प्रधानन्यायाधीशका कारण देशका सबै अंग निष्प्रभावी भए

राज्यका तीन अंग-कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । यी अंग जति सक्रिय-पारदर्शी-स्वतन्त्र हुन्छन् त्यति देशको उत्थान हुन्छ । यी तीन बाहेक संवैधानिक अंगहरू पनि छन् । तिनीहरू यी तीन अंगका परिपूरक हुन् ।

संवैधानिक सर्वोच्चता सहित शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त अँगालेर हामीले संविधान बनायौं । त्यो संविधान अनुसार चल्नुपर्ने उल्लिखित निकायहरू उल्टो बाटोमा लागे । अनि तीनै अंग र संवैधानिक अंग निष्प्रभावी एवं अधोगतिमा हिंडे ।

अहिले यहाँ न्यायपालिकाको मात्र चर्चा गर्छु । न्यायपालिका अहिले चरम भद्रगोलमा छ । नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पूर्व न्यायाधीश मञ्च, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश सबैको एउटै नारा छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका कारण अदालतमा तीव्रताका साथ अनुचित कार्यहरू बढे ।

त्यसै पनि न्यायालयमा विकृति, विसंगति छँदैथिए । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा यसले सीमा नै नाघ्यो । सहन सक्ने अवस्था नै भएन । जसको कारण बहालवाला २० न्यायाधीशमा १९ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको आचरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजले गठन गरेको इजलास र तोकेका मुद्दा हेर्न सहज नभएकोले वार्ता, छलफलको नाममा इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे ।

पूर्व न्यायाधीशहरूले अति नै भयो खप्नै सकिएन भनेर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध वक्तव्य नै जारी गरे । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले वर्तमान न्यायपालिकामा भएको गैरसंवैधानिक कार्यको विरोध गर्दै प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भनेर राजीनामा गर्न सुझाए ।

सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारले चर्को आन्दोलन नै थाल्यो । सबैको एउटै माग छ । प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायपालिकाबाट अलग होऊ । अनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव लागू गर । न्यायपालिकामा भएको दूषित कार्यको शुद्धीकरण गर । न्यायपालिका नेपालको संविधान अनुरूप प्रभावकारी, सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाऊ ।

यो मागमा प्रायः सिंगो देश नै एकमत छ । यसमा केही भ्रष्ट न्यायाधीशहरूका बिचौलियाहरू जो वकिलका नाममा, सेवाग्राहीको नाममा छिटफुट देखा परेका छन् यिनको बारेमा खास चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । अर्कोथरी चाहिं प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा सोझै बोल्न त सक्दैनन् तर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्छन् ।

यो भनाइ अत्यन्त स्वार्थी र पूर्वाग्रही छ । यो आन्दोलन विरोधी कुरा हो । यो स्वार्थी कुरा हो । यो बदला लिने भावनाको कुरा हो । संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशका बारेमा कुनै विवाद छैन । यति मात्रै होइन उनीहरू न्याय क्षेत्रमा ख्याति कमाएका न्यायाधीश समेत हुन् ।

संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई पटकको मुद्दामा संलग्न सात जना न्यायाधीशहरूले एकमतले फैसला गरेर ती फैसलामा सहभागी छन् भने बाँकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि यो फैसलाको पक्षमा छन् । कसैको विमति छैन । कहीं कतै कुनै न्यायाधीशले यी फैसलाको बारेमा टिप्पणी समेत गरेको पाइँदैन । अर्थात् यी फैसलामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एकमत छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू र पूर्वन्यायाधीश मञ्च समेतले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले यो फैसलाको स्वागत गरेको छ । अहिलेको आन्दोलन र यो फैसला जोड्ने कुरा कसैले पनि कल्पनासम्म गर्ने ठाउँ छैन ।

यो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको नेता भएको र उहाँबाट अनैतिक कार्य भएको भन्ने सर्वत्र भई न्यायाधीश, वकिल, पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कारण राणालाई नेतृत्वबाट हटाएर न्यायालयमा भएका विकृति हटाउनका लागि भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलासँग यो आन्दोलनको कुनै साइनो छैन । सर्वोच्च अदालतमा विवादग्रस्त र विवादरहित न्यायकर्मी छन् । कतिलाई सुधार्न सकिन्छ । कतिलाई यो प्रधानन्यायाधीश हटाएपछि स्वतः सुधार हुन्छ । न्यायपालिकामा तत्काल सुधार शुरू गर्न प्रधानन्यायाधीश हट्नुपर्छ अनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

