ओली सरकारको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै गृहलाई प्रहरीको पत्र

३ फागुन, काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय उल्ट्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले लबिइङ थालेको छ ।

प्रहरी एकेडेमीमा नयाँ संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि लगाइएको रोक फुकुवा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले त्यसको पुष्टि गरेको छ । ‘पहिले शहरी विकास तथा भवन विभागको निर्णयपछि नयाँ संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भारको काम रोकिएको रहेछ’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विभागसँग परामर्श गरेर प्रहरीलाई एकडेमीमा संरचना निर्माण तथा मर्मत गर्न दिने कुरामा सकरात्मक छौं ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रपरिषद्ले २१ भदौ २०७५ मा राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा थप पूर्वाधार विकास गरी सुविधा सम्पन्न’ बनाउन भन्दै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने र ११४ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयमा टेकेर गृह मन्त्रालयले ८ फागुन २०७८ मा प्रहरी एकडेमीमा ‘निर्माणाधीन संरचनाको काम रोक्का राख्न’ पत्राचार गरेको थियो ।

गृहको पत्रपछि प्रहरी एकेडेमीमा चलिरहेको भवनको तला थप्ने र मर्मत सम्भार गर्ने कार्य रोकिएको थियो । भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएको संरचनाको मर्मतसम्भारको काम पनि हालसम्म अलपत्र छ । अहिले त्यसैलाई खुलाउने गरी पत्राचार भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

ओली सरकारको निर्णय उल्टिएला ?

ओली सरकारको निर्णयपछि तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त छन्) ले पटकपटक एकडेमी सार्न प्रहरीलाई ताकेता गरेका थिए । तर प्रहरी संगठनले काभ्रेको पनौतीमा एकेडेमी तयार नभएको भन्दै गृहको ताकेतालाई प्राथमिकता दिएन ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहोरा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने निर्णयमा प्रहरीको विगतदेखि नै असहमति रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा पुर्खाले आफ्नो रगत, पसिना बगाएर निर्माण गरेको ठाउँ हो, यहाँका प्रत्येक इँटा, बालुवा र माटोमा हाम्रा अग्रजको पसिना बगेको छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको इतिहासलाई नै नामेट पार्ने कुरामा विरोध हो ।’

जानकारहरुका अनुसार राणा शासनविरुद्ध लड्न नेपाली कांग्रेसले बनाएको मुक्ति सेनालाई समेटेर २०१२ सालमा नेपाल प्रहरी गठन गर्दा उनीहरुलाई महाराजगञ्जमै तालिम दिइएको थियो ।

बोहोरा भन्छन्, ‘प्रहरीकै पूर्वकर्मचारीले समेत सहयोग गरेको जग्गा राष्ट्रपतिको सुविधाका लागि दिने निर्णय आपत्तिजनक छ ।’ प्रहरी एकेडेमी विस्तारका क्रममा पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कृष्णभक्त श्रेष्ठले समेत जग्गा दिएका थिए ।

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की पनि प्रहरीलाई महाराजगञ्जमा हटाउनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महाराजगञ्जमा प्रहरी एकडेमी मात्र छैन, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, अपराध अनुसन्धान विद्यालय, संगीत विद्यालय, प्रहरी कुकुर तालिम विद्यालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लगायत पनि छन् ।’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रहरी अधिकृतहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउन पहल थालेका थिए । नेपाल प्रहरीका १५ जना पूर्वमहानिरीक्षकहरुले २० साउन २०७८ मा प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेमा सार्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

‘प्रहरीको इतिहास जोडिएको विषयमा एकेडेमीको अस्तित्व नरहने गरी सम्पूर्णरुपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णले प्रहरीको मनोबललाई असर गर्ने भनेका थियौं’ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा छलफल गर्ने आश्वसन दिनुभएको थियो ।’

प्रहरीका एक उच्च अधिकृतको भनाइमा प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई नदिने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि सकरात्मक छन् ।

तर कुनै निर्णय नहुनुको कारणबारे अनविज्ञ रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई किन चढ्याउने भन्ने परेको हुनसक्छ, तर राष्ट्रपतिज्यूले आफैंले सुविधाका लागि प्रहरीको जग्गा मागेको भन्ने लाग्दैन ।’

सेनाको नजर ?

प्रहरी एकेडेमी हटाउने निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड लगायतका संरचना बनाउने भनिएको थियो । साथै प्रहरी एकडेमीमा हुने अभ्यासले राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्भ’ भएको भनिएको थियो ।

तर त्यसमा सेनाको नजर पनि रहेको भन्दै एक पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सतहमा प्रहरीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयका लागि भनिए पनि यसको खास उद्देश्य फरक हो । सेनाले महाराजगञ्जमा प्रयोग गरेको एउटा जग्गामा मुद्दा पनि परेको रहेछ, त्यसैले त्यहाँ केही जमिन छोड्नुपर्ने भयो र त्यसको क्षतिपूर्ति सेनाले प्रहरीको जग्गाबाट गर्न खोजेको हो ।’

स्रोतका अनुसार यो विषयमा प्रहरी नेतृत्वले तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पनि गुनासो गरेको थियो । तर थापाले ‘सेनालाई बदनाम गर्न मात्रै खोजिएको’ जवाफ फर्काएका थिए ।

२५ वर्षमा बल्ल पनौतीमा बोलपत्र

प्रहरी एकेडेमीलाई महाराजगञ्जबाट सारेर काभ्रेको पनौतीमा पूर्णरुपमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको थियो र महाराजगञ्जमा ठाउँ खाली गर्न ताकेता गरिएको थियो । जबकि, पनौतीमा प्रहरी एकेडेमीका लागि चाहिने संरचना नै थिएन । ओली सरकारले ताकेता गरेपछि प्रहरीले त्यहाँ अस्थायी संरचना बनाउन थालेको थियो ।

२०५२ सालमा तत्कालीन आईजीपी मोतीलाल बोहराको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा प्रहरी एकडेमी बनाउन भारतले सहयोग गर्नेबारे छलफल भएको थियो । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका वेला भारतले अनुदानमा पनौतिमा प्रहरी एकेडेमी बनाइदिने सहमति भएको थियो ।

तर त्यसको २६ वर्षपछि बल्ल अहिले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) र निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी भन्छन्, ‘सरकारबाट बोलपत्रको मस्यौदा स्वीकृत भएर अहिले आह्वान गरिएको छ, यो प्रहरीका लागि उपलब्धी हो ।’

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल अर्को विकल्प तयार नभइ प्रहरीलाई ठाउँ खाली गर्ने निर्णय गर्नु पनि आफैंमा गलत भएको बताउँछन् । पूर्वएआईजी पुष्कर कार्की चाहिँ पनौतिमा प्रहरीको आधारभूत तालिमका लागि मात्र संरचना बनाउने पूर्वतयारी रहेको बताउँछन् ।

‘प्रहरी अधिकृतहरुको पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्सेस (पीजीडीपीएस) सहितका ठूला कोर्सहरु महाराजगञ्जबाटै गर्ने भनिएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘टाढा हुँदा कतिपय अवस्थामा प्रशिक्षक लैजान पनि समस्या हुन्छ, यी विषयहरु सम्बन्धित निकायले ख्याल गरिदिए हुन्थ्यो ।’

सरकारले २०६५ सालमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयका लागि भन्दै प्रहरीको ४३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।