राजनीतिक मजदूर होइन, मुक्तियोद्धा बनौं 

घटना-१ 

जाजरकोटमा नवराज विकको हत्याकाण्ड सेलाउन नपाउँदै जुनीचाँदे गाउँपालिका-२ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले स्थानीय एक युवा सर्पे दमाईलाई दाम्लोले बाँधेर पशुझै कुुटपिट गरेको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । युवक श्रावण १५ गते आफ्नो भाइवहिनीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वडा कार्यालय पुगेका थिए । उनले त्यहाँ भइरहेको अनियमितताको बारेमा बोलेका थिए ।

तर, वडा अध्यक्षले युवकले रक्सी खाएकोले सम्झाई बुझाई गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । भिडियोले धेरै कुरा बोलिरहेको छ । सम्झाउन दाम्लोले बाँध्नुपर्छ ? प्रश्नहरू जन्मिएका छन् । कुटपिटको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले वडा अध्यक्षलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

घटना-२ 

धनुषाधाम नगरपालिका-४ मा एमालेबाट मेयरका प्रत्यासी उम्मेदवार योगकुमार यादव र उनका आफन्तहरू सञ्जय यादव, कृष्णा यादव, विजय यादव, धनेश यादवलगायतका समूहले एउटा सामान्य जग्गा विवादको कारण दलित बस्तीमा पसेर श्रीचन महरा, हिरादेवी महरा, ओपिन महरा, उर्मिला महरा लगायतलाई निर्मम तरिकाले घरमै पसेर कुटपिट गरेको विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ ।

घटना-३

कालीकोट शुभकालिका गाउँपालिका-८ को २२ वर्षीय पंख विक मन्दिरमा भइरहेको पूजा हेर्न पुग्दा उनलाई वडा ५ का २६ वर्षीय कमल शाही, २७ वर्षीय युवराज शाही, वडा-६ का २२ वर्षीय अर्जुन शाही, वडा-८ का १९ वर्षीय दिनेश सेजुवाल लगायतले निर्मम कुटपिट गरेका थिए । प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी जातीय भेदभाव तथा कुटपिट मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसरी पटकपटक विभिन्न नाममा दलित समुदायमाथि अमानवीय तरिकाले कुटपिट गर्ने, यातना दिने र दुर्व्यवहार गर्ने कार्य अहिले पनि समाजमा व्याप्त छन् । यी घटनाहरू त उदाहरण मात्र हुन् । दिनमा यस्ता धेरै घटनाहरू घटिरहेका छन् । अधिकांश घटनाहरू गाउँमै दबाइन्छ । गाउँमै मिलाइन्छन् । त्यसभन्दा माथि प्रहरी समक्ष पुगेका घटनाहरूलाई पनि प्रहरीको दबाबमा मिलाउने काम हुन्छ । लेनदेनमा टुङ्गो लगाउने धन्दा हुन्छ । कुनै कानुनी कारबाही हुँदैन ।

तर, त्यही प्रकृतिका घटना यदि दलित समुदायको पक्षबाट भयो भने कुनै सुनवाइ हुँदैन । सुनवाइ भयो भने पनि ठूलो रकमको लेनदेन हुन्छ । सक्नेले तिर्छन्, नसक्नेलाई कारागार चलान गरिन्छ । कारागारमा अधिकांश यस्तै घटना र प्रकृतिका मानिसहरू भेट्छन् ।

नेपालको कानूनको साँच्चै नौ सिङ छन् । यसको अनुकूलतामा व्याख्या भइरहेका छन् । यसमा कोही कम कोही बढी होला तर, मुलुकको कानुन कागजमा एउटा छ, व्यवहारमा अर्कै भइरहेको छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । किनभने कानुन लेख्ने र चलाउने मानिस एउटै वर्ग र चरित्रका भए । संविधान लेख्ने र यसको नेतृत्व गर्ने वर्ग फरक-फरक हुनुपर्थ्यो । तर, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा इतिहासदेखि एउटै अभ्यास हुँदै आएको छ । त्यसैले संविधानको दुरुपयोग बढी हुने गरेका छन् । कहिलेपनि मुलुकको संविधान सिमान्त समुदायको पक्षमा उभिएन । उभिएको ठाउँमा पनि नेतृत्व उसकै छ जसले उल्लंघन गर्छन् । अनि सामाजिक न्याय कहाँ भेटिन्छ ?