यतिले मात्र पनि पुग्दैन, त्यसपछि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायपालिका संचालन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ (२) अनुसार सार्वजनिक महत्वको कुरा जाँचबुझ गर्न सक्ने प्रावधान अनुरुप नेपालको संविधानको धारा ६६(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय र सिफारिश गरी धारा ६१ (४) बमोजिम संविधानको पालना र संरक्षणको निम्ति राष्ट्रपतिबाट उच्चस्तरीय न्यायपालिका सुधार आयोग गठन गरी सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउने कार्य यही अवधिमा थालनी गर्नुपर्छ ।

यसरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई संविधानको धारा ५३ अनुसार संघीय संसदमा पेश गरी संघीय संसदले कानून बमोजिम संसदीय समिति बनाएर छलफल चलाई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो लम्बे प्रक्रिया छ । यस्तो कार्य गर्न संविधानको धारा ५१ (ट) बमोजिम न्याय प्रशासनलाई छिटो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने सिद्धान्त अनुरूप गर्न सकिनेछ ।

तसर्थ विवादग्रस्त प्रधानन्यायाधीश हटाएर यो कार्यको शुरुआत गर्नु वाञ्छनीय छ । राणा रहँदासम्म यो कार्य गर्न बाधा पर्न जानेछ । उहाँ जेसुकै कुराको मिलेमतो (सेटिङ) गर्न पछि नपर्ने कुरा सर्वविदित छ । चाहे संवैधानिक अङ्गमा भाग लिएर होस्, चाहे मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएर होस्, चाहे अदालतमा प्रायोजित रिट हाल्न लगाएर अन्तरिम गराउने कार्य गरेर होस् अनुचित कार्य गरिरहनुभएको छ ।

त्यसैगरी वर्षौंसम्म संवैधानिक अंगका नियुक्ति आदि मुद्दा लम्ब्याएर होस्, चाहे संवैधानिक इजलासको मुद्दा एकल इजलासको आदेश देखाएर इजलास अवरुद्ध पार्ने कुरा होस्, चाहे आफू विरुद्धको मुद्दा आफैं हेर्छु भनेर बखेडा गरेर होस् वा बिदा बस्छु भन्दै सबैलाई सुनाउँदै मुद्दाको सुनुवाइमा अवरोध गरेर होस् उहाँले अनुचित काम गरिरहनुभएको छ ।

त्यस्तै बिचौलियाहरूले सडकमा नारा लगाएर होस् वा आफैंले अन्तर्वार्ता दिएर होस् अनुचित कार्य गरिरहने भएकोले उहाँ पदमा रहँदासम्म माथि उल्लेख गरिए अनुसार न्यायालय सुधारको काम गर्न नसकिने हुन्छ । तसर्थ उहाँ पदबाट हट्नु अनिवार्य छ ।

एउटा उदाहरण संवैधानिक परिषदको मंसीर ३० को बैठकमा कुनै निर्णय भएन भनेर आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई सुनाउने अनि पुस ५ गते संसदमा मंसीर ३० को निर्णय भनेर सुनुवाइका निम्ति पठाउने सफेद जालसाजी कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग मिलिभगत गरेको पुष्टि हुँदैन र ? यतिसम्म अनैतिक कार्यमा मुलुकको प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनु सह्य कुरा होइन ।

आफ्नै इजलासमा नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भनी परेको मुद्दाको बेवास्ता गर्दै तिनै मुद्दाका पक्ष-व्यक्तिलाई आफैं विपक्षी समेत भएको बेलामा शपथ गराउनु प्रधानन्यायाधीशको अर्को अक्षम्य अपराध हो । आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न नहुने विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय सिद्धान्त विपरीत आफैं झगडिया आफैं न्यायाधीश बन्न अनेक प्रयत्न गर्नु मान्य न्याय सम्बन्धी सिद्धान्त विपरीतको काम हो ।

न्यायाधीश निष्कलंक, जनआस्थामा आधारित हुनुपर्नेमा सत्तासंग सेटिङ्ग गर्ने काम दुष्चरित्र हो । त्यस विपरीत संवैधानिक परिषदको निर्णयमा सेटिङ्ग/मन्त्रीमा सेटिङ्ग खपिसक्नु नै भएन ।

