ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारको स्पष्टीकरण : प्रतिशोध राखेर झुटा मुद्दा लगाइयो 

६ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिशोधको रुपमा झुट्टा मुद्दा लगाएको बताए ।

उनले आफूविरुद्ध तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले षड्यन्त्र गरेको पनि आरोप लगाए । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको फाइल अध्ययन गरेमा आफूमाथिको प्रतिशोध थाहा पाउने नेता गच्छदारले बताए ।

‘यो फाइल अध्ययनपछि राजनीतिक दबाब, बदनियत र प्रतिशोधपूर्ण गरिएका कामहरुबाट कुन हदसम्म पराकाष्ठा नाघ्ने रहेछ भन्ने वस्तुस्थितिको यथार्थ ज्ञान हुनेछ’ उनले भने, ‘सरकारको राजनीतिक दबाब र प्रतिशोधको एजेन्डामा संवैधानिक आयोग शीर निहुराएर जसरी पनि मुद्दा चलाउन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा अब जगजाहेर भएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि सरकारको छायाँको रुपमा काम गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको नेता गच्छदारले बताए ।

गच्छदारले अख्तियारले छानीछानी मुद्दा चलाउने काम गरेको पनि आरोप लगाए । ‘उन्मुक्ति दिन नपर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको छ, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट चरित्र हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको छ’ उनले भने ।

बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा लगेको अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियारले यसै विषयमा गच्छदारसमेत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दामा वयान दिन गत असार ३० गते हाजिर भएका उनलाई विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा जोडेर आफ्नो ५० वर्ष लामो राजनीतिक र समाजिक जीवन ध्वस्त गर्ने उद्देश्य राखिएको गच्छदारले बताए । उनले आफूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र विशिष्ठ व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजना विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषदसम्म मात्र पुर्‍याएको  दावी गरेका छन् । गच्छदारले आफूले गरेको काम भ्रष्टाचारजन्य नभएको पनि जिकिर गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री एवं विशिष्ठ व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको गुरुयोजना मैले भौतिक योजना तथा आवास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा धेरै पहिलादेखि नै प्रारम्भ भएको हो । उक्त गुरुयोजना मेरो निर्देशन र निर्णयले बनेको होइन । सो गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालज्यूको निर्देशानुसार प्रक्रिया अगाडि बढेकामा तह तह हुँदै मसम्म आएको टिप्पणी बमोजिमको प्रस्ताव उपर निर्णय हुनको लागि मैले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेशसम्म गरेको हुँ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भई कार्यान्वयन अगाडि बढेको हो । यस्तो मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयको विषयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रस्तावसम्म पेश गर्ने मउपर मात्र मुद्दा चलाइएको तथ्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मउपर पूर्वाग्रह राखेको प्रमाणित गर्दछ । मैले व्यक्तिगत लाभ लिनु वा नेपाल सरकारलाई हानी पुर्‍याएको अवस्था नभएकाले सरकारको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेसम्मको कार्य कदापी भ्रष्टाचारजन्य हुन सक्दैन ।’

हेर्नुहोस् गच्छदारको प्रेस विज्ञप्ति