अदालतको आदेश विपरीत त्रियुगा वाणिज्य संघको बैंक खाता फुकुवा

१८ माघ, काठमाडौं । उच्च अदालत विराटनगरले दिएको आदेश विपरित नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स  (एनसीसी) बैंक बैंक खाता फुकुवा गरेको पाइएको छ । त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी पछि संघको नाममा एनसीसी बैंक, गाइघाटमा रहेको खाता जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रशासन कार्यालयको निर्देशनविरुद्ध संघका कार्यबाहक अध्यक्ष रमेश रसाइलीले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रसाईलीले हालेको मुद्दा उपर फैसला गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले १४ मंसिरमा अल्कालीन अन्तरिक आदेश जारी गर्दै बैंक खाता रोक्का राख्ने निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

यो मुद्दाको अर्को सुनुवाई गर्दै अदालतले पुस १३ गते १४ मंसिरकै आदेशलाई निरन्तरलता दिदै सबै कामहरु यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो । तर केही साता पहिले भने बैंकले खाता सुटुक्क फुकुवा गरिदिएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले अदालतको आदेश विपरित खाता फुकुवा गरिएको जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासनलाई समेत जानकारी नदिई बैंकले सुटुक्क खाता फुकुवा गरेको थियो ।

यसरी खाता फुकुवा गरेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एनसीसी बैंक गाइघाटका शाखा प्रवन्धक घनश्याम बस्नेतको वयान लिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवको ईजलासमा सोमबार लिइएको वयानमा शाखा प्रवन्धक बस्नेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रअनुसार नै खाता भएको तर फुकुवा गर्दा रोक्का राख्ने निकायलाई भने जानकारी नदिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले प्रधान कार्यालयको आदेशमा बैंक खाता फुकुवा गरिदिएको वयान जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएका छन् ।

‘पहिले दिएको आदेशको निरन्तरता भनेर १३ पुसमा अदालतबाट आएको आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ,  यसकारण बैंक खाता फुकुवा गर्न हुँदैन थियो’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल भन्छन्, ‘तर हेड अफिसले भनेर खाता फुकुवा गरेको भनिएको छ, आदेशको बुझाइ अर्कै भएर हुनसक्छ ।’ बैंकको कानून शाखाका प्रमुख राजेन्द्र सुवाल भने उच्च अदलातको आदेशले खाता रोक्का राखिराख्नु नपर्ने भएकाले फुकुवा गरिएको दावी गर्छन ।

‘बुझाइको कमी हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुरा नबुझेको हो, आदेशमा खाता रोक्का राखिराख्नु भनिएको छैन’ सुवालले भने ।

हेर्नुस उच्च अदालतको आदेश :