पाकिस्तानमा सैनिक शासन हुँदा पनि राष्ट्रपतिका आदेश अदालतले उल्ट्याएको, राजाको आदेश नेपालमा नै उल्ट्याएको इतिहास हुँदाहुँदै सत्तामा नै भाग खोजेर राजनीति गर्ने प्रधानन्यायाधीशबाट माथि उल्लेख गरिए अनुसार न्यायालय सुधार गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

तसर्थ पहिलो शर्त प्रधानन्यायाधीश राणा हटेर सुधारका काम शुरू गर्नुपर्ने भएको छ । जो प्रधानमन्त्री आयो उहीसँग मोलतोल (बार्गेनिङ्ग) गर्ने प्रधानन्यायाधीशबाट न्याय प्रणालीमा सुधार शुरू हुनसक्दैन । तसर्थ आन्दोलनको प्रथम माग नै राणाको बहिर्गमन हो ।

त्यसपछि शुरू हुन्छ न्यायपालिकाका सुधारका कार्यक्रम र योजना । अनि मात्रै न्यायालयभित्र भएका केही बेठीक न्यायाधीश कि ठीक बाटोमा हिंड्छन् कि कारबाहीमा पर्दछन् । यो स्वचालित सुधार पद्धति हो । राणाको बहिर्गमनले आउने प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सबक हुन्छ । राणाले पनि थप दण्ड भोग्नु पर्दैन । यो नै अहिलेको उत्तम उपाय हो ।

न्याय क्षेत्रमा सुधार गर्न नेपालमा पटक–पटक प्रयास गरियो । तर २०३९ सालदेखि न्यायक्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयास राज्यबाट भएन । संविधान जारी गर्दा २०७२ सालमा पनि न्यायपालिका र न्याय क्षेत्रमा खासै परिवर्तन गरिएन । यसमा न्यायालयको पनि ठूलै दबाब र राजनैतिक दलमा पनि सहमति नभएकोले त्यसबेला सामान्यतः २०४७ को संविधान अनुरूपको न्यायालय कायम गरियो ।

नेपालमा न्यायपालिकाभित्रका विकृति/विसंगति अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि पटक–पटक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । २०६६, २०६७ र २०७३ सालमा कार्यदल बने । तर सुधार अपेक्षाकृत रूपमा भएन । अहिले त खप्नै नसक्ने गरी न्यायालय बद्नाम भयो ।

राज्यलाई अरब, खरब नोक्सान पारेर भ्रष्टाचार शुरू भयो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाका काम कारबाही बारेमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट कार्यदल पनि बनाइयो तर कुनै कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अलपत्र पार्न यो रडाको प्रधानन्यायाधीशले मच्चाइरहेको बुझिन्छ ।

तसर्थ राज्यस्तरबाटै आयोग बन्न जरूरी छ । २०२७ सालमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएको थियो । जसको नेतृत्व रत्नबहादुर विष्टले गरेका थिए । २०३९ सालमा अर्को शाही न्यायसुधार आयोग बनेको थियो । त्यसको नेतृत्व ईश्वरीराज मिश्रले गरेका थिए । अहिले पनि यस्तै शक्तिशाली आयोग आवश्यक छ । जो माथि उल्लेख गरे अनुरुप गठन गर्न सकिन्छ ।

यो कामका निम्ति चौतर्फी विरोध खेपिरहेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणा हट्नु अनिवार्य छ । नत्र विकृति भित्रभित्रै फैलिएर न्यायालय उपचारविहीन अवस्थामा पुग्छ । न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर पन्छिनुहुँदैन । न्यायिक काममा हस्तक्षेप हुन सक्दैन तर जनताको सेवालाई असर परेमा वा राज्यको अंग नै निष्क्रिय हुने अवस्था आएमा राज्यको तर्फबाट कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त निकायले यसमा ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ ।

अब सरकारले यसबारेमा आवश्यक कार्य गर्नका निम्ति संसद अधिवेशन बोलाएर संविधानको धारा १०१ अनुसार बारको उजुरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य तीन जनाले प्रमाणित गरी संसदमा दर्ता भएपछि ११ सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरेर कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । नत्र देशले पछुताउनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।