‘चिनियाँ विश्व व्यवस्थाका लागि तयार होऊ’

२०२२ को शुरुआतसँगै विश्व भू-राजनीतिक मानचित्रमा कसको पल्लाभारी होला भनेर विभिन्न अड्कलबाजी शुरु भएका छन्। सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि विश्व राजनीति निकै चामत्कारिक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई कोभिड-१९ ले थप बल पुर्‍याएको छ। १९८० को दशकमा शुरु भएको विश्वव्यापीकरण र यसले निर्माण गरेको अमेरिकी एकल विश्व-व्यवस्थामा क्रमिक धाँजा फाट्दै विस्तारै दुई वा बहुध्रुवतिर विश्वको यात्रा जारी छ। एक्काइसौं शताब्दीको प्रविष्टिसँगै चीनले प्राप्त गरिरहेको तीव्रतर आर्थिक र सैन्य विकासले विश्वको शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको मात्र छैन, त्यो हस्तान्तरणको दिशातर्फ बेगवान गतिमा अगाडि बढेको छनक मिल्दैछ।

खासखास समयमा आउने यस्ता वैश्विक संकटहरू विशिष्ट महत्व बोकेर आउने गर्छन्। तर ती महत्वहरूले समान प्रकारको उपलब्धि वा क्षति होइन कसैको लागि अवसर निम्त्याउँछन् भने कसैको लागि विनाश। प्रथम विश्वयुद्धले अमेरिकी साम्राज्यको बलियो जग बसाल्यो भने दोस्रो विश्वयुद्धले त्यसलाई अरु संस्थागत गर्दै सोभियत संघलाई समाजवादी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्‍यो। सन् १९५६ को सुयज नहर संकटले बेलायती साम्राज्यको ताजलाई सदाका लागि खोसिदिए जस्तै कोरोनाभाइरसले जारी विश्व व्यवस्थामा क्रमभङ्ग गर्दै अमेरिकी एकल प्रभुत्वको अन्त्य गर्ने दृश्यावलीहरू सतहमा देखिंदैछन्। यस आलेखमा चीनको उदय र चुनौतीबारे सिंहावलोकन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

१५ देखि १७ औं शताब्दीसम्म शक्तिशाली केन्द्रको रूपमा रहेको चीन त्यसयताका तीन शताब्दी विश्व व्यवस्थामा कमजोर शक्तिको रूपमा रह्यो। १५औं शताब्दीको शुरुमा चिनियाँ नाभिक झेङ हेले १२७ मिटर लामा काठले बनेका पानीजहाजको मद्दतले सयौं सामुद्रिक यात्रीहरू सहित दशौं हजार माइलको यात्रा सम्पन्न गरेका थिए। १५ औं शताब्दीका चर्चित इटालियन नाभिक मार्को पोलोले पनि यो कुराको उल्लेख गरेका छन्। सन् १४०५ देखि १४३३ सम्म हेले चाम्पा, जाभा हुँदै बंगाल, माल्दिभ्स, मलक्का, मक्का, मोगादिशुसम्म पुगेका थिए। सन् १८३९-४२ मा पहिलो पटक र १८५६-१८६० दोस्रोपटक बेलायतसँग अफिम युद्ध लडेर परास्त भएको चीनलाई नयाँ स्वरूपमा आउन झण्डै अर्को १०० वर्षभन्दा बढी समय कुर्नु पर्‍यो।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै सन् १९४९ मा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा जापानसँगको भीषण राष्ट्रिय युद्धमा विजय प्राप्त गरेपछि चीनले नयाँ अध्यायको शुरुआत त गर्‍यो तर त्यसयता चीन आर्थिक विकासमा भन्दा राजनीतिक गोलचक्करमा नराम्रोसँग फस्यो। १९५६ देखि १९७६ सम्म एक दशक लामो सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा व्यतित गर्‍यो। १९७६ मा माओको मृत्युपछि देंग सियाओ पिङको उदय भयो। उनले चीनलाई तीव्र आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढाउन बजार अर्थतन्त्रको विकासमा विशेष ध्यान दिए। राजनीतिक प्रणाली केन्द्रीकृत तर अर्थप्रणाली खुल्ला र राज्यको नियन्त्रणमा राख्दै तीव्र आर्थिक विकासका लागी मार्गप्रशस्त गरे।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा पत्ता लागेको कोभिड-१९ ले शुरुको दुई महीना चीनलाई संकटको भुमरीमा धकेलिदियो। त्यसले बाँकी विश्वलाई यो चीनको मात्र समस्या हो भनेर सोच्ने बनायो। अमेरिकी अखबारहरू चीनलाई एशियाको बिरामी मान्छे भनेर संज्ञा दिन थालेका थिए। अमेरिकी पत्रिका ‘शिकागो ट्रिबुन’ मा ‘रियल सिक म्यान अफ एशिया’ भनेर लेखिएका लेखहरू नेपालसम्म साभार मात्र भएनन् माओत्सेतुङको तस्वीरलाई नै विरूप पारेर प्रकाशन गर्ने कामको अगुवाइ मूलधारका मिडियाहरूले गरे।

