन गरे । तर वाम एकताको लहरमा उनको वैकल्पिक राजनीतिको प्रतिवद्धता टिक्न सकेन र उनी संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्दै समाजवादी हुँदै  जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

भट्टराईको अहिलेको भूमिका उनी आफैंले सुरुवाती चरणमा बनाएको वैकल्पिक राजनीतिको भाष्यसँग मिल्दैन । यद्यपि, उनी अहिले पनि आफू वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानमै रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

उता, नयाँ शक्तिमा ‘कारबाही’मा परेका पूर्वमाओवादी नेता मुमाराम खनाल लगायतको पहलकदमीमा रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा ‘साझा पार्टी’ को गठन भएको थियो । वैकल्पिक राजनीतिको औचित्यबारे लेख्दै, बोल्दै आएका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य साझा पार्टीमा जोडिनुलाई महत्वपूर्ण मानिएको थियो ।

नयाँ भाष्य बनाउँदै, पछाडि फर्कंदै

विभिन्न ससाना समूहले आ-आफ्नै खालको बुझाई र परिवेशमा वैकल्पिक राजनीतिको विमर्श अघि बढाएको भए पनि यसका केही साझा गुण थिए । यी सबैले वामपन्थ, दक्षिणपन्थ र पश्चगामी सोचको विपरीत आफूलाई ‘अग्रगामी’ विचार र शक्ति मान्थे ।

प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक तथा समावेशी लोकतन्त्र वैकल्पिक राजनीतिको अन्य एजेण्डा थिए । सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र लोककल्याणकारी राज्यको मुद्दा फरक जोड र कोण भए पनि सबैले उठाउँथे । ‘समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा’ वैकल्पिक भनिनेहरुको साझा नारा जस्तो थियो । अझ बढी अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको कुरा वैकल्पिक भनिएका दलहरुमा चर्कोसँग उठ्ने मुद्दा हुन् । तडकभडकहीन राजनीतिक संस्कृति वैकल्पिक राजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण भाष्य थियो ।

तर, आफैंले बनाएको भाष्यमा मूल नेतृत्व लामो समय अडिन सकेन । वैकल्पिक शक्तिको कुरा गरे पनि कहिले शक्तिको पछाडि लाग्दा वैकल्पिक छुट्ने र विशुद्ध वैकल्पिक बन्न खोज्दा शक्ति छुट्ने अन्तरविरोधको शिकार वैकल्पिक राजनीतिका मूल नेतृत्वमा रह्यो ।

यो अभियानमा लागेका खासगरी पुराना पुस्ताका नेता/अभियन्ताको डाँडो काटिरहेको उमेर र तीव्र महत्वाकांक्षा अवरोधका रुपमा रहे । आफैँ नयाँ राजनीतिक भाष्य रच्ने र व्यवहारले खण्डन गरिरहने अन्तरविरोधको शिकार वैकल्पिक राजनीतिको सपना हुँदै आएको छ । तर, नयाँ पुस्ताको प्रतिवद्धता र आशावादिता प्रसंशनीय रहँदै आएको छ ।

दस्तावेजको द्वन्द्व

वैकल्पिक राजनीतिको कष्टसाध्य अभियानमा लामो समय टिक्न नसकेपछि रवीन्द्र मिश्रले श्रावण ११ गते ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ नामक दस्तावेज सार्वजनिक गरे । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा एक साथ सार्वजनिक भएको उनको यो दस्तावेजमा मुख्य तीनवटा बिषयलाई उठाइएको छ ।

संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह र गणतन्त्र षडयन्त्रद्वारा आएको विश्लेषण । मिश्रको दस्तावेज वैकल्पिक राजनीतिको विचार भनिँदै आएका कुरासँग कहिँकतै मेल नखाएको, बरु संवैधानिक राजतन्त्रको माग राख्ने राप्रपाले उठाउँदै आएका मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

बदलामा मिलन पाण्डे, केशव दहाल, रन्जु दर्शना र डा. राजेन्द्र पंगेनीले  साउन १९ गते ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटो’ भन्ने दस्तावेज प्रकाशित गर्दै मिश्रलाई चुनौती दिएका थिए । उनीहरुले वैकिल्पक राजनीतिवालाले भन्दै आएका विचारलाई पुनर्व्याख्याको प्रयास गरेका छन् ।

नयाँ मोडमा मिश्र

मिश्रमाथि पुरानै ‘राजावादी’ भएको आरोप लागिरहेको छ । शाहवंशीय राजतन्त्रप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने काठमाडौंको मिश्र परिवारमा जन्मिएका उनी आफ्ना पिता विख्यात चित्रकार तथा निबन्धकार मनुजबाबु मिश्रका दृष्टिकोणबाट प्रभावित रहँदै आएका छन् ।

नेपालमा गणतन्त्र आएको पीरले रवीन्द्रका पिता मनुजबाबुले स्ववैराग्य घोषणा गरी एकान्तबासका जीवन बिताएका थिए । नेपालमा गणतन्त्रको आन्दोलन तीव्र भएको बेला रवीन्द्र मिश्रले राजतन्त्रको पक्षमा छद्म नाममा विचार व्यक्त गर्दै आएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

तर, वैकल्पिक राजनीतिको बहससँगै साझा पार्टी बनाएपछि भने उनले आफ्नो राजावादी दृष्टिकोणसँग सम्झौता गरेका थिए ।  साझा पार्टी गठन गर्दा उनलाई साथ दिएका एक नेता भन्छन्, ‘त्यतिबेला रवीन्द्रजीले राजतन्त्रको मुद्दा लगभग बिर्सेका थिए । अब पुरानो कुरा छोडिदिऊँ । दरबार हत्याकाण्डपछि मैले राजतन्त्रको मोह त्यागिसके भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको भित्री हृदयबाट भने पुरानो विचार गएको रहेनछ ।’

