अनलाइन बाहेकको विकल्प अव्यावहारिक

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने बारेमा विभिन्न विकल्पहरू छन् भनेर हामीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । त्यतिबेला भौतिक उपस्थितिमा हुने मतदानदेखि हुलाक र अनलाइनसम्मका विकल्पमा छलफल भएको थियो ।

एउटा विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालको सरकारी कार्यालयमा गएर नेपालीले मतदान गर्न सक्छन् । दूतावास वा महावाणिज्य दूतको कार्यालय लगायत कूटनीतिक नियोगलाई केन्द्र बनाएर मतदाता नामावली संकलन, मतदान र मतगणना समेत गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा त्यसरी मतदान भएका देशहरूमा थोरैभन्दा थोरै मतदान भएको भेटिन्छ । नेपालले दौत्यसम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको तुलनामा दूतावास नै स्थापना गरेका मुलुक र ठाउँहरूको संख्या निकै कम छ । कुनै देशमा दूतावास नै रहेछ भने पनि त्यहाँ मतदानमा भाग लिन निकै कम संख्यामा नेपालीहरू पुग्ने अवस्था रहन्छ ।

अमेरिकामा कतिपय यस्ता ठाउँहरू छन्, जहाँबाट राजधानी वासिङटन डिसी जानुभन्दा नेपाल आउन धेरै हिसाबले अनुकूल हुन्छ । भौगोलिक रूपमा ठूला देशमा नेपालीहरू छरिएर रहेको भए त्यो मुलुकको राजधानीस्थित दूतावासमा हुने मतदानमा नेपालीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति हुन कठिन पर्छ ।

होइन, दूतावास बाहिर जहाँ जहाँ नेपालीहरूको सघन उपस्थिति छ, त्यहाँ जाऔँ भन्ने हो भने जान त सकिएला । तर, अर्को कठिनाई सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय मुलुकहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको संकुