सरकारले कामै गरेको छैन, मुख्यमन्त्रीको दिनगन्ती शुरू भइसक्यो

९ माघ, बुटवल । झण्डै चार महिना लामो खिचातानीपछि २८ साउनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए कुलप्रसाद केसी । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता केसीको सत्तारोहणसँग नेकपा एमालेका दुई प्रदेशसभा सदस्यको राजीनामादेखि जनता समाजवादी पार्टी विभाजनसम्म जोडिएको छ ।

तर पाँच महिनामा प्रदेश सरकारको भूमिका स्थापित गर्न नसकेको केसीको कार्यकालको दिनगन्ती सुरु भएको छ । स्वयंम सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने भद्र सहमतिको विषय उठाउन थालेका छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्तापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने क्रममा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच ८–८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुसार कांग्रेसले पहिलो चरणमा केसीको नेतृत्वमा सरकार बनउन सहयोग गर्‍यो । जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद अजयबहादुर शाहीले साथ दिएपछि केसीले बहमुत पनि जुटाए ।

तर मुख्यमन्त्री केसीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस भयो । तीन महिना लगाएर मन्त्रिरिषद विस्तार गरेका उनले सबै दललाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालयहरु फुटाए । १२ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । मुख्यमन्त्री केसीले २४ असोजमा विस्तारित मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको १० कात्तिकमा बल्ल कार्यविभाजन टुंगो लगाएका छन् ।

बल्लबल्ल मन्त्रिपरिषद् बनाएका उनले अझै पनि संसदको अवरोध हटाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला ओली खत्री र स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीलाई कारबाही गरिएको सूचना ननिकालेको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

सरकारले पनि संसदको अवरोध हटाउन गम्भीर पहल गरेको छैन । प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरु पनि ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेश सभा खुलाउन र समितिलाई नेतृत्व दिनेबारे सरकारले अहिलेसम्म चासो नदेखाएको एमाले सांसद तुल्सीप्रसाद चौधरीले बताए ।

७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा बनाइएको छ । मन्त्रालयका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छैन भने कर्मचारीहरुको पनि अभाव भएकाले सरकारले काम गर्न सकेको छैन । ५ महिनासम्म प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको बेला मुख्यमन्त्रीको भने दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

समय नआउँदै भद्र सहमति कोट्याएर सत्ता राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन थालेको भन्दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले अहिले नै आलोपालो नेतृत्वको कुरा उठाउनु सान्दर्भिक नभएको बताउँछन् ।

‘हामी नै बसिराखनुपर्छ भन्ने छैन, तर उहाँहरु (कांग्रेस) अहिले नै डराएर आत्तिनुपर्ने बेला भएको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले अनलाइनखबरसँग भने–‘मन्त्री बन्ने चाहना भएका साथीहरुले कुरा उठाउनु भए होला, तर यसले बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले भने आफूहरुले आलोपालो कुरा नउठाएको, तर सञ्चारमाध्यमले सोधेपछि जानकारी मात्र दिएको बताए । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत जानकार रहेको भन्दै उनले भने, ‘मिडियाले प्रश्न गरेपछि जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्टबारे जानकारी गराएको हो, हामीले सत्तामा जान हतार गरेको होइन ।’

माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता शर्माले गठबन्धन सरकार सजिलै नबनेकाले नेतृत्व परिर्वतनका लागि केन्द्रमा सहमति हुनुपर्ने बताए । ‘यो प्रदेशको मात्रै फेर्ने कुरा हुँदैन, गण्डकीमा के हुन्छ, अन्त के हुन्छ भन्ने हो,’ उनी अघि भन्छन्, ‘केन्द्रीय नेतृत्वले के निर्णय गर्छन्, यसमा भरपर्छ ।’

‘५ महिने कार्यकाल उपलब्धीविहीन’

केसी नेतृत्वको सरकारको ५ महिने कार्यकाल गतिहीन र उपलब्धीविहीन भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल सरकारले ५ महिनामा देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको बताउंछन् ।

‘नेतृत्वमा रहेकाहरुमा सरकार चलाउने ढंग पनि छैन, भिजन पनि छैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘उहाँहरु अघिल्लो सरकारले बसालेका विधि–प्रकृया मिच्ने र बेथिति बसाल्न मात्रै उद्दत हुनुहुन्छ ।’

भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाएर डेढ दर्जन पुर्‍याएको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सचिवालय पनि कर्मचारी भर्ति केन्द्र बनाएर प्रदेश सरकारमाथि नागरिकस्तरबाटै विरोध आउने वातावरण अहिलेको सरकारले बनाएको प्रमुख सचेतक ढकालले टिप्पणी गरे ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र गठबन्धनको चरित्र पनि देखाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकारको नेतृत्व गठबन्धनको भावनाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन, यसको समीक्षा भइरहेको छ,’ सभापति पुनले भने, ‘यो ढंगले सरकार चल्ने हो भने आगामी चुनावमा नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’

राजधानी सार्न भने हतारो

सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको बेला मुख्यमन्त्री केसीलाई भने दाङमा राजधानी सार्ने हतारो छ । उनको एक मात्र ध्यान प्रदेशसभा र बुटवलमा रहेका मन्त्रालयहरु चुनाव अघि नै दाङ सार्ने देखिएको नेताहरु नै बताउँछन् ।

जबकि यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दाङमा स्थायी संरचना तयार गरेर मात्रै मन्त्रालय र प्रदेशसभा सार्ने बताएका थिए । कर्मचारीहरु पनि दाङमा स्थायी संरचनाहरु बनाएर मात्रै मन्त्रालय र प्रदेशसभा सार्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सरकारले योजनाका कामभन्दा मन्त्रालय थप्ने र राजधानी सार्ने विषयलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा प्रदेश सरकारका अन्य काम पनि भद्रगोल भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । यसले गर्दा सरकारको नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच अघोषित द्वन्द्व देखिएको छ र सरकारका कामहरु प्रभावित भएका छन् ।

विकास निर्माणका काम ठप्पप्राय जस्तै छ । चालु वर्षको पुँजीगत खर्च हालसम्म १२ प्रतिशत मात्र भएको छ । ‘अहिले प्रदेश सभाको अस्थायी भवन पनि बनेको छैन, अरु मन्त्रालयको त कुनै टुंगो नै छैन,’ भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले भने हचुवाको भरमा मन्त्रालय सार्न दबाब मात्रै दिइरहेको छ ।’