सत्ता गठबन्धनको बैठक : अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज

८ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावबाट पछि हटेका छन् । अब संविधान तथा कानूनीविद्हरुसँग परामर्श गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, चर्को चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पाँचदलीय समन्वय समितिको बैठकमा प्रचण्ड स्वयंले यो अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्तावलाई छाडिदिउँ भनेका छन् ।

स्रोतका अनुसार संविधानको व्याख्या र केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध लडेको लडाइँ दुवै कारणले अर्ली इलेक्सनमा जान नसक्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्ड स्वयंले अब त्यसलाई छोडिदिउँ भनेपछि अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।’

बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोगले भने ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको बताएका छन् । साथै तीन चरण (२९ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४) मा निर्वाचन भएकाले पाँचवर्षे कार्यकाल कहिले शुरु भएको मान्ने भन्ने पनि अन्योल देखिएको छ ।

यसबारे संविधानविद्हरु र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि स्थानीय निर्वाचन असोजपछि हुने भयो भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनसक्छ । नभए स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुनेछ ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने स्थानीय तहको तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुन मितिलाई पाँच वर्ष मान्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिएको बताए । ‘अब चाँडै संविधानविद्हरुसँग परामर्श गर्छौं । निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौं’ उनले  भने,तीनै तहको निर्वाचनलाई एकैचोटि गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल चलेको छ । एक दुई दिनभित्रमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’