 धेरै पश्चिमा देशहरूले चीनबाट फैलिएको यो महामारी तिनीहरूको देशसम्म फैलिनेछ भनेर परिकल्पना समेत गरेका थिएनन्। जब कछुवा गतिमा रहेको संक्रमण अंकगणितीय अनुपातबाट ज्यामितीय आकार ग्रहणमा फैलन थाल्यो तब तिनीहरूका आँखा तिरमिराउन थाले। विश्वको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा र तयारी व्यवस्था छ भनिए पनि महामारीका अगाडिको त्यसको वास्तविकता छर्लङ्ग भयो।

ट्रम्पले चिनियाँ भाइरस, माइक पम्पियोले उहान भाइरसको संज्ञा दिंदै विश्व जगतमा चीनको खिल्ली उडाइरहँदा चीन भने नरम कूटनीतिको फाइदा उठाउन तल्लीन थियो। त्यतिखेर चीन औषधिमुलो मार्फत विश्वभरि सहयोगका हातहरू फिंजाउँदै इरान, इराक, इटाली, स्लोभाकिया, स्पेनमा ठूलो मात्रामा मेडिकल स्टाफ तथा औषधिहरूको प्रबन्ध गर्न व्यस्त थियो।

 सन् १९२९-१९३३ को मन्दीमा अमेरिकी अर्थतन्त्र ३० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो भने बेरोजगारी दर २० प्रतिशत भन्दा माथिले आकाशिएको थियो। कोरोनाभाइरसपछि सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक आँकडाले झण्डै ३२ लाख अमेरिकीले रोजगारी गुमाएको जनाएको थियो। तर यो पटकको संकट वित्तीय क्षेत्रमा नभई वास्तविक अर्थतन्त्रमा देखिएको थियो। माग र पूर्तिको झड्का एकैसाथ अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेकाले झन् गम्भीर संकटको सहज अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। योपटक वास्तविक अर्थतन्त्र हुँदै वित्तीय क्षेत्रतिर संकट प्रवाह हुने देखिए पनि त्यसलाई वित्तीय र मौद्रिक नीतिको समायोजन मार्फत व्यवस्थापन गरियो। तर अमेरिकी बजेट घाटा भने चुलिएको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबै अवयवलाई आक्रमण गरेर शिथिल पार्दै ठप्प जस्तो पारिदिएपछि यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई विस्तारै १९३० को महाआर्थिक मन्दीको दोस्रो आयाममा धकेलिदिने अनुमान गरेतापनि त्यस्तो परिस्थितिको सामना भने विश्वले गर्नुपरेन। बरु २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत वृद्धि भयो।

