विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा को-को ल्याउन गरियो नियमावली संशोधन ?

१९ माघ, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको संशोधित नियमावली विवादमा परेको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रको विशिष्ट कम्पनीमा विश्वविद्यालयअन्तरगत अध्ययन–अध्यापन गरिरहेकाहरु र अन्य पूर्वाधारको क्षेत्र (सडक, रेल, खानेपानी, शहरी विकास लगायत)मा काम गरेकाहरुलाई पनि कार्यकारी नेतृत्वमा ल्याउने गरी नियमावली संशोधन भएको छ ।

संशोधित नियमावलीले जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै काम गरेकालाई कम्तिमा १२ वर्ष अनुभव अनिवार्य गरेको छ । यसअघि यस्तो अनुभव ८ वर्षको थियो । तर, अब जलविद्युतमा ४ वर्ष काम गरेर अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा १२ वर्ष अनुभव हासिल गरेकाले पनि विद्युत उत्पादन कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल निकटका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन उनीहरुलाई नै ‘फिट’ हुने गरी नियमावली संशोधन भएको हो । जथाभावी गरिएको संशोधनले कम्पनीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रभाव पर्ने जोखिम बढाएको छ ।

‘पश्चगामी कदम’

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीको अध्यक्षमा रहेको सञ्चालक समिति र कम्पनीको साधारणसभाले अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेकाहरुलाई पनि विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समिति र कार्यकारी नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । सचिव कार्की भौतिक पूर्वाधारतर्फका ‘क्याडर’ भएकाले पनि नियमावलीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गरेकालाई पनि विशेषज्ञ सञ्चालक र सीईओ बनाउन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको हो ।

यसले जलविद्युतकै क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहेकालाई होत्साहित गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अझ विद्युतसम्बद्ध विषयमा विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पस पढाइरहेकाहरुलाई पनि व्यवस्थापन सम्हाल्न दिने गरी भएको संशोधनलाई उनीहरुले पश्चगामी कदम भनेका छन् ।

कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नहुँदाको अवस्थामा वित्त विशेषज्ञलाई ‘प्रवन्ध सञ्चालक’ बन्न नदिने गरी संशोधन भएको नियमावलीमा जलविद्युत विशेषज्ञका हकमा भने शंकास्पद र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरेकाका लागि सुविधाजनक खालका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीमा जलविद्युत् विशेषज्ञका रुपमा सञ्चालक हुन अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकपछि जलविद्युत क्षेत्रमा कम्तीमा ४ वर्षको कार्य अनुभवसहित पूर्वाधार क्षेत्रको कम्तीमा १२ वर्षको कार्य अनुभव चाहिने भएको छ । यो योग्यता नपुगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रमा पूर्णकालीन अध्यापन वा अध्ययन अनुसन्धानको कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव भएकाले पनि अब जलविद्युत विशेषज्ञका रुपमा कम्पनीमा प्रवेश पाउनसक्नेछन् । तर कुनै डिग्री हासिल गर्ने गरी गरिएको अध्ययन अनुसन्धानलाई मान्यता नदिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसअघि जलविद्युत् विशेषज्ञका रुपमा कम्पनीमा आउन जलविद्युत विशेषज्ञको हकमा इन्जिनियरिङ सम्बन्धी विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयवाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र स्नातकपछि सम्वन्धित विषयमा कम्तीमा ८ वर्षको कार्य अनुभव भएको वा इन्जिनियरिङमा स्नातक गरी सम्बन्धित विषयमा १२ वर्षको कार्य अनुभव भएकोलाई जलविद्युत विशेषज्ञका रुपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

अब भने जलविद्युत विशेषज्ञका रुपमा जाने सञ्चालकले एक वर्षका लागि कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालक हुने र त्यसअवधिभित्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीमै एक वर्षभित्र कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भए पनि सीईओ हुन तोकिएका योग्यता भने जलविद्युतभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गरेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने खालका छन् ।

कम्पनीको सीईओ हुन पनि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकपछि जलविद्युत क्षेत्रमा कम्तीमा ४ वर्षको कार्य अनुभवसहित पूर्वाधार क्षेत्रको कम्तीमा १२ वर्षको कार्य अनुभव चाहिने छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकपछि जलविद्युत क्षेत्रमा कम्तीमा ४ वर्षको कार्य अनुभवसहित अन्य पूर्वाधार क्षेत्रको कम्तीमा २ वर्षको कार्य अनुभव र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रमा पूर्णकालीन अध्यापन वा अध्ययन अनुसन्धानको अनुभव गरी कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव हुनेले पनि मौका पाउने छन् ।

