बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको नालीबेली

नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि अनेकौं प्रयास भएका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र विदेशी लगानी ल्याउन प्रयत्नरत छन् । विभिन्न फोरममा यसबारे छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सम्मेलन भएका छन् । सरकारले विभिन्न देशमा रहेका दूतावास र गैरआवासीय नेपाली एनआरएनलाई लगानी भित्र्याउन आह्वान गरिरहेको छ ।

तैपनि उद्योग व्यवसायमा अपेक्षित विकास हुनसकेको छैन । आयात निर्यात असन्तुलित छ । निर्यात हुने वस्तुमा समेत सही मूल्य अभिवृद्धि भएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अवस्था दयनीय छ । किन त ? कहाँ कहाँ कमी–कमजोरीहरू छन् । अब निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कोरिडोर हो । तर राज्यले यसलाई औद्योगिक करिडोरको संज्ञा दिन सकेको छैन । जसका कारण उद्योगी, व्यवसायीले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ । काठमाडौं लगायत देशका सबै क्षेत्रमा यातायातको सुगमता, दूरीको कमी, भारत लगायत तेस्रो देशसँगको व्यापारमा सहजता, आईसीपी÷आईसीडी जस्ता बलिया पूर्वाधार, श्रमिकको सहज उपलब्धता यहाँ छ ।

त्यति मात्रै हैन, कृषि उद्यम तथा नगदेबालीको लागि कच्चा पदार्थको सही आपूर्ति यहाँका विषेशता हुन् । यसरी हेर्दा यो क्षेत्रमा थप उद्योगहरू जुन किसिमले आकर्षित हुनुपर्ने हो तर भएको छैन । किन ? यो खोजीको विषय हो ।

लगानीको आधार सृजना गरी औद्योगिक लगानी बढाउन तदनुरूप कार्य गर्ने, नयाँ–नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरी क्रमशः उद्योगहरूको विकास गर्ने आदि विषयहरूमा व्यापक छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

नयाँ उद्योग स्थापनाको गति सुस्त छ । अधिकांश उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् । विस्तारै उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थातर्फ उन्मुख छ । किन त ? उत्तर राज्यले पनि खोज्नुपर्छ होला नि हैन र ? के राज्यले उद्योगी व्यवसायीसँग कर मात्रै लिने हो ? उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दैन ?

पर्यटन यातायात तथा अन्य सेवा क्षेत्रका उद्योगहरूमा अनेकौं समस्या छन् । समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्पहरू खोजिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौं ।

त्यसका लागि नेपाल सरकार, संघीय उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन र औद्योगिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीका सुझाव मनन गर्न आग्रह गर्दै पनि आएका छौं । हामीले पनि कोरिडोरका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू समेतको सक्रिय सहभागितामा छलफल, अन्तरक्रियाका माध्यमबाट प्रतिवेदन तयार गर्ने सोच बनाएका छौं ।

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरू, उद्योग, व्यवसाय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा भोग्नु परिरहेका समस्या र समाधानका उपायहरू, कृषि, वन, उत्पादनमूलक, सेवा क्षेत्रका उद्योगहरू सहित अलग–अलग क्षेत्रका समस्याहरू र ती क्षेत्रमा देखिएका सम्भावनाहरू, यस क्षेत्रको लागि लिइने औद्योगिक नीति, राजश्व आदिका विषयमा सरोकारवाला पक्षबाट सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सबैबाट प्राप्त सुझावहरू कम्पाइल गरी उद्योग समितिले कार्यपत्र तयार गर्ने र कार्यपत्रमा व्यापक छलफल गरी आएको निष्कर्ष सम्बन्धित निकायमा जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि लबिङ्ग समेत गर्ने योजना हाम्रो हो ।

पहिचान गरेका औद्योगिक विकासका मुख्य २२ समस्या

राजनैतिक अस्थिरता
औद्योगिक असुरक्षा
प्रतिकूल श्रम कानून
रोजगारदाता र श्रम सङ्गठन बीचको कटु सम्बन्ध
गुणस्तरीय ऊर्जाको समस्या
कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार
सक्षम व्यवस्थापकीय एवम् श्रमिक जनशक्तिको अभाव
नयाँ प्रविधि अपनाउने क्षमतामा कमी र उपलब्धता नहुनु
निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान र प्रोत्साहनको कमी र कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन
स्थानीय जनसमुदायसँगको स्वार्थको लडाइँ र स्थानीय स्तरबाट हुने व्यवधान
निर्वाहमुखी उद्योग व्यवसायको सोच र गर्ने तरिका
लगानीको कमीको साथै असुरक्षा
झण्झटिलो बैंकिङ्ग प्रणाली
उत्पादन लागतको अधिकतम वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको कमी
औद्योगिक क्षेत्रको कमी
सरकारको कठोर नियमन पद्धति, अस्पष्ट र झन्झटिलो कानून हुनु, दुःख र अनुदार र झन्झटिलो कर प्रणाली
कठोर भौगोलिक चुनौती
कमजोर शान्ति सुरक्षाको स्थिति
उत्पादन एवम् ढुवानीमा कठोर सिण्डिकेट
आर्थिक गतिविधिमा ४१५ वन क्षेत्रलाई समाहित गर्न नसक्नु
उत्पादनमूलक उद्योगमा राज्यको कम प्राथमिकता र आयात राजस्वमा बढी जोड
कुशासन, भ्रष्टाचार र अकर्मणता सरकारी संयन्त्र र अति नियमन प्रणाली ।

