![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2020/06/Tribhuwan-international-airport-TIA-9-1024x683.jpg)
२६ पुस, काठमाडौं । विमान खरिदका लागि नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको ऋणको सावा तथा भुक्तानी ठप्प बनेपछि कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष रुष्ट बनेका छन् ।
‘महामारी नै भए पनि वायुसेवा निगमले केही न केही त कमाएको छ,’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिको छलफलमा कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले भने, ‘जति सकिन्छ, ऋण त तिर्दै जानु पर्यो नि !’
नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न कोषले कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । निगमले ऋण नतिरेपछि यसमा ब्याज रकम थपिँदै ऋण मात्रै २७ अर्ब पुगेको छ । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले अझ गम्भीर भएर भने, ‘एउटा सरकारी संस्थाका कारण एकै पटक तीन वटा संस्था डुब्ने जोखिम बढेको छ ।’ उनले पनि निगमले कमाएको रकमबाट जति सक्छ, त्यति साँवा/ब्याज तिर्दै गएको भए समस्या जटिल नहुने उनको भनाइ छ ।
निगमले यस कोषबाट लिएको १२ अर्ब ऋणमा ब्याज खप्टिएर १६ अर्ब पुगिसकेको छ । तर कोरोना महामारी शुरु भएपछि विभिन्न बाहनामा निगमले एक रुपैयाँ पनि ऋणको साजा र ब्याज नतिरेपछि ऋण दाताले दवाव बढाएका हुन् । निगमको कुल ऋण ४७ अर्ब ९ करोड नाघेको छ । यसमध्ये कर्मचारी संचायकोषको २७, नागरिक लगानी कोषको १६ र बाँकी ऋण अन्य बैंकहरुमा रहेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी गराए ।
कतै ऋण नतिर्ने रणनीति त होइन ?
छलफलमा दुबै कोषका अधिकारीहरुले नेपाल वायुसेवा निगमको नियतमाथि नै प्रश्न गरेका छन् । सरकारी संस्था, सरकारी जमानी बसेको र कोषहरु समेत सरकारी भएका कारण यो पैसा नतिरे पनि हुने हुन्छ भनेर सरकार प्रति दवाव बढाउन निगमले रकम नतिरेको आंशका धितालले गरे । ‘निगमले तिर्न सक्दैन भनेर सरकारप्रति दवाव सिर्जना गर्न नतिरिएको पो हो की ? उनले प्रश्न गरे ।
यस्तै आंशका थियो नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालको समेत । उनले भने, ‘ऋण चुक्ता गर्ने आधार त छैन नै, कम्पनी नै नाफामा कसरी लैजाने भन्नेमा पनि कोही इमानदार भएको देखिएन ।’ खासगरि राजनीतिक नेतृत्व फेरिएसँगै व्यवस्थापनमा आफ्ना मान्छे लैजान हुने होडबाजी र बनेका विजनेश प्लानको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले निगमले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
अर्थसचिव अझ आक्रामक
निगमलाई गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि केही रकम दिन अर्थ मन्त्रालय तयार भएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले निगमसँग सुधारको कार्ययोजना माग गरेको थियो । तत्कालिन व्यवस्थापनले हतारहतार निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानेसहितका योजना प्रस्तुत गरेको थियो । यसमा कर्मचारीको असहमति रहेपछि अर्थको सहायता रोकियो । कर्मचारीले महाप्रवन्धक डिम प्रसाद पौडेललाई कार्यालय छिर्न दिएनन् ।
डिम प्रसादको नियतमाथि खोट रहेको वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी बताउँछन् । तर, कार्यकारी अधिकारीसँग पनि अर्थ मन्त्रालयसँग हात फैलाउनुको विकल्प भने छैन । सोहीअनुसार अधिकारीले पर्यटन मन्त्रीमार्फत १५ अर्ब सहायता माग गरेका छन् । तर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने वर्तमान संरचनाबाट निगम चल्न नसक्ने भन्दै तत्काल रकम दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । निगम नाफामा चलाउने हो भने त्यसको उपयुक्त मोडलमा जानैपर्छ, अहिलेकै संरचनाबाट चल्दैन । ग्राउण्ड हृयाण्डिलिङको पुरै जिम्मेवारी लिएको निगमले जहाज उडाएरै नाफा कमाउनु पर्ने भन्दै उनले निगमको पुनसर्ंरचनाको मोडलमा छिट्टै जानुपर्ने सुझाव दिए । उनले वर्तमान अवस्थामा निगममा सरकारले थप लगानी गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको समेत स्पष्ट पारे ।
ऋण कसरी चुक्ता गर्ने योजना छ ?
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग समेत ४७ अर्ब ऋण फरफारक गर्ने सामर्थ तत्काल छैनन् । उनले स-साना योजनाबाट केही लाख रकम खर्च बताएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेपनि ऋण तिर्ने दीर्घकालिन योजना भने विजनेश प्लानबाट ल्याउने आश्वासन दिए । यद्दपी आगामी महिनाबाटै केही न केही रकम तिर्न थाल्ने प्रतिवद्धता उनको छ ।
‘हामी साउदी अरवमा छिट्टै उड्दैछौं,’ उनले भने, साउदीको टिकट बिक्रि शुरु भएसँगै हामी ऋणको केही अंश तिर्न थाल्नेछौं ।’ सोहीअनुसार आफुले पत्र पठाएको समेत उनले जानकारी दिए । निगममा अहिले मात्र समस्या आएको भन्ने नबुझ्न भन्दै उनले विगतदेखिको गल्तीको भागिदार अहिले संस्था बन्नु परेको बताए ।
उनीसँग सहमत छन्, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने । ‘हिँजो निगमको विजनेस प्लान चित्त बुझेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भई निगमलाई ऋण दिइएको हो,’ उनले भने, आज आएर मेरो दायित्व होइन भनेर उम्कन मिल्दैन ।’ यद्दपी निगमको सुधारमा समेत सँगै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निगमको सुधारका लागि कुनै पनि पक्ष बाधक बन्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4