 विख्यात आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसनले अमेरिकाले आर्थिक शक्तिको ताज १८९० तिर नै बेलायतबाट खोसेको बताएका छन्। तर विश्व शक्तिमा भने १९४५ वा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि आएको थियो। त्यो अवधिमा पनि एकल शक्तिको रूपमा नभएर सोभियत संघसँग शक्ति बाँडफाँड गर्न बाध्य थियो। तर १९९० पछि झण्डै २५ वर्ष निर्वाध रूपले विश्व शक्तिको रूपमा एकल साम्राज्य खडा गर्‍यो। तर अमेरिकी राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले अमेरिकी शासन व्यवस्था, शक्ति, संस्था र विश्व प्रभावमा निकै नकारात्मक छाप छोड्यो। राजनीतिक पहिचानमा फेरिएपछि लोकप्रियतावादको बर्कोले देश नै कसरी संकटतिर डोर्‍याउने रहेछ भन्ने कुरा यो घटनाले स्पष्ट पार्छ। ६० लाख यहुदीको हत्या गर्ने हिटलरको पनि अन्त्य यसरी नै भयो।

कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अपनाउने भन्नेबारे आज अमेरिकामा निकै ठूलो बहस जारी छ। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिशास्त्री सेमुयल हन्टिङटनले आफ्नो महत्वपूर्ण पुस्तक ‘क्लास अफ सिभिलाइजेसन’ मा आगामी युद्ध विभिन्न सभ्यता, धर्म र संस्कृतिबीच हुने भविष्यवाणी गरेका थिए। यसैलाई आधार बनाएर तत्कालीन स्टेट डिपार्टमेन्ट प्रमुख किरोन स्किनेरले चीन र अमेरिका सभ्यताको लडाईंमा प्रवेश गरेको जनाउ दिएकी थिइन्। तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले पनि यही आशयको धारणा प्रकट गरेका थिए।

११ सेप्टम्बर, २००१ को ट्वीन टावर आक्रमणपछि जर्ज बुश नेतृत्वको अमेरिकी सरकारले अपनाएको रणनीतिले आतङ्ककारीलाई प्रश्रय दिएको मानिएका देशहरू एकपछि अर्को गर्दै आक्रमणको निशानामा परे। अफगानिस्तानमा तालिवानी नेतृत्वको सरकारलाई परास्त गरियो भने, ओसामा विन लादेनलाई पाकिस्तानमा मारियो। योसँगै अन्य थुप्रै युद्धमा अमेरिका फस्यो। इराक, सिरिया, लिबिया, इजिप्टमा सैन्य आक्रमण गर्दा ठूलो धनराशि तथा मानवीय हताहती खेप्नु पर्‍यो। यही अवधिमा चीनले आफूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले नयाँ शक्तिको रूपमा दर्‍याउँदै थियो।

देङ शियाओ पिङको ‘शान्तिपूर्ण उदय’को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई शिरमा राखेर अगाडि बढेको चीन अमेरिकाले सुइँको समेत नपाउने गरी विश्वशक्तिमा उदाइसकेको थियो। जब अमेरिकाले यसको सुईंको पायो त्यतिबेरसम्म नियन्त्रणको लागि निकै ढिला भइसकेको थियो। मिचेल पिल्सबरीले आफ्नो पुस्तक ‘द हन्ड्रेड इयर अफ म्याराथन’ मा यसको सविस्तार चर्चा गरेका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, सैन्य, अन्तरिक्ष, समुद्र, कूटनीति, रणनीति जस्ता हरेक क्षेत्रमा चीनले आफूलाई सूक्ष्म तर सशक्त तरिकाले अगाडि बढाइरहेको थियो। तर अमेरिका के भ्रममा थियो भने चीनले उनीहरूले सोचे जस्तो खुला बजार अर्थव्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, मानवअधिकार लगायत क्षेत्रमा अमेरिकाले चाहे मुताविक सुधार वा खुला गर्नेछ। तर चीन त्यसको ठीक विपरीत आफ्नै मूल्य मान्यता सहितको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्थामा दृढ मात्र रहेन, वैकल्पिक विश्वव्यवस्थाको रूपमा आउने संकेत गर्‍यो। पछिल्लो व्यापार युद्ध त्यसैको परिणाम हो, जुन अहिले प्राविधिक युद्धमा फेरिंदैछ।

