
पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपाल-चीन नाकामा समस्याबारे मिडियामा धेरै चर्चा भएका छन् । दुई देशबीचको लामो व्यापारिक सम्बन्ध र चिनियाँ उत्पादनमा आश्रति ठूलो नेपाली बजारका कारण हामीहरू एकअर्कामा जोडिएका छौं । हाम्रो सम्बन्ध गहिरो छ ।
उदाउँदो विश्व महाशक्ति चीन र नेपालको सम्बन्धमा हुने उतारचढाव सधैं चर्चाको विषय हुन्छ र बन्छ नै । दुई देशको नाका बारेमा पछिल्ला दिनहरूमा उठेको सवाल पनि यसैको निरन्तरता मान्नुपर्छ । चीन र यससँग जोडिएको विषयमा मेरो अध्ययनका आधारमा भन्नुपर्दा हालको समस्या प्राकृतिक प्रकोप नै हो ।
नाकाको भौगोलिक प्राकृतिक विकटता र यहाँ दोहोरिने प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा बाटोमा असहजता देखिएका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन । कोभिडका कारण संसारभर नाकामा कडाइ बढेका छन् । नेपालको हकमा भूकम्प र बाढीपहिरो बाहेक यो पनि थप चैं हुनसक्छ । जसका कारण कारण सोचे जस्तो गरेर सीमा नाका चल्न नसकेको हुनुपर्छ ।
पहिलो पटक चीनमा नै कोभिड देखिनु, उसको सीमासम्म नेपाल जोडिनु र नेपालसँग भारतको खुला सीमा हुनुले चीन सतर्क भएको पक्कै हो । कोरोना नियन्त्रणमा आफ्नो मुलुकमा कुनै कसर बाँकी नराखेको चीनले दोस्रो देशको कारण आफू महामारीमा पर्न पक्कै चाहँदैन ।
जस्तो कि कोभिडको दोस्रो लहरमा भारतसँगको खुला सीमा र त्यसबाट हुने कोभिडको महामारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी भयावह अवस्था भोग्न बाध्य भयौं । नेपालको जस्तो अवस्था भोग्न ऊ तयार पक्कै छैन, त्यसैले थप कडाइ उसले गरेकै हुनुपर्छ ।
यसो किन पनि भनिएको हो भने नेपालसँग सीमामा समस्या बनाउन र हुन चीन इच्छुक छैन जसलाई हामीले विगतको चीनको नेपाल नीतिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
तिब्बतको राजनीतिक सामारिक अवस्थाका कारण चीन सदैव सचेत छ । उसले सुरक्षा संवेदनशील मानेको भूमिलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसैले चीन एउटा नाका नभए अर्को नाकाबाट भए पनि नेपालसँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ तर हामी पूर्वाधार विकासमा निकै कमजोर भयौं
नेपाल र चीन बीचमा गएको १० वर्षमा आर्थिक साझेदारी विकास, व्यापार असहजता हटाउन धेरै सम्झौता भएका छन् । बरु यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट उदासीनता प्रष्ट देखिन्छ । पारवहन सम्झौता चीनसँग भएपछि यसलाई हाम्रो हितमा प्रयोग गर्न नेपालले काम नै गर्न सकेन ।
भूकम्पपछि चीनको सहयोगमा कोदारीको क्षत-विक्षत बाटो बन्यो । तर, नेपालको तर्फबाट दुवै नाकामा थप भौतिक प्रगति भएन । चीनसँगको देशको सम्बन्ध र आफ्नो आवश्यकताका आधारमा जसरी प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारले यहाँको संरचना स्तरोन्नतिमा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन ।
भारतको नाकाबन्दी पछि चीनका थप चार वटा नाकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने निर्णय हामीले गर्यौं । तर त्यो अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा हामीले काम नै गरेनौं ।
कोरोला, यारी, ओलाङ्चुङगोला, किमाथाङ्कामा चीन पूर्वाधारले सुसज्जित भइसकेको छ । तर हामीले के के काम गर्यौं त ?
तिब्बतको राजनीतिक सामारिक अवस्थाका कारण चीन सदैव सचेत छ । उसले सुरक्षा संवेदनशील मानेको भूमिलाई हामीले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसैले चीन एउटा नाका नभए अर्को नाकाबाट भए पनि नेपालसँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ तर हामी पूर्वाधार विकासमा निकै कमजोर भयौं ।
नेपालले चीनसँग गरेको बीआरआई वा ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्कका माध्यमबाट पूर्वाधार विकासमा चुस्तसँग काम गर्नुपर्छ । यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन्छ । अहिले चीनले चाहेको उदारता अनुसार नेपाल अघि बढ्न नसकेको हो । यसमा सुरक्षा चासो र प्राकृतिक प्रकोप थपिएको मात्रै हो ।
नाकाको सहजताका लागि महत्वपूर्ण मानिने एउटा संयन्त्र चीनले केही वर्षअघि प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा चीन विरोधी गतिविधि रोक्न र व्यवसाय कार्य निरन्तर चलाउन उक्त संयन्त्रले काम गर्ने चीनले भनेको थियो ।
त्यो संयन्त्र बनाउन नेपालले चासो दिए जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालसँगको सीमाको व्यापारबारे चिनियाँ जानकारहरूसँगको छलफलमा उनीहरू नेपालको बाटो र भन्सारको क्षमताका आधारमा मात्रै नाका सञ्चालन गरेको बताउँछन् । यसको अर्थ त समस्या नेपालतर्फ छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
भूकम्पका कारण उसको खासाबजार नै विस्थापित भएको छ । विभिन्न अध्ययनले त्यहाँ मानवीय बस्ती बसाउन कठिन देखिएको छ । खासाबजार नै बगिरहेको भन्ने रिपोर्टपछि पनि उनीहरूले सीमित संयन्त्र मार्फत नेपालतर्फ व्यापार गरिरहेका छन् । यो भनेको उनीहरूको नेपाल प्राथमिकता हो ।
कोभिड महामारीमा पनि शुरुमा पीसीआर परीक्षणका आधारमा नाका चल्यो । अब खोप लगाउने संख्या बढ्दै गएकालेे यसले पनि थप सहजता प्रदान गर्ला । अब नाकामा चाहिने पूर्वाधार पोर्ट वा अन्य कुनै पनि कुरा नेपालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
किनभने नेपाल भएर चीन दक्षिणएशिया छिर्न लागेको कुरा उसले भन्दै र मान्दै आएको छ । चीनको दक्षिण छिर्ने द्वारमा कुनै पनि राजनीतिक कारणबाट नाका अप्ठ्यारो बनाउन चीन लाग्यो भन्नु शतप्रतिशत गलत हुन्छ । नेपाल भएर दक्षिणएशिया छिर्न चीन आतुर छ । उसले नेपाललाई निकै ठूलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालले यो अवसरलाई क्यास गर्न सक्नुपर्छ ।
(परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उप-कार्यकारी निर्देशक सापकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
प्रतिक्रिया 4