![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2021/11/Chinese_-technology.jpg)
१४ मंसिर, काठमाडौं। ताइवान मामिलामा दुई मुलुकबीच तनाव बढिरहेको बेला अमेरिकी सरकारले थप १२ वटा चिनियाँ कम्पनीसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा वैदेशिक नीतिको हवाला दिँदै अमेरिकाले ८ वटा प्रविधि कम्पनीसहित एक दर्जन भन्दा बढि चिनियाँ कम्पनीहरुसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। तीमध्ये कतिपय कम्पनीहरुले चिनियाँ सेनालार्य उसको क्वान्टम कम्प्युटिङ कार्यक्रम विकास गर्नमा सहयोग गरिरहेको अमेरिकी आरोप छ ।
चीनको सैनिक प्रयोजनका लागि अमेरिकामा सिर्जना भएका चिजहरु प्राप्त गर्ने कोसिस गरिरहेको र चिनियाँ सेनाको क्वान्टम कम्प्युटिङ कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहेको भन्दै ८ वटा चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरु अमेरिकाको Entity List मा परेका हुन् ।
स्मरण रहोस् पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्पको पालादेखि नै अमेरिकी सरकारले Entity List लाई राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रयोजनमा उपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार चीन र पाकिस्तानमा सञ्चालित अन्य १६ वटा संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई पनि यो सूचिमा राखिएको छ । उनीहरुले पाकिस्तानको असुरक्षित आणविक गतिविधि तथा ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रममा संलग्नता जनाएको अमेरिकी ठहर छ ।
यो सँगै पछिल्लोपटक अमेरिकाको Entity List मा चीन, जापान, पाकिस्तान र सिंगापुरबाट गरी २७ वटा कम्पनी तथा व्यक्तिहरु थपिएका छन् ।
त्यस्तै रुसको मस्को इन्स्टिच्यूट अफ फिजिक्स एण्ड टेक्नोलोजीलाई पनि अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले सैन्य प्रयोजनमा काम गर्नेको सूचीमा समावेश गरेको छ ।
यसरी सूचिकरण गरिएसँगै चिनियाँ तथा रुसी सैन्य विकासका साथै पाकिस्तानी असुरक्षित आणविक गतिविधिमा अमेरिकी प्रविधिको उपयोग रोकिने अमेरिकाको दाबी छ ।
सूचिमा राखिएका कम्पनी तथा व्यक्तिलाई सामान बेच्दै आएका अमेरिकी कम्पनीहरुले अब सरकारबाट लाइसेन्स लिएर मात्र त्यस्तो व्यापार गर्न पाउनेछन् ।
स्मरण रहोस् अमेरिकाले सन् २०१९ मै चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई Entity List मा समावेश गरेको थियो । चीनले हुवावेमार्फत् अमेरिकामा जासूसी गरिरहेको र हुवावे अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको भन्दै अमेरिकाले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जसका कारण हुवावेको सम्बन्ध प्रमुख अमेरिकी आपूर्तिकर्तासँगबाट विच्छेद हुन पुग्दा उसको स्मार्टफोन व्यवसाय नै धरासायी हुन पुगेको थियो । तर चीन सरकारले भने औद्योगिक जासूसीको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । बीबीसीबाट
प्रतिक्रिया 4