विश्वको ठूलो व्यापारिक साझेदार

विश्वका झण्डै १२० मुलुक तथा क्षेत्रीय संगठनहरूसँग सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको चीनलाई अमेरिकाले २०२१ मा चौतर्फी दबाव र घेराबन्दी जारी नै राख्यो। ट्रम्प प्रशासनको कडा रवैयालाई निरन्तरता दिएको बाइडेन प्रशासनले यो प्रक्रियालाई २०२२ मा अझै घनीभूत पार्ने निश्चित छ। मित्र तथा साझेदारहरूको संयुक्त गठबन्धनलाई मजबूत पार्दै चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न उद्धत अमेरिका बढ्दो चिनियाँ सामर्थ्यलाई नियन्त्रण गर्न भने त्यति सहज छैन।

चीन आज अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। सेप्टेम्बर २०२२ सम्म चीन-अफ्रिकाबीचको दुई पक्षीय व्यापार १८७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ। त्यस्तै आसियान देशहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्ध २०२१ को जूनसम्म ३१० बिलियन अमेरिकी डलरको रहेको छ। चीनको आसियान देशहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्धले अमेरिकालाई पछि पारिसकेको छ। लामो समयदेखि युरोपियन युनियनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको अमेरिकालाई समेत उछिन्दै चीन अहिले पहिलो नम्बरमा रहन सफल भएको छ। त्यसैगरी जापान पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध रहेको देश हो।

उता भारत चीन दुईपक्षीय व्यापार सम्बन्ध १०० अरब अमेरिकी डलर पार गरेको छ। सीमा विवादका बावजूद पनि बृहत् स्तरको व्यापारिक सम्बन्धले बढ्दो अन्तरनिर्भरतालाई अझै दरिलो बनाएको छ। २०२१ को नोभेम्बरसम्म दुई देशबीचको व्यापार ११४ अरब अमेरिकी डलर पुगेको हो। भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा चीन र अमेरिकाबीच निकै छिनाझप्टी जारी छ। २०२१ को ९ महीनामा चीनलाई अमेरिकाले उछिनेर एक नम्बरको साझेदार बनेको छ। चीनको आक्रामक व्यापार रणनीतिका अगाडि यो कति स्थायी हुन्छ त्यो केही समय कुर्नुपर्नेछ। ल्याटिन अमेरिकासँग २००२ मा १७ अरब डलर रहेको व्यापार २०१९ सम्ममा बढेर ३१५ बिलियन डलरमा उक्लिएको छ। यो २०२५ सम्म ५०० बिलियन डलर पुर्‍याउने घोषणा चिनियाँ राष्ट्रपतिले २०१५ मा घोषणा गरिसकेका छन्।

