बजेट होलिडे : यस्तो छ वैश्विक अनुभव

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि अहिले नेपाल बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको छ । कतिपयले यसलाई बजेट होलिडे पनि भन्ने गरेका छन् । अमेरिकामा यस्तो अवस्थालाई गभर्मेन्ट सटडाउन भन्ने गरिन्छ ।

बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको चर्को आलोचना भैरहेको छ । यसको गाम्भीर्यलाई सरकारले बेलैमा विचार नपुर्‍याएको तथा प्रतिपक्षले इगो साध्ने विषय बनाएको भनी आलोचना भैरहेको छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा सामान्यतया बजेट शून्यताको अवस्था आउँदैन । संसदीय शासन प्रणालीमा अपवाद बाहेक सरकारसँग बहुमत हुने र सरकारले ल्याएको बजेट अस्वीकृत हुने अवस्था नरहने हुँदा यस्ता घटना विरलै पाइन्छन् । कथंकदाचित बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था आएमा अन्य संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको उपयोग गर्न पाउने विकल्पहरूको प्रयोग गरिन्छ । अध्यादेश, पेश्की खर्च आदि विकल्प सरकारले प्रयोग गर्न सक्दछ । नेपालको सात दशक लामो बजेट प्रणालीको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था आएको हो । अस्वस्थ राजनीतिका कारण बजेट शून्यताकै अवस्थामा देश नपुगे पनि बजेटको प्रभावकारिता भने देखिंदैन ।

२०६५ मा यस्तो अवस्था आउन लागेको भए पनि संविधान संशोधन मार्फत समस्या निराकरण गरिएको थियो र तीनमहीने अन्तरिम बजेट ल्याइएको थियो । २०६७ सालमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा बजेट पेश गर्न नसकेपछि बजेट शून्यताको अवस्था आउने निश्चित प्रायः भएको भए पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको थियो ।

के नेपाल कानूनले बजेट शून्यताको कल्पना गरेको छ ?

नेपालको संविधानमा बजेट शून्यताको कल्पनासम्म गरिएको छैन । बरु राजनीतिक दलहरूका विगतका गतिविधि दोहोरिएर बजेट प्रणाली प्रभावित नहोस् भनेर अघिल्ला संविधानभन्दा कडा बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले बजेट ल्याउनुपर्ने दिन नै किटान गरिदिएको छ । त्यो पनि आर्थिक वर्ष शुरू हुनु डेढ महीना पहिले । यस्तो अवस्था आउन नदिने वर्तमान संविधानमा के छन् त बजेट सम्बन्धी विशेष प्रावधान ?

जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नैपर्ने :

नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा -३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान -बोलीचालीको भाषामा बजेट) प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद रहेको अवस्थामा संसदमा जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो यो ।

अध्यादेश :

संविधानको धारा ११४ मा संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही धारा अनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आ.व. को बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याएको थिए । संसदको कार्यकाल सकिएको अवस्था वा विघटन भै संसद नरहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन सकिने नै देखिन्छ ।

पूरक अनुमान :

धारा १२१ ले विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्नु परेमा तथा अख्तियारी दिएको सीमाभन्दा बढी खर्च भएको अवस्था परेमा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सधैं नियमित काम मात्रै गर्दैन । विशेष अवस्थामा विशेष खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा त्यसको सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो ।

पेश्की खर्च :

संसदमा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनुमान गरिएको व्ययको एक तिहाइको सीमासम्म संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था धारा १२२ मा गरिएको छ ।

रकमान्तर तथा स्रोतान्तर :

संघीय ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने, रकमको स्रोतान्तर गर्ने लगायत आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था पनि विभिन्न कानूनमा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा/राष्ट्रपतिको भूमिकाको सीमा :

अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने, नपठाए पनि प्रक्रिया नरोकिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य विधेयक भन्दा अर्थ विधेयकका लागि फरक व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अर्थ विधेयक पुनर्विचारका लागि फर्काउन सक्ने प्रावधान राखिएको छैन । यी प्रावधानहरू राख्नुको तात्पर्य यस्तै बजेट शून्यताको अवस्थामा मुलुक जानु नपरोस् भनेर पनि हो ।

बजेट शून्यताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छ ?

