आयातमा कडाइले आपूर्तिचक्र बिथोलिने, बढ्न सक्छ सवारी र फर्निचरको मूल्य

७ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तीन सयभन्दा बढी वस्तुको आयात प्रभावित हुने गरी आयातअघि नै मूल्यको शतप्रतिशत र आधा रकम बैंकमा नगदका रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थाले बजारको आपूर्ति चक्र प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धिको सम्भावनालाई पनि बढाउने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले तयारी फर्निचर, तास, शक्तिपर्द्धक पेयपदार्थ, जौको बियर र अन्य बियर, वाइनसाइडर, अल्कोहलजन्य अन्य पदार्थ जस्ता महँगा र अत्यावश्यकबाहेकको आयातमा कडाइ गर्न खोजेको छ । यस्तै ल्वाङ, चुइगम, चकलेट, शखर, चिनी, ग्लुकोज, ल्याक्टोज, प्रशोधित पिउने पानी, अल्कोहल नभएको बियर, व्हिस्की, रम, भोड्का, भिनेगर, टोब्याको, चुरोट, हुक्का फ्लेभर, परफ्युम, मेक अप सामग्री, पाउडर, फेस क्रिम, पालिस, लोसन, सौन्दर्य समबन्धि सामग्री, श्याम्पू, कपालमा लगाउने तेल, कपाल रंग्याउने सामग्री, धुप, कस्मेटिक सामग्रीमा पनि शतप्रतिशत मार्जिन तोकिएको छ ।

यस्तै काठ तथा काठबाट बनेका सामग्री, टुथ पिक, क्लोथ ह्यांगर, सलाईको काँटी, जुत्ता चप्पल, क्याप टोपी, हेलमेट, छाता, टेक्ने लौरो, कृतिम फूल,नक्कली कपाल, दारी, जुँगा, आँखी भौं, टायल, मार्बल, ढुंगाबाट बनेका सजावट सामग्री, इँटा, ब्लक ग्रेफाइटका सामग्री, बोतल, थर्मस, सेरामिक, सिसा तथा त्यसबाट बनेका सामग्री पनि आयातमा कडाइ गरिएका वस्तु हुन् । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, मेटल तथा मेटलबाट बनेका सामग्री र (अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने बाहेक) काठको आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पाएका संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मूल्यको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म रकम (मार्जिन) जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि झण्डै २० प्रकारका समूहका वस्तुहरुको आयात अब असहज भएको छ ।

सार्वजनिक, अपांगमैत्री र विद्युतीयबाहेकका निजी कार र मोटरसाइकलमा मार्जिन ५० प्रतिशत तोकिएको छ भने सौन्दर्य सामाग्री, सुर्ती, काठ, फर्निचर, चकलेट, चुइंगम, तास, फुटवेयर, प्लाइउड, चाँदी, रक्सी जस्ता वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि १० प्रतिशतसम्मा मात्रै नगद मार्जिनमा आयात गर्न सकिने वस्तुमा ५० देखि एकसय प्रतिशतसम्मको सीमा निर्धारण भएपछि व्यापारीहरुले घुमाउरो तरिकाले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध लगाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

चकलेट, मदिरा, चुरोट तास, फुटवेयर, सौन्दर्य सामग्री जस्ता वस्तुमा गरिएको आयातको कडाइ केही हदसम्म स्वभाविक भए पनि दुई पांग्रे सवारी साधन, मार्बल, टायलजस्ता वस्तुमा गरिएको कडाइ व्यवसायी र उपभोक्ताको हितविपरीत भएको व्यासायीहरुको गुनासो छ ।

सवारी साधन र पाट्र्स विक्रेताहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबिल्स डिलर्स एसोसियन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रूब थापा सिधै प्रतिवन्ध लगाउन नसकिएकाले सरकारले नगद मार्जिनको प्रवन्ध गरेको बताउँछन । ‘नगद राखेर मात्रै आयात गर्न पाइने भनिएपछि आयात गर्नुअघि नै ठूलो लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने,’त्यसले गर्दा आयातको मात्रा घटेर बजारमा आपूर्ति बिथोलिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकको नीतिले ती वस्तुहरु आयात हुनै नसक्ने र आयात भए पनि मूल्य बढ्ने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ । बजारको आपूर्ति र कारोबार चक्रलाई पनि राष्ट्र बैंकले नीतिले बिगारिदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारमा यस अघि चलिरहेको व्यापारिक चक्र पूर्णरुपमा प्रभावित हुने दाबी व्यवसायीहरुको छ । यसअघि कम्तिमा १० प्रतिशत मार्जिनमा ६० दिनसम्म नगद तिर्ने गरी आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्ने गरिएको थियो, अब त्यो व्यवस्था व्यवस्था पूर्णतः अन्त्य भएको वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकसँग ऋण लिएर समेत वस्तु आयात गर्न नपाइने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘सामान ल्याएर हामीले बजारमा ३० दिनको उधारोमा छाड्थ्यौं, ६० दिनमा एलसीको भुक्तानी पाको हुने बेलासम्म बजारबाट पैसा उठ्थ्यो र तिथ्र्यौ, अब यो सबै ढाका बन्द भयो,’ श्रेष्ठले भने ।