ताइवानको स्वतन्त्रता समस्या र आसन्न संकट

सन् १९४९ मा माओ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पराजयको सामनापछि च्याङ काई-शेक ताइवान फर्किए। त्यसयता ताइवानलाई अमेरिकाले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। चीनलाई त्रसित पार्न अमेरिकालाई ताइवान कार्डले निकै सजिलो पारिदिएको छ। सन् १९९५-९६ को ताइवानी संकटमा लज्जास्पद अवस्थाको सिर्जना भएपछि चीनले आफ्नो सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई अरु बढी तीव्रता दिएको थियो। १९९६ मा ताइवानको आम निर्वाचनमा पृथकतावादी समूहलाई तर्साउन चीनले क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेपछि अमेरिकाले त्यसको प्रतिवादमा दुईवटा विमानवाहक युद्धपोत समूह पठायो, फलस्वरूप चीनले आफ्नो आक्रामक गतिविधिबाट पछि हट्यो। यो चीनको आत्म-स्वाभिमान र अखण्डतामा ठूलो संकट थियो। त्यसयता पनि ताइवानले अमेरिकी सहयोगमा निरन्तर चीनलाई भड्काउने खालका गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ। अमेरिका एक-चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने बेलासम्म यी दुई देश आमनेसामने भिडन्तमा उत्रिने अवस्था छैन। यद्यपि २०२० सम्म आइपुग्दा चीन आर्थिक तथा सैन्य क्षेत्रमा निकै सशक्त भइसकेको छ भने एशिया-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको भन्दा ठूलो जलसेना र हतियारले सुसज्जित भएको छ। चीन शान्तिपूर्ण तरिकाबाट ताइवानलाई मुख्यभूमिमा एकीकरण गर्न चाहन्छ। त्यसको लागि आवश्यक सैन्य सामग्रीको निर्माण र व्यवस्थापनमा चीनले आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। ताइवानको उद्धारको लागि यदि अमेरिका आउने अवस्था बन्यो भने त्यसको मानवीय हताहतीबारे कल्पना गर्न सकिंदैन। तथापि चीनले त्यसको लागि आवश्यक सैन्य रणनीति तयार पारिरहेको छ। एटुएडी (एन्टी एक्सेस एरिया डिनाइल) रणनीति मार्फत अमेरिकालाई टाढै राख्ने र ताइवान कब्जा गर्ने रणनीति कति कामयावी हुनसक्छ अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ।

हङकङले सृजना गरेको चुनौती व्यवस्थापन

बेलायतबाट हङकङलाई आफ्नो मातहतमा १९९७ मा ल्याइसकेपछि छुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। ‘एक देश-दुई प्रणाली’को अवधारणा अन्तर्गत हङकङमा प्रजातान्त्रिक गतिविधि गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो। तर २०१९ मा आइपुग्दा यसले चिनियाँ अखण्डता र स्वाभिमानमाथि खतरा उत्पन्न गरेको आभास चीनले गरेपछि ३० जून, २०२० मा हङकङ सम्बन्धी सुरक्षा कानून कार्यान्वयन सँगै चीनले हङकङको स्वायत्तता आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। अमेरिका बेलायत लगायत अन्य देशहरूले यसको कडा विरोध गरे पनि त्यसले खास प्रभाव पार्ने अवस्था रहेन। योसँगै चीनले दीर्घकालीन खतराको रूपमा रहेको हङकङ समस्यालाई स्थायी रूपमा नियन्त्रण गरेको छ। यही कारण अमेरिकाले चिनियाँ कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसको प्रतिवादमा चीनले अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा दक्खल पारेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सिन्जियाङमा अल्झिएको मानवअधिकारको प्रश्न र ईयूको भूमिका     

अल्पसंख्यक उईगुर मुस्लिमहरूको केन्द्र रहेको सिन्जियाङ्ग स्वायत्त प्रदेश चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो। भारत, पाकिस्तान तथा पूर्व सोभियत संघबाट स्वतन्त्र बनेका देशहरूसँग सिमाना जोडिएको यो प्रदेश विकासको दृष्टिकोणबाट पनि पिछडिएको छ। अमेरिका र युरोपियन युनियनका केही देशहरूले पछिल्लो समय सिन्जियाङ्गमा उईगुर मुस्लिम समुदायमाथि भएको ज्यादतीबारे निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निकै जोडतोडका साथ बहस चलाइरहेको छ। झण्डै १० लाख अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूलाई सैद्धान्तिक कक्षाको नाममा बन्दी शिविरमा राखेर यातना दिएका खबरहरू आएपछि मानवअधिकारको प्रश्नले चर्चा पाएको छ। तर चीनले मुस्लिम आतंकवादको खतरालाई मध्यनजर गरेर प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरेको जिकिर गर्दै आएको छ।