माथि भने झैं सामान्यतया संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशमा यस प्रकारको जटिल अवस्था आएको पाइँदैन । राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको देशमा राष्ट्रपतिले संसदमा आफ्नो प्रभाव पार्न सक्ने कानूनी प्रबन्ध नहुने भएका कारण दलीय हृवीपको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । फलस्वरुप संसदबाट उसले सोचे अनुसार सहयोग नहुन सक्दछ । सन् २०१७ मा नर्दन आयरल्याण्डमा त्यहाँको संसदमा शक्ति बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता उपरको विवादका कारण बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा बजेट शून्यताको अवस्था आई खासगरी स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भएको थियो । पछि ब्रिटिश सरकारले सेवा प्रवाहको निरन्तरताको लागि कोषको प्रबन्ध गरेको थियो ।

बजेट समयमा स्वीकृत नभएका कारण बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्ने देशको अग्रस्थानमा अमेरिका देखिन्छ । राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेका अन्य देशमा पनि यस्तो अनुभव खासै पाइँदैन । अमेरिकामा पहिलो पटक सन् १९७६ मा राष्ट्रपति जेरान्ड फोर्डको कार्यकालमा भएको थियो । १० दिनसम्म अमेरिकामा गभर्मेन्ट सर्टडाउन भएको थियो ।

जिम्मी कार्टरको कार्यकालमा १९७७ मा तीन पटक र १९७८ तथा १९७९ मा एक-एक पटक गरी ५७ दिन अमेरिका बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो । राष्ट्रपति रेगनको पालामा विभिन्न मितिमा ८ पटक सर्टडाउनको अवस्था आएको थियो । जर्ज बुशको पालमा एक पटक तीन दिन, विल क्लिन्टनको कार्यकालमा दुईपटक गरी २६ दिन बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो । वाराक ओबामाले यस्तो अवस्थाको सामना एक पटक गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पले तीन पटक संसदबाट समयमा बजेट पारित गराउन सकेनन् । अमेरिकी इतिहासमा एकैपटक सबैभन्दा लामो अवधि सर्टडाउन ट्रम्पकै कार्यकालमा भएको थियो । सन् २०१८ डिसेम्बर २२ देखि २०१९ जनवरी २५ सम्म अर्थात् ३४ दिन अमेरिका बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो ।

अमेरिकामा किन बारम्बार यस्तो अवस्था आउँछ ?

अमेरिका राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको देश हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अमेरिकामा अन्य देशको तुलनामा बढी आकषिर्त छ । अमेरिकाको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले कुनै प्रभाव पार्न सक्ने कानूनी प्रबन्ध देखिंदैन । संसदीय शासन प्रणालीमा जस्तो सरकारमा रहेका दलहरूको संसदमा बहुमत रहने अवस्था सधैं हुँदैन । तसर्थ, सरकार पक्षीय दलहरू मार्फत कार्यकारी प्रमुखले हृवीप लगाउने अवस्था पनि देखिंदैन । सांसदहरू मत विभाजनमा व्यक्तिगत आधारमा समेत सहभागी हुने परम्पराका कारण पनि अमेरिकामा दुवै हाउसमा राष्ट्रपतिको दलको बहुमत भएको अवस्थामा पनि बजेट पारित नहुन सक्दछ । त्यसैगरी बजेट शून्यता नआओस् भनी संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशका संविधान एवं कानूनले गरेका जस्ता वैकल्पिक प्रबन्ध नभएको कारण पनि यस्तो अवस्था आइपर्ने देखिन्छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा बजेट शून्यता

संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा बजेट शून्यताको अनुभव खासै पाइँदैन । अपवादको रूपमा एकाध घटना मात्र पाइन्छन् । सरकारले पेश गरेको बजेट पारित नहुने अवस्था आएमा वा पारित नगरेमा संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ । गत वर्ष इष्ट टिमोरका प्रधानमन्त्रीले संसदले बजेट पास नगरेपछि पदवाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसै गरी संसदबाट बजेट पारित हुने अवस्था नदेखिएमा संसदको अधिवेशन नडाक्ने वा चालु अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको सहारा लिने प्रचलन पनि देखिन्छ । यस्ता विकल्पहरूको प्रयोग गर्दा बजेट शून्यताको अवस्था आउन पाउँदैन ।

नेपालको अवस्था जुँगाको लडाइँ

नेपालमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्था आउनुमा सरकार तथा प्रतिपक्ष दुवै दल जिम्मेवार देखिन्छन् । जिम्मेवारका मात्रा चाहिं तलमाथि होला । समयमा प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेको भए यो अवस्था नआउन पनि सक्दथ्यो । अन्तिम अवस्थामा पेश भएको अवस्थामा पनि नियमावलीका नियमहरू निलम्वन गरी पारित गर्न सकिने विकल्पको खोजी गर्नुपर्दथ्यो । विपक्षी दलले पनि अन्य विवादित विषयमा विरोध बहस जारी राखी यस प्रकारको अवस्था आउन नदिन सचेत बन्नुपर्दथ्यो ।

बजेट जस्तो आम नागरिकको जीवनयापनसँग जोडिएको विषयमा जुँगाको लडाईंलाई स्वयं सरकार तथा प्रतिपक्ष दुवैको अन्तरात्माले उचित अवश्य देखेको छैन । भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन दुवै पक्ष संवेदनशील हुन जरूरी देखिन्छ ।

(लेखक अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)