कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रश्न : न्यायालयका बारेमा पार्टीको धारणा के हो ?

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने छ । आसन्न १४ औं महाधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा बोलाइएको बैठकमा न्यायालयमा जारी विवादले पनि प्रवेश पाउने अनुमान छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा तय गर्न शनिबार बसेको पदाधिकारी/पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले न्यायालयमा जारी विवादबारे चासो राख्दै पार्टीको औपचारिक धारणा माग गरेका थिए । न्यायालयमा देखिएको विवादमा लामो समय पार्टी मौन रहन नहुनेमा जोड दिँदै नेताहरुले कांग्रेसले साझा धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘केन्द्रीय समिति बैठकमा सबैभन्दा बढी उठ्ने विषय न्यायालय नै हुन्छ र त्यहाँ साथीहरुले न्यायालयको विषयमा पार्टीको धारणा के हो भनेर सोध्छन् । त्यसकारण नेतृत्वले एउटा साझा धारणा तय गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा बैठकमा उठेको छ,’ एक पूर्वपदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले न्यायालयमा जारी विवादबारे बोलिसकेको उल्लेख गर्दै पार्टीले पनि धारणा बनाउनुपर्ने बताए । ‘मैले न्यायालयका बारेमा बाहिर बोलिसकेको छु । अब जे गर्ने हो, पार्टीले साझा धारणा बनाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसमा ढिलो गर्नुहुन्न ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले निकास दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर शनिबारको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा भने उनले पार्टीले न्यायालयको विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए पनि निकासबारे भने केही नबोलेको एक नेताले बताए ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले न्यायालयका विषयमा प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस मौन बस्न नहुनेमा जोड दिए । उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षपाती कांग्रेस न्यायालयमा देखिएको विवादमा धारणाविहीन हुनुले सकारात्मक सन्देश नजाने बताए ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि न्यायालयको विषयमा साभा धारणा बनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरे । बैठकमा अधिकांश नेताहरुले न्यायालयको विषयमा धारणा माग गरेपछि सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे । उनले न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकास पनि न्यायालयबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘न्यायालयमा जुन समस्या देखिएको छ, त्यो कम्तिमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने विषय बन्नुहुँदैन । त्यो अदालतभित्रबाटै टुंगिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले भने, सरकार अदालतले नै निकास देओस् भन्ने पक्षमा छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग पनि सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको विवादका विषयमा छलफल गरेका थिए । देउवाले अदालतलको विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।

‘संविधानले राज्यका निकायको अधिकार प्रष्ट बताएको छ । अदालतको विषयमा संविधानको दायरा नाघ्न मिल्दैन,’ देउवाले मन्त्री बडुलाई भनेका थिए, ‘यो अदालतको समस्या हो, अदालतले नै यसको निकास दिनुपर्छ । सरकारको अहिलेको दृष्टिकोण यहि हो ।’