प्रदेश १ को संसद‍्मा सरकारप्रति एमाले आक्रामक

१५ फागुन, विराटनगर । प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिएको साढे तीन महिनापछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

गत मंसिर १ गते राईले विश्वासको मत लिएपछि स्थगित भएको प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनको बैठक आइतबार बसेको थियो । बैठकमा बोलेका एमाले सांसदहरूले मन्त्रालय विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्ने सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसक्ने बताए । उनले प्रदेशमा १३ मन्त्रालय आवश्यक नरहेको भन्दै तत्काल मन्त्रालय घटाउन आग्रह गरे ।

एमाले सांसद उषाकला राईले सातवटा मन्त्रालय विभाजन गरी १३ वटा बनाएकामा आलोचना गरिन् । उनले मन्त्रीको सुविधामा कति खर्च भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

एमाले सांसद विमल कार्कीले प्रदेश १ ले अझै प्रदेशको नाम राख्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए ।

सांसद काजिमान कागतेले अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेलामा मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै अझै मन्त्रालय विभाजन गरेर भाग पुर्‍याउन भन्दै व्यंग्य गरे ।

एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले विराटनगरका नर्सिङ होमले विरामीबाट फाइभ स्टार होटलले भन्दा महँगो शुल्क असुल गरेको भन्दै अनुगमन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । एमाले सांसद राजकुमार ओझाले लोहन्द्रासहितका खोलामा अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन भएको बताउँदै निगरानी गर्न आग्रह गरे ।

सांसद रामबहादुर मगरले कृषि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई समायोजन गर्ने निर्णय गलत भएको बताए । एमालेका अर्का सांसद सर्वध्वज साँवाले गठबन्धन सरकारबाट मन्त्रालय फुटाउने काम मात्रै भएको बताए ।

एमाले सांसद यशोदा अधिकारी र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सरिता थापाले मोरङको लेटाङमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे ।

बैठकमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।