नयाँ नियमावली अनुसार अब ११ वर्ष ११ महिनासम्म जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गरेकाले पनि कम्पनीको जलविद्युत विशेषज्ञ (सञ्चालक) र सीईओ हुन पाउन छैनन् । तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गरेका अवकास प्राप्त कर्मचारीले ४ वर्षको जलविद्युत क्षेत्रको अनुभव भए कम्पनीमा सोझै प्रवेश पाउन सक्ने छन् ।

‘जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीले सोही क्षेत्रको विशिष्ट अनुभव माग्नुपर्नेमा त्यसलाई झन खुकुलो पारेर अरु क्षेत्रमा काम गरेकालाई सरल प्रवेश दिनु उचित हुँदैन, जलविद्युत क्षत्रेमा काम गरेको ८ वर्षको अनुभवलाई १२ वर्ष पु¥याएको भए प्रश्न उठ्दैनथियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले कुनै व्यक्तिलाई फिट हुने गरी जलविद्युत् क्षेत्रको अनुभव खुम्च्याएर अन्यत्र काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था गर्नु गलत छ ।’

यसअघिको नियमावलीमा राखिएको ८ वर्षको अनुभव मन्त्री र सचिवले ल्याउन चाहेका मान्छेका लागि नमिल्ने भएपछि ऊसँग मिल्ने गरी नियमावली संशोधन भएको स्रोतको दावी छ । अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गरेका र विश्वविद्यालय तथा आंगिक क्याम्पसमा अध्यापन गराइरहेकाले जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गर्नसक्छन् भन्ने साधारण तर्कका भरमा गरिएको यो व्यवस्थाले भविष्यमा विद्युत उत्पादन कम्पनीमा गलत, असक्षम र अनुभवहीन नेतृत्वले प्रवेश पाउने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसअघि जलविद्युत क्षेत्रमा ८ वर्षको अनुभव हुनेले कम्पनीको सञ्चालक र सीईओ हुन पाउने व्यवस्था थियो । अब जलविद्युतको क्षेत्रमा कम काम गरेपनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेकाहरुले विद्युत उत्पादन कम्पनीको नेतृत्व नपाउने भएका छन् ।

‘अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेकाहरुलाई जलविद्युत क्षेत्रमा ४ वर्षको अनुभव भए हुने तर, ११ वर्षभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै काम गरेकाले अवसर नपाउने गरी भएको व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धात विपरीत छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ,‘यो विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी हो भने यहाँ अरु अनुभवभन्दा जलविद्युतकै अनुभवलाई ग्राहयता दिनुपर्छ ।’

को–को छन् दाबेदार ?

सञ्चालक तथा सीईओमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री निकट इन्जिनियरहरु छवी पोखरेल, डिल्लीराम भट्ट, आशिष घिमिरे दाबेदार छन् । उनीहरूलाई नै सहज हुने मनासयसहित नियमावली संशोधन भएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । पोखरेल एचआईडीसीएलका पूर्व सीईओ हुन् भने भट्ट वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालक समितिमा छन्। घिमिरे भने शहरी विकास मन्त्रालयबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् । मुख्य रूपमा भट्ट र पोखरेलीबच यी पदहरू हात पार्न प्रतिस्पर्धा छ ।

नियमावलीमा विशेषज्ञ सञ्चालक र सीईओ हुन कम्तीमा ४० वर्ष उमेर पूरा भई ६१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ३५ वर्ष नाघेकाहरुले कम्पनीमा प्रवेश पाउनसक्थे । स्वतन्त्र सञ्चालक र सीईओको लागि ६५ वर्षको उमेर हद कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले अब जो नियुक्त भएपनि ४ वर्षीय कार्यकाल पुरा गरेरै जाने सुनिश्चित गरेको छ ।

नियमावलीले वित्त विशेषज्ञको हकमा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त वा ब्यवस्थापनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयवाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि वा चाटर्ड एकाउण्टेन्सी वा चाटर्ड फाईनान्सियल एनालिस्ट उपाधि हासिल गरेको र वित्त ब्यवस्थापन वा परियोजना लगानीको क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको कार्य अनुभव लाई कायम राखेको छ ।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रमा पूर्णकालीन अध्यापन वा अध्ययन अनुसन्धानको कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव भएकोलाई पनि अवसर दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि ८ वर्षको अनुभव अनिवार्य थियो भने अध्ययन–अध्यापन गर्नेले वित्त विशेषज्ञको रुपमा सञ्चालक हुन पाउँदैन थिए ।

नियमावलीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुबाट साधारण सभाले गर्ने व्यवस्था छ । तर, साधारणसभा नभएसम्म सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था पनि छ ।