हजारौं वर्षदेखि पछाडि परेका वर्ग समुदायले जबसम्म मुलुकको संविधान आफ्नो अनुकूल लेख्न र प्रयोग गर्न सक्दैन । तबसम्म शोषक र सम्भ्रान्त वर्गले सामाजिक विभेद गरिरहन्छन् । यसले मुलुक समृद्धिको सपना साकार पार्न सक्दैन । अहिले सर्वोच्च अदालतले समावेशी कोटालाई त उत्पीडनको हिसाबले नभएर सापेक्षित हिसाबले प्रयोगमा ल्याउने कुरा गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलामा आधारित रहेर अहिले विवाद र बहस भइरहेको छ । एकातिर उत्पीडनको हिसाब यो हदसम्म विद्यमान छ, अर्कोतिर राज्यको निर्णयहरू सुन्दा अझै पनि शासकहरूले सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नुभन्दा यसलाई भजाएर लडाएर खाने स्वार्थको रुपमा लिएको देखिनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

रुपमा जेजस्तो बोले पनि, प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि राज्य र राजनीतिक दलले कहिलेपनि दलितको पक्षमा उभिएको देखिएन । जहिले पनि ‘युज एण्ड थ्रो’ को रुपमा दुरुपयोग गरेको देखियो । पहिले जमिनमा मजदुरी गराउँथ्यो । शोषण गर्थ्यो । अहिले युगनुसार राजनीतिक मजदुरको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । दलित तथा विपन्न समुदायलाई यति धेरै पीडा र तनाव छन् जसको चर्चा गरी साध्य छैन । दिनभरि कमाउँछन् तर बेलुका घर फर्किँदा हिसाबकिताब सबै बराबरको अवस्थामा पुग्छन् । भोलि फेरि त्यही प्रक्रिया दोहरिन्छन् ।यो युगमा पनि मानिस पेट भर्नको लागि मात्रै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था दुःखदायी छ ।

मुलुकमा दलित समुदायको हितमा विभिन्न कानुनहरू बनेको छ । तर, दलित समुदायलाई नै आफ्नो अनुकूल कानुनको बारेमा ज्ञान र जानकार छैन । जसले अधिकांश घटनाहरू पुरानै शैलीमा गाउँमै मिलापत्र गर्न र गराउन विवश हुन्छन् । अदालत धाउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ । उनीहरू यो गोलचक्करमा फस्न चाहँदैनन् । त्यसैले दलित समुदायलाई कहिले धारामा, कहिले मन्दिरमा, कहिले खेत खलियान र सडकमा कुटिन्छन् । पशुझैं हत्या गरिन्छन् ।

दलित समुदायको नाममा राज्यले थुप्रै बजेटको विनियोजन गरिरहेको हुन्छ । तर, दलित समुदायले कहिले त्यो बजेटको आँखा देख्दैन । टाठाबाठा गैरदलित र केही अभिजात वर्गमा बदलिएका दलित समुदायका अगुवाको पोल्टामा सीमित हुन्छ । तर, त्यही अधिकार खोज्न पुग्दा सर्पे कामीहरू कुटिन्छन् । म त धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसलाई जसले यो घटनाको फुटेज खिच्न सफल भयो वा चतुर्‍याईं गर्‍यो ।

अहिले पनि तराई मधेसमा दलितलाई कुटपिट गर्ने, छुवाछुत गर्ने घटनाहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । गाउँघरमा अहिले पनि चिया पसलमा एउटा डोमलाई बोकेर जानुस् र उसलाई सबैले खाने कपमा वा बेन्चमा बस्न लगाउनुस् प्रतिक्रिया के आउँछ ? यी त एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै कोण छन् जसले दलित समुदायका मानिसहरू मान्छे हुन् कि पशु छुट्याउनै गार्‍हो हुन्छ । बरु पशुलाई गैरदलितहरूले राम्रोसँग सेवासुसार र व्यवहार गर्छन् । तर, दलित समुदायका मानिसलाई गर्दैनन् ।

यो सबै कुरा आर्थिक हैसियतले भर पार्छ । तर, इतिहास देखिनै जुन वर्गले छुवाछुत जस्ता विभेद र उत्पीडन कायम गरे, उनीहरू नै देश र समाजका सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि एकल अधिनायकत्व जमाउँदै आएका छन् । दलित तथा विपन्न समुदायलाई गरिखाने मजदुर वर्गमा मात्र बनेर बाँच्न पनि पाएका छैनन् । उनीहरु मान्छे बन्न प्रयासरत छन् । त्यसैले दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा कहिले अगाडि आउन सकेको छैन ।

त्यसैले अब दलित समुदाय दया र सहानुभूतिको मात्र पात्र बन्नुहुँदैन । संघर्षको पात्र बन्नुपर्छ । संघर्षमा जीवन देख्न सक्नुपर्छ । यसखाले दमन, शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध लड्नुपर्छ । र, आफ्नै दलित समुदायभित्र रहेका दलाल वर्गलाई समेत तह लगाउनुपर्छ । उनीहरूविरुद्ध विद्रोहको आगो सल्काउनुपर्छ । दलित समुदायका मानिसहरू एकजुट र एकढिका हुनुपर्छ । अनि मात्र सर्पे कामीहरूमाथि अमानवीय ज्यादती जन्माउने काम बन्द हुन्छ । मठमन्दिरमा मात्र होइन, देशकै शासन सत्ता कब्जा जमाउन सक्छन् । दिनदहाडै गाउँमा कुटिने बदमास मानिसहरूलाई उनीहरुले अपराधमा दण्डित गर्नुपर्छ । ताकि आफूले गरेको अपराध महसुस गरेर उनीहरुले शीर झुकाउनु परोस् ।