राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै बुझाउँदैनन् समयमा खर्च विवरण

६ मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिएको चार महिना बितिसक्दा पनि धेरै निकायले खर्चको विवरण नबुझाएको पाइएको छ । समयमा नै विवरण नबुझाउनेमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसददेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुसमेत छन् । खर्चको विवरण नबुझाउने निकायलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिति तोकेरै विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संवैधानिक आयोगलाई मंसिर १२ देखि १४ गतेसम्म वार्षिक केन्द्रीय हिसाब भिडानको मिति तोकिएको छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला, दलित, समावेशी, मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु, मुस्लिम आयोगले समेत यही मितिभित्र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

मंसिर १५–१७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक, अर्थ, उद्योग, उर्जा, कानुन, कृषि, खानेपानी, गृह, पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हिसाव मिलान गर्न मिति तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य सबै मन्त्रालयका लागि भने मंसिर १८–२० गतेसम्मको मिति तोकिएको छ । यी निकायले दिने विवरणका आधारमा महालेखाले वार्षिक वित्तीय विवरण निकाल्ने गर्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार सबै निकायले आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि केन्द्रीय लेखाको वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गतकै निकायले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आय–व्ययको केन्द्रीय लेखाको विवरण बुझाएका छैनन् । सोही कारण महालेखाले केन्द्रीय लेखाको वित्तीय विवरणसहित जिम्मेवार कर्मचारीलाई महालेखाको विवरणसँग भिडाउने गरी पठाउन सबै निकायलाई पत्र लेखेको हो ।

कार्यालयका अनुसार बजेट खर्च शीर्षकगत बजेट र खर्चको वित्तीय विवरणहरु महालेखाले अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन । बजेट उपशीर्षकगत निकासा तथा खर्चको संक्षिप्त विवरण, राजस्व आम्दानीको केन्द्रीय अभिलेख समेत उपलब्ध गराउन महालेखाले संघीय निकायलाई भनेको छ ।

धरौटी कारोबारको केन्द्रीय विवरण, कार्यसञ्चालन कृषि तथा विविध कारोबारको विवरण समेत महालेखाले मागेको छ । पेश्की बाँकीको केन्द्रीय विवरण, सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत सहायताको केन्द्रीय विवरणसमेत माग गरिएको छ । महालेखाले गत वर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरणसमेत संकलन गरिरहेको छ । यस्तो विवरणसमेत महालेखाले केन्द्रीय निकायहरुसँग पुनः माग गरेको छ ।

महालेखाले आफ्नो तर्फबाट राखेको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो लक्ष्यको ८१.१५ प्रतिशत हो । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।

यो सरकारले सुरुमा राखेको लक्ष्यको ८२.८१ प्रतिशत हो । यो आर्थिक वर्षमा महालेखाले गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा कुल २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यो बेरुजु कुल विनियोजित बजेटको तुलनामा २.११ प्रतिशत हो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारको लेखांकनमा रहेको सम्पत्ति १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । यो ३,१६१ कार्यालयले बुझाएको विवरणमा आधारित हो ।