अब वस्तु आयात गर्न व्यापारीसँग नगद हुनैपर्ने भन्दै उनले त्यसारी आयात गर्न असम्भव रहेको बताए ।

सरकारी नीतिका कारण सवारी आयात पनि प्रभावित हुने नाडाका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले गाडी आयात गर्नुअघि जम्मा गर्न तोकेको ५० प्रतिशत नगद बजारबाट जुटाउन नै सकस पर्ने उनको भनाई छ ।

‘आयात एकपटक गरेर बस्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने,’१५-२० दिनमा प्रतीतपत्र खोलिरहनुपर्छ, बजारबाट नगद नआउँदै पनि आयातको प्रक्रिया थालिहाल्नु पर्ने भएकाले ठूलो नगद जोडजाम गर्न गाह्रो छ ।’

नेपाल मदिरा व्यावसायी महासंघले सरकारको नीतिले बजारको क्यास फ्लोमा गम्भीर असर पर्ने  दाबी गरेको छ । आयात प्रक्रिया थालेको ६० देखि ९० दिनमा बजारमा ल्याएर बेच्ने र त्यसैअनुसार क्यास फ्लो हुने प्रणाली अब बिगि्रने संघका महासचिव तारानाथ ढुंगानाले बताए ।

उपभोक्तासम्म असर

राष्ट्र बैंकको नीतिले सबै भन्दा धेरै प्रभाव अटो, सौन्दर्य सामाग्री र टेक्सटाइल व्यवसायमा पर्ने व्यापारीहरुले बताएका छन् । यो व्यवसायमा अहिले बजारमा पठाएको सामानको उधारो नउठ्ने, भएका सामानमा पनि कृत्रिक मूल्यवृद्धि हुने र अवैध बाटोबाट हुने आयात मौलाउने उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्र्तगतको नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले जनाएको छ ।

सरकारले लिएको नीतिका कारण बजारमा शौचालय बनाउने सामानको समेत अभाव हुने संघका प्रथम उपाध्यक्ष बिनोदकुमार सेठियाले बताए । ‘सरकारले हामीलाई घुमाउरो तरिकाले आयात नर्गन भन्यो, यसको असर बजारमा प्रत्यक्ष देखिन्छ,’ प्रथम उपाध्यक्ष सेठियाले भने ।

नाडाका अध्यक्ष थापाका अनुसार अब बैंकि प्रणालीभन्दा बाहिरबाट महँगो ब्याजदरमा नगद चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले आयातको लागत महँगिने र त्यसले मूल्य पनि बढ्न सक्ने थापा बताउँछन् ।

‘सरकारको निर्देशनले आयात र आपूर्तिको चक्रमा नै असर पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने,’पर्याप्त आयात नभएपछि बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धिको अवस्था स्वभाविक रुपमै आउँछ ।’

राष्ट्रिय मदिरा व्यवसायी महासंघले राज्यको नीतिले राज्यलाई नै नोक्सान पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । ९० दिनसम्म बिना ब्याज लागानीमा हुने ब्यापारमा सरकारले जबरजस्ती नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको भन्दै संघका महासचिव ढुंगानाले आपत्ति जनाए । यसले सरकारको राजस्व आम्दानीमा ठूलो धक्का पुग्ने ढुंगानाको दावी छ ।

तरलता र विदेशी सञ्चिति घटेको अवस्था अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक भए पनि सबै  त्यसको मार उद्योगी र व्यापारीमाथि नै थोपर्नु गलत भएको पूर्वी नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई छाडा छोड्दा पछिल्लो अवस्था सिर्जना भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दराले बताए ।

‘बैंकलाई जे गर्न पनि छुट दिने अवस्था कायम छ, बैंकहरुमा देखिएको विकृतिको असर उद्योगी व्यापारीले भोग्नुपर्ने राज्यको कस्तो नीति हो’ अध्यक्ष मुन्दरा थप्छन् ,’बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले पोसिरहेकै छ, हामी व्यापारी र उद्योगीका लागि निरासाजनक अवस्था सृजना गरिएको छ ।’ यो नीतिले कतिपय व्यापार/व्यवसाय ततकाल बन्द हुने अवस्था आउने पनि उनको दावी छ ।

उद्योग परिसंघ प्रदेश-१ले समस्याको जडलाई छोडेर राष्ट्र बैंक अर्को समस्या सिर्जना गर्न लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । उद्योगी र व्यवसायी बैंकको मालिक हुन पाउने गलत प्रावधानले यो सबै समस्या सिर्जना भएको संघका अध्यक्ष परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् ।