५ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निकास दिनुपर्ने बताएको छ ।
अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पेश गरेको न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण विषयक अवधारणा पत्रमा न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले निकास दिनु वान्छनीय र अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
तर प्रधानन्यायाधीले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता नदेखाएमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमले बताएको छ ।
‘…न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुनसक्छ । यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ’ उक्त अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेको घटनाले न्यायालयको गरिमा घटनाले पूर्वन्यायाधीश फोरमले बताएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्वन्यायाधीश फोरमको उक्त अवधारणापत्र
प्रतिक्रिया 4