साझा पार्टीको ‘लुम्बिनी बैठक’मा रवीन्द्रको पुरानो सोच फेरि सतहमा आयो ।  विवकेशीलसँग एकता हुनुअघि साझा पार्टीको फागुन २०७६ मा लुम्बिनीमा भएको ‘साझा राष्ट्रिय भेला’ले लुम्बिनी घोषणा पत्र जारी गर्दै जनमत संग्रहको वकालत गरेको थियो । घोषणाको बुँदा नम्बर ५ मा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरुमा दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरुमा जनमत संग्रह गर्ने गरिएको बताउँदै भनिएको थियो- ‘नेपालको हकमा बढ्दो रुपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्मनिरपेक्षता र संघीयता’बारे अब उप्रान्त हामी जनमत संग्रहको पक्षमा उभिन्छौं ।’

११ साउनको दस्तावेज त्यही सोचको प्रकट रुप भएको नेताहरू बताउँछन् । लुम्बिनी बैठकमा पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूले मिश्रलाई खुल्नबाट रोकेका थिए । ती नेताहरूले अहिले पार्टी छाडिसकेका छन् । मिश्रले राप्रपाले उठाउँदै आएका मुद्दा उठाएको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले खुसी व्यक्त गरे । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत मिश्रलाई साथ दिएपछि नेपालको दक्षिणपन्थी धारले मिश्रलाई नयाँ नेता मान्ने संकेत गरेको प्रतिक्रिया पनि कतिपयले दिएका छन् ।

साझाभित्रको समीकरण र विकल्पका बाटाहरू

विवेकशील साझा पार्टीका एक नेताका अनुसार त्यसको सचिवालय २६ सदस्यीय छ । पार्टी एकता हुँदा दुवै पक्षबाट बराबर विवेकशील पक्षबाट १३ र साझा पक्षबाट १३ सदस्य राखिएको थियो । साउन ११ गते दस्तावेज सार्वजनिक भएसँगै मिश्रले सचिवालयमा बहुमत गुमाएका छन् ।

साझा पार्टींको तर्फबाट परेका ७ जना मात्र उनको पक्षमा छन् भने विपक्षमा १९ सदस्य । केन्द्रीय समितिमा पनि उस्तै अवस्था छ । ४ नेताहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिउत्तर दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने केशव दाहाल नै साझा समूहका हुन् । त्यसैले मिश्रको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर उनकै पार्टीभित्र तीन विकल्पको चर्चा छ ।

पहिलो– मिश्रले आफ्नो दस्तावेजलाई फिर्ता गर्दै सार्वजनिक क्षमायाचना गर्ने । मिलन पाण्डे पक्षको माग यस्तो भए पनि मिश्र त्यसो गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

दोस्रो– दुवै दस्तावेजलाई महाधिवेशनसम्म सँगै लैजाने । तर, महाधिवेशनको कुनै टुंगो नभएको हुँदा यो पनि भरपर्दो विकल्प भने हैन ।

तेस्रो विकल्प– बहुमत पक्षले पार्टी अध्यक्षबाट मिश्रको राजीनामाको माग गर्ने र नदिए बहुमत पुर्‍याएर हटाउने । यो विकल्पमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहे पनि केही प्राविधिक अप्ठ्यारो रहेको एक नेता बताउँछन् ।

पार्टीको अन्तरिम विधान र एकीकरणको समझदारीअनुसार कुनै पनि प्रस्ताव लैजान अध्यक्ष र संयोजकको सहमति चाहिन्छ । सचिवालय र केन्द्रीय समितिमा बहुमत नपुगेपछि मिश्रले प्रस्ताव बाहिर लगेकोले बाध्य भएर जवाफ दिन परेको जवाफी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने एक नेता बताउँछन् ।

आगामी बैठकमा विकल्पहरुमा छलफल हुने ती नेताले जानकारी दिए ।  ती नेताका अनुसार दुवै प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत नगर्ने तर त्यसमा उल्लेखित विषयहरुमा छलफल गर्दै पार्टीको नयाँ दस्तावेज बनाउन कार्यदल बनाउन विकल्पमाथि पनि बहस भइरहेको छ ।  जुनसुकै विकल्पमा गए पनि पार्टीभित्र मिश्रको राजनीतिक भविष्य अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको एक नेता बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँले कि पार्टीभित्र बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ, जुन तत्काल सम्भव छैन, अरु विकल्प उहाँका लागि सजिलो छैन ।’

मिश्र निकट एक नेताले भने सचिवालयमा कमजोर उपस्थिति रहे पनि केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याउन मेहनत भइरहेको बताएका छन् । सिधै महाधिवेशनमा जाने र त्यहीँ आफ्नो प्रस्ताव छलफल गराउने विकल्पमा पनि उनले काम गरिरहेका छन् ।

मिश्रको विचारसँग असहमत पक्ष भने उनको प्रस्तावलाई असफल बनाउन कम्मर कसेर लागिरहेको छ । ‘हाम्रो अध्यक्षको प्रस्ताव एक प्रकारले राजनीतिक एम्बुस नै हो, हामीसँग उक्त एम्बुस डिफ्युज गर्ने पर्याप्त शक्ति र सामर्थ्य छ, उहाँले गल्ती गर्नुभयो,’ साझा युवा संगठनका एक नेताले भने ।