यी चुनौतीलाई परास्त गर्दै मुलुकमा औद्योगिक विकास नगरी नहुने अवस्थामा हामी छौं । विस्तृत छलफल, कार्यशाला, सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्र, समूह औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गरिनुपर्छ । उपर्युक्त ठोस ऐन, कानून, नीति, नियम, निर्देशिका तर्जुमाको लागि सरकारलाई अनुरोध गर्र्ने, जनमत सृजना गरी दबाब दिने उद्देश्य वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले लिएको छ ।

पहिलो चरणमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने दिगो र व्यापकतामा आधारित औद्योगिक विकासको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्र बीच समन्वय, सहयोगी र साझेदारी भावनाको विकास गर्नुपर्छ । औद्योगिक उत्पादनहरूमा वृद्धि गरी निर्यात बढाउने, औद्योगिक रोजगारीको वृद्धि गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार र विकास गर्नुको साथै दिगो रूपमा औद्योगिक उद्यमशीलता स्थापना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

लगानीको आधार सृजना गरी औद्योगिक लगानी बढाउन तदनुरूप कार्य गर्ने, नयाँ–नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरी क्रमशः उद्योगहरूको विकास गर्ने आदि विषयहरूमा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

उद्योग समितिको स्वार्थ, औद्योगिक विकास

यसमा उद्योग समितिको स्वार्थ के हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । उद्योग समितिको स्वार्थ मुलुकको औद्योगिक विकास होस् भन्ने नै छ । त्यसका लागि उद्योगी, व्यवसायीका पनि जिम्मेवारी छन् । त्यसलाई इमानदारीका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासँगै कार्यान्वयन गर्न उद्योगी व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनैपर्छ । उद्योगी व्यवसायी के चाहन्छन् त ? त्यसबारेमा उद्योग समितिमा भएको छलफलबाट केही विषयहरू पहिचान गरेका छौं । जसलाई मैले यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।

पर्सा बारा औद्योगिक कोरिडोर वा आसपास उचित स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पहल गर्ने । त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्, पानी, ढल निकास, बाटो, सुरक्षा र एकीकृत आईईईको व्यवस्था गरिनुको साथै औद्योगिक क्षेत्र वरपर नयाँ बस्तीको विकासलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको हुनेछ । उद्योगहरूमा नयाँ–नयाँ प्रविधि पहिचान गरी त्यसको समुचित उपयोग गर्ने/गराउने,
श्रम ऐनमा समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गरी औद्योगिक एवम् कामदार मैत्री बनाउने, विभिन्न तालिम, उत्प्रेरणा, अनुशासन आदिका माध्यमबाट श्रमिकको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी उत्पादन बढाउने नै हो । प्राविधिक कामदारको उपलब्धता बढाउन थप प्रयत्न गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि विभिन्न शैक्षिक संस्थासँग निरन्तर सहकार्य गर्नुपर्छ,
रुग्ण उद्योगको पहिचान गरी समस्या निराकरण गर्न सहजीकरण गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न, यस क्षेत्रमा करार खेती, चक्लाबन्दी, सहज गुणस्तरीय बीउबिजन तथा मल आपूर्तिको व्यवस्थामा सुधार गर्न पहल गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,
कृषि क्षेत्रमा आपूर्ति प्रणाली सहज गर्न आवश्यकता अनुसार ठूला कृषि मण्डीको विकास गर्ने र निर्वाहमुखी कृषिबाट नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी वैज्ञानिक एवम् व्यावसायिक कृषितर्फ अग्रसर हुन उत्प्रेरित गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिने उच्च व्यवस्थापनलाई सक्षम, चुस्तदुरुस्त योग्य बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने,
गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने प्रबन्ध मिलाउने, उद्यमी व्यवसायीलाई सरकार लगायत विभिन्न पक्षबाट हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन प्रयत्न गर्ने, यस क्षेत्रको महत्व बुझाउने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने दिगो र व्यापकतामा आधारित औद्योगिक विकासको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र सहकारीको माध्यमबाट प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्ने,
निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी उत्पादन एवम् निर्यात प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय आय एवं रोजगारीमा थप योगदान दिने,
औद्योगिक ट्रेड मार्क एवं् बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनको पारदर्शिता एवम् समयानुकूल बनाउन पहल गर्ने,
निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई राज्यबाट दिइने थप सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन दबाब दिने,
स्वरोजगारी बढाउन सहयोग गर्ने औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने,
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पहल गर्ने औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको परिच्छेद ६, दफा ३० र ३१ अनुसार हरेक जिल्लामा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन गरी सशक्त बनाउन पहल गर्ने,
राजनैतिक दल र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न उत्प्रेरित गर्ने, राजनीति पेशा नभई सेवा हो भन्ने कुरा बुझाउन प्रयत्न गर्ने,
नगर वा गाउँपालिकामा ‘औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्न पहल गर्ने,
सरकारको अति नियमन प्रणाली हटाई एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्न सिर्जनात्मक दबाब दिने,
उद्योग प्रशासनमा विद्यमान अकर्मण्यता हटाउन, कर प्रशासनलाई बढी लचिलो, सरल एवं पारदर्शी बनाउन सुझाव दिने,
मुख्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थायी औद्योगिक प्रदर्शनी हल स्थापना गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्ने,
औद्योगिक कोरिडोरमा ढल, पानी, निकासी र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन प्रयत्न गर्ने,
वनमा आधारित उद्योगहरूको विकासका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने ।