प्रधानमन्त्री सहमत, गठबन्धनलाई मनाउन बाँकी

१८ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन ४ जेठ २०७९ मा गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी ५ जेठ कटाउन नहुने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा ४ गते गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।

अब सत्तारुढ गठबन्धनबाट ठूलो अवरोध नभए यही मितिमा निर्वाचन घोषणा हुने स्रोतको दाबी छ । किनकी प्रधानमन्त्री देउवा पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुको साटो ५ जेठ अगावै चुनाव गर्न सहमत छन् । तर उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नेताहरुलाई मनाउन भने बाँकी छ ।

यसरी जुर्‍यो ४ जेठ

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु आयोगको प्रस्तावमा सहमत भएनन् । बरु संविधानले नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । फागुन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने दलहरुको तयारी थियो ।

स्थानीय निर्वाचन सार्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री देउवा हच्किए । गठबन्धनका नेताहरुलाई जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत गराए । यद्यपि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान कायमै थियो ।

स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग मंगलबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा मन्त्रीहरुले जेठ मध्यतिर चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउन भूमिका खेलेका नेता र कानुनविद्‍हरुसँग गरेको परामर्शमा संविधान अनुसार ऐन नबाझिएको मात्र बताएन, ५ जेठको डेडलाइन कटाउन नहुने राय दियो । आयोगका पदाधिकारीको तर्क थियो, ‘ऐन संशोधन गरेर जेठ १२ मा चुनाव गरौं भन्ने हो भने असार १२ वा असोज १२ मा किन हुँदैन भन्ने प्रश्न आउँछ र निर्वाचन नै अनिश्चित हुन्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि ५ जेठ अगावै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर सहमत गराए । त्यसपछि आयोगले सत्तारुढ गठबन्धनले रोजेको जेठमै चुनाव गर्ने, तर ५ गते नकटाउने नीति लियो ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार शुरुमा जेठ २ गते चुनाव गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर त्यो दिन बुद्ध जयन्ती परेको थाहा पाएपछि ३ गतेका लागि छलफल भयो । ‘३ गते मदन-आश्रित स्मृति दिवस परेकाले ४ गते सिफारिस गरेका हौं,’ एक आयुक्त भन्छन् । उनका अनुसार आयोगले औपचारिक रुपमा मंगलबार सिफारिस गरेपनि नेताहरुमार्फत देउवासम्म खबर पुगिसकेको थियो ।

मंगलबार आयोग पदाधिकारीहरुले भेट्नुअघि सोमबार साँझ बागमती प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा देउवाले ४ गते चुनाव हुने प्रष्ट संकेत गरिसकेको थिए ।

आयोग पदाधिकारीहरु मंगलबार दिउँसो ३ बजे बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालृकष्ण खाँण र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई साथमा राखेर छलफल गरे । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ६ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पढ्न थाले । तर प्रधानमन्त्री देउवाले सबै सुन्न आवश्यक ठानेनन्, मुख्य कुरा के छ भन्नुस् भनेर आग्रह गरे । थपलियाले छोट्याएर ४ जेठमा चुनाव गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ४ जेठको प्रस्तावमा सहमति मात्र जनाएनन्, तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए । नजिकै रहेका गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ कि भनेका थिए । तर देउवाले सरकारले निर्णय गरेपछि हुन्छ भनिदिए ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले कानुनविद्हरुले त ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छन् नि भनेर प्रश्न गरे । जवाफमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानसँग ऐन नबाझिएको जिकिर गर्दै संशोधन गर्नुनपर्ने तर्क दोहोर्‍याए ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानूनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानूनले निर्देश गरेको भन्दै आयोगले यो नै उपयुक्त व्यवस्था भएको बताएको छ । संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुनु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी वाध्यता छ ।’

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ ।

त्यसपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले आगामी बिहीबार, नभए सोमबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्ने बताए । आयोगका पदाधिकारीहरुले ढिलो नगरौं भनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भने आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

४ जेठ प्रधानमन्त्रीलाई सहज मिति

सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरुका अनुसार जेठ मसान्तभन्दा प्रस्तावित मिति प्रधानमन्त्रीलाई सहज देखिएको छ ।

संविधानअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । यदि जेठ मसान्तमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो भने निर्वाचन आचार संहिताका कारण बजेटमा सरकारको हात बाँधिने अवस्था आउँछ । जेठ ५ अगावै चुनाव गर्न चुनावी बजेट ल्याउन सहज हुन्छ भनेर नेताहरुले देउवालाई आश्वस्त पारेका छन् ।

५ जेठ अगावै स्थानीय चुनाव गराउँदा संवैधनिक प्रश्न नउठ्ने र सरकारले संविधान मिचेको भनी आलोचना खेप्न नपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास छ ।

चुनावको मिति तोकेर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने सहमतिका लागि सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई दबाव दिन सकिने उनको बुझाइ छ ।

गठबन्धनलाई सहमत गराउन बाँकी

प्रधानमन्त्री देउवाले ४ जेठको निर्वाचनका लागि पाँचदलीय गठबन्धनलाई मनाउन भने बाँकी छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल स्थानीय तहको चुनावअघि संविधान अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान अनुकुल कानुन नबनेसम्म चुनावको मिति तोक्न मिल्दैन । अन्यथा कसैले मुद्धा हाल्न सक्छ, संविधान अनुकुल भएन भने अदालतले रोक्नसक्छ,’ उनी भन्छन्, अदालतका कारण चुनाव रोक्नुपर्‍यो भने के गर्ने ? त्यसैले पहिले कानुन संशोधनमा लाग्नुपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले पनि संविधान अनुकुल कानुन बनाएर मात्रै चुनावमा जाउँ भन्ने आफूहरुको प्रस्ताव रहेको बताउँछन् । यद्यपि ऐन संशोधन गरौं भन्दा एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको र अध्यादेश ल्याउँदा प्रश्न उठ्ने भन्दै उनी भन्छन्, अब निर्वाचन आयोगले जसो भन्छ, उसै गर्नुपर्ने जस्तो भएको छ । यसबारे गठबन्धनमा छलफल गर्छौं ।’

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पाँचदलीय समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल भने ४ जेठको चुनावका लागि ठूलो समस्या नहुने देख्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जेठ ४ गते निर्वाचन गरौं भन्नुभएको थियो । यो विषय गठबन्धनका नेताहरुलाई थाहा छ । त्यसकारण निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव मिलेकै छ’ पौडेलले भने ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव संवैधानिक दायराको अन्तिम विन्दु भनेको छ । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेको मिति प्रस्ताव गर्दा सरकारले भनेको र संवैधनिक बाध्यता अनुसार बीचको बाटो रोजेको होला । यसमा असहमति जनाउने कुरा भएन ।’

यद्यपि सरकारले निर्णय नगरेसम्म आधिकारिक नहुने भएकाले आफूहरुको खबरदारी निरन्तर जारी रहने उनी बताउँछन् । रिमाल भन्छन्, ‘हाम्रो आग्रह छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषदबाट स्थानीय तहको चुनावको मितिबारे निर्णय होस् भन्ने छ ।’