संशोधित खरिद नियमावली राजपत्रमा छाप्न किन हुँदैछ अलमल ?

१५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको ११ औं संशोधनलाई प्रमाणीकरण र प्रकाशन गर्न ढिलाइ गरेको छ । २४ माघ २०७८मा मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले यसबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव प्रवक्ता महादेव पन्थले संशोधनको निर्णय भइसकेकाले  प्रस्ताव ल्याउने मन्त्रालयले नै यसलाई राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाउनुपर्ने बताए ।

‘के कारणले ढिलाइ भयो भन्ने जानकारी छैन,’ उनले भने,’यसलाई प्रमाणीकरण गरेर प्रकाशित गर्ने काम प्रस्ताव ल्याउने सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।’ उनले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भए पनि विस्तृत विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए ।

स्रोतका अनुसार १० करोडसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराएर दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले ठोस निर्णय नगरेकाले राजपत्र प्रकाशनमा अलमल भएको हो । यस्तो व्यवस्थाले ठेक्का प्रकिया र विकासका काममा राजनीतिक विकृति ल्याउने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा असहमति प्रकट भएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणबाटै यस खालको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

२४ माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने गरी नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको छ । अहिले एउटै कम्पनीले सयभन्दा बढी ठेक्का लिएर धेरै आयोजना अलपत्र पारेका उदाहरण छन् । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर एकपटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । ठेक्काहरुको रेकर्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै राख्ने भएको छ ।

त्यसैगरी निर्माण कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । यस्ता ठेक्कामा विदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन पाउने छैनन् । हाल एक अर्ब  रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा मात्रै नेपाली निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले करिब साढे ४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा नेपाली कम्पनीमात्रै प्रतिस्पर्धी हुने अवस्था बनेको छ ।

त्यसैगरी नियमावलीमा १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपाली ठेकदारको प्राविधिक क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

त्यसैगरी सरकारले धरौटीबापत प्रत्यके बिलमा कटौती गरेर जम्मा गर्दै आएको ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकमको कोष पनि ठेकदारहरुका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न फुकुवा गर्ने भएको छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर ठेकदारहरुले सो रकम फिर्ता लिन पाउने भएका छन् । यसले करिब ३५ अर्ब तरलता बजारमा आउने निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा छ ।

नियमावलीले सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । यसअघिको सरकारले एउटै ठेक्का लामो सयमसम्म म्याद थपेर अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । अब एउटा कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने भएकाले अब ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने क्रम निरुत्साहित हुने अपेक्षा सरकारको छ । यसले अनुमानभन्दा निकै ठूलो मात्रामा घटेर ठेक्का हात पार्ने र म्याद थप गर्दै भेरियसन गराउने क्रम पनि रोकिने विश्वास छ ।