बजारमा मागअनुसार भएन इलेक्ट्रिक सवारीको आपूर्ति

२३ फगुन, काठमाडौं । बजारमा अहिले विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) चारपांग्रे सवारी माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । माघ महिनामा पनि न्यून संख्यामा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भयो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत माघ महिनामा ८८ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी आयातको उच्च दरमा बढे पनि उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरुले मागअनुसार गाडी आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसैकारण बजारमा विद्युतीय सवारीको हाहाकार जस्तै छ । महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विद्युतीय सवारीको करमा व्यापक वृद्धि गरेपछि घटेको विद्युतीय सवारीको आयात चालु आर्थिक वर्षमा कर कम गरिएपछि बढ्न थालेको थियो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ७ महिनामा मात्रै ११ सय ९१ वटा विद्युतीय कार/जीप भ्यान आयात भएको छ । जबकी गत सिंगो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६१ वटा विद्युतीय कार/जीप भ्यान आयात भएको थियो । गत वर्ष पहिलो सात महिनामा १०३ वटा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारी आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना (साउन, भदौ र असोज, कात्तिक, मंसिर, पुस र माघ)मा १०० किलोवाटसम्मका ४७८ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ ।
१०० भन्दा ठूलो तर १५० किलोवाटसम्मका १३ वटा विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात भएको छ । १५० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका ६९८ वटा विद्युतीय कार जीप र भ्यान आयात भइसकेको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा धेरैका २ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको छ । ७ महिनामा करिब ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युतीय सवारी आयात भएको छ ।

आपूर्तिमा सकस

नाडा अटोमोबिल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार यो वर्ष बजेटमा कर पुनरावलोकन भएकाले विद्युतीय सवारीको माग ह्वात्तै बढेको छ । धेरैजसो कम्पनीलाई मागअनुसार आपूर्ति धान्न पनि कठिन छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरणप्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारी विदेशमा नै पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारी भन्दा महँगो भएपनि पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा २४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा विद्युतीय सवारीमा करिब ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर लगाइएकाले धेरैले वातावरणमैत्री सवारीमा जान इच्छा देखाएको उनले बताए ।

तर, उत्पादन नै कम भएकाले मागअनुसार विद्युतीय सवारीको आपूर्ति हुन नसकेको नाडाका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । कार उत्पादक कम्पनीहरुले मागअनुसार आपूर्ति दिन नसक्दा वितरक कम्पनीले विद्युतीय सवारीका धेरै ग्राहकलाई कुराइरहनु परेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय चिप्स र सेमि कन्डक्टरको अभाव भएपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन प्रभावित छ ।

अहिले विद्युतीय सवारी बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई कतिपय कम्पनीले ६–७ महिनासम्म कुराएका छन् । सरकारले लिएको नयाँ कर नीति र इलेक्ट्रिक प्रोडक्टले नेपाली बजारमा निकै राम्रो प्रभाव छाड्दा छोड्दै पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा समस्या भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्दै आएको करमा व्यापक हेरफेर गरेको थियो । अन्तःशुल्क हटाएको छ भने भन्सार दर पनि प्रगतिशील बनाएको छ । यसले विद्युतीय सवारीलाई फेरि उपभोक्ताले किन्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको नाडाको विश्लेषण छ ।

बजेटले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत घटाएको थियो । करको हेरफेरले विद्युतीय सवारीहरु ‘अफोर्डेबल’ हुने अवस्था बनेपछि फेरि विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ता तानिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउनुअघि विद्युतीय सवारीमा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर थियो भने भन्सार शुल्क पूरै छुट थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ जेठमा ल्याएको बजेटमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइएको थियो । उपभोक्ता र व्यवसायीले विरोध गरेपनि खतिवडा टसमस भएका थिएनन् ।

ओलीकै सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर संशोधन गर्दै सरकारले ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटका सवारीले अन्तःशुल्कमा ७५ प्रतिशत र १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तःशुल्कमा ७० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर पनि मूल्य उच्च भएकाले तल्लो रेन्जका विद्युतीय गाडी किन्न पनि नसक्ने अवस्था कायमै थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटपछि ६० लाख रुपैयाँमा पाइने विद्युतीय गाडीको मूल्य १ करोड १७ लाखसम्म पुगेको थियो । कर संशोधनपछि त्यही गाडी ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा झरेको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले तल्लो ‘रेन्ज’को विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै राखेको छ, पहिलाजस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक दस्तुर भने तिर्नुपर्ने छ । यो रेन्जमा मध्यमवर्गीय परिवारले चढ्न सक्ने गाडीहरु हुन्छन् ।

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी आयात गर्दा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले यो रेन्जको गाडीको मूल्य गत वर्षको बजेट आउनु अघिकै हाराहारीमा आइपुगेको छ ।

त्यसभन्दा माथिल्लो क्षमता भएका गाडीमा पनि सरकारले मोटरको क्षमताअनुसार स्ल्याब राखेर भन्सार दरलाई प्रगतिशील बनाएको छ । अब १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्न बनाइएको छ । २ सयदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जोडिएका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार दर कायम भएको छ । अहिले माथिल्ला रेन्जका गाडी पनि पहिलेभन्दा निकै सस्तो भएको छ । तल्लो रेन्जका सवारीको मूल्य विगतकै नजिकको मूल्यमा झरेको छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार गत वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको बिगारेको बजार पुरानो अवस्थाबाट पनि सुधारिएर अघि बढेको छ । विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनका लागि करमा छुटसँगै रातिको समयमा चार्ज गर्दा छुट दिने, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउने जस्ता योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

विद्युतीय सवारीमा मान्छेको रुची बढेअनुसारको पूर्वाधार प्रोत्साहनमुकल वातावरण बनाउन सकियो भने नेपाल पछि छिट्टै विद्युतीय सवारीको प्रयोग केही वर्षमा राम्रो अवस्थामा पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार बनाउन र विद्युतीय सवारीको एन्टिडम्पिङ नीति ल्याउन नाडाको पनि माग छ ।

‘प्रदूषण हुँदैन भने जथाभावी विद्युतीय सवारी ल्याउन दिन हुँदैन, भविष्यमा काम नलाग्ने भएको ब्याट्री समस्याको विषय बन्ने भएकाले गुणस्तरी विद्युतीय सवारी आयतालाई मात्रै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’