यदि सिञ्जियाङ्गको मुस्लिम समुदायलाई खुला छोडिदिने हो भने मुस्लिम आतंकवादीले घूसपैठ गरी पूरै चीनलाई आतङ्कको भट्टीमा बदलिदिने खतरा उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग औंल्याउने गरेको छ। यही मुद्दालाई अमेरिका लगायत केही युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले उठाए पनि खासै सुनुवाइ हुनसकेको छैन। मानवअधिकारको प्रश्न जल्दोबल्दो तरिकाले उठ्ने  भए पनि यसलाई युरोपियन युनियनले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको उईगुर मुद्दालाई बाइडेन प्रशासनले पनि निरन्तरता दिएको छ। मानवअधिकार सम्बन्धी यो मुद्दाले आगामी फेब्रुअरीमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकमा समेत दरार सृजना गरेको छ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानले खेलाडी मात्र पठाउने तर अन्य अधिकारीहरू नपठाउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ।

हुवावे र फाइभजी नेटवर्कमाथि अमेरिकी हमला

सन् २०१८ देखि शुरु भएको अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध अन्ततः प्राविधिक युद्धमा रूपान्तरण भयो। आर्थिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट प्राविधिक सर्वोच्चताको लडाईंमा उक्लेका दुई महाशक्तिले एकअर्कोलाई निषेध गर्ने र नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको हदमा गिर्न पुगे। ग्राहम एलिसनले थुसीडीडी जालको खतरालाई औंल्याए जस्तो स्थापित शक्तिलाई उदाउँदो शक्तिले विस्थापित गर्दा आउने टड्कारो खतरा महाशक्तिहरूको गतिविधिले देखायो। अमेरिकाले चिनियाँ कङ्ग्लोमरेट हुवावे र यस निर्मित फाइभजीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्राविधिक युद्ध उत्कर्षमा पुग्यो। अमेरिका र ऊ सम्बद्ध देशहरूलाई सुरक्षा खतरा देखाउँदै त्यसको प्रयोगबाट बञ्चित गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षाकृत सफलता भने पाउन सकेन। हुवावेको उत्पादन सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय भएकाले पनि यसको प्रयोग बढिरहेको छ। अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अहिलेसम्म हुवावेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरू सतहमा नदेखिनुले पनि अमेरिकाको ईर्ष्या बढेको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन। भनिन्छ, प्राविधिक क्षेत्रमा जसले पहिले नयाँ अनुसन्धान गर्छ बाजी उसैले मार्छ। फाइभजीलाई पनि त्यही कडीका रूपमा लिइएको छ। २०२० को अन्त्यसम्म चीनले ८ लाख बेसस्टेसन २०२१ मा ६ लाख स्टेशनहरू थप गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

भू–अर्थनीतिको उत्कृष्ट खेलाडी

एडवर्ड लुट्टवकले १९९० मा सोभियत संघको पतन पश्चात् विश्व आर्थिक उन्नतिले सैन्य टकरावलाई माथ गर्ने र देशहरू भिडन्त भन्दा देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनेछन् भनेर विचारहरू सार्वजनिक गरेका थिए। उनले देशहरू बीचको सैन्य टकरावको स्थान आर्थिक उन्नतिले लिनेछ भनेर भू-अर्थनीतिको वकालत गरेका थिए। त्यसयता उनले भनेजस्तो शक्ति सम्पन्न देशहरू भूगोल विस्तार वा अर्को देशमाथि सैन्य हस्तक्षेपभन्दा आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा जोड दिए। एउटाले जित्दा अर्कोले गुमाउने होइन कि दुवैले प्राप्त गर्ने आर्थिक अन्तरनिर्भरताले बाहुबलको प्रयोगमा कमि र देशहरूबीचको व्यापार, लेनदेन र समझदारी बढ्ने छ। भूमण्डलीकरण, क्षेत्रीयता र बहुपक्षीयताले देशहरूबीचको अन्तरनिर्भरता र व्यापारिक साझेदारी बढ्नेछ। हुन पनि परिणामहरूले १९९० पछिको त्यो परिवेशलाई पुष्टि गर्छ। विश्वभरि गरीबीको उन्मूलनमा उल्लेख्य सुधार मात्र आएन देशहरूबीच हुने सैन्य भिडन्तमा पनि कमि आयो। चीन भू-अर्थनीतिको उत्कृष्ट खेलाडी ठहरियो। यही बीचमा उसले गरीबीको पूर्ण उन्मूलन गर्‍यो। तीन दशकको अवधिमा करीब ६०० लाख मानिसलाई गरीबीको रेखाबाट मुक्ति दिलायो। विज्ञान, प्रविधि, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा चामत्कारिक विकास गर्न सक्यो। प्रविधिको हस्तान्तरण, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय व्यापारिक साझेदारीले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार-व्यवसायको आधुनिकीकरणमा नयाँ मोड दियो। ४० वर्षको अनवरत विकासले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चीनको छवि बदलियो र ऋणीबाट साहुको स्तरमा चीन बदलियो। एशिया, अफ्रिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिकासम्म यसको व्यापारसम्बन्ध फैलियो। अमेरिकालाई पछि पार्दै युरोपियन युनियन, आसियान, ल्याटिन अमेरिका जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूसँगको व्यापार सम्बन्धमा एक नम्बर साझेदार बन्न सफल भयो।

योसँगै चीनले आफ्नो प्रतिकूलतामा जाने देशहरूलाई आर्थिक हिसाबले दण्डित गर्न जोरजबरजस्ती गर्ने नीति पनि अनुसरण गरेको देखिन्छ। आर्थिक कौशलको रूपमा व्याख्या गरिने यस्तो बलजफ्ती नीतिले नरम कूटनीतिको मूल्यलाई नजरअन्दाज गर्ने गर्छ। ल्यु शिया बाओलाई नर्वेले शान्ति तर्फको नोबेल पुरस्कार दिएपछि चीनले ऊसँगको व्यापारिक गतिविधिमा कमि ल्याउँदै सम्बन्धविच्छेदको दिशा तय गरिरहेको छ। त्यस्तै दक्षिण कोरियाले अमेरिकालाई उसको भूमिमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने सहमति दिएपछि आफ्नो प्रतिरक्षामा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै व्यापारिक सम्झौतामा कटौती गरेको थियो। हालसालै कोरोनाको प्रारम्भिक शुरुआतबारे स्वतन्त्ररूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट छानबीन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएपछि त्यसको बदलामा अष्ट्रेलियालाई ठूलो सबक दिएको छ। अष्ट्रेलियाबाट आयात हुने जौ, बियर, मासु, फलाम, स्टिल लगायतको कच्चा पदार्थमा नै प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। त्यस्तै अफ्रिका महादेश लगायत कमजोर र गरीब मुलुकहरू माथि ठूलो आर्थिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत संस्थामा मतदान हुने अवस्था आउँदा ऊ विरुद्ध मतदान नहोस् भनेर वातावण सृजना गरेको छ। यसरी चीन २१औं शताब्दीको अब्बल भू-अर्थनीतिको खेलाडी बनेको छ। जेनिफर ह्यारिस र रोबर्ट ब्ल्याकवेलले आफ्नो महत्वपूर्ण पुस्तक ‘वार बाई अदर मिन्स: जिओइकोनोमिक्स एण्ड स्टेटक्रयाफ्ट’मा समेत चीनलाई अब्बल खेलाडीको रूपमा पेश गरेका छन्।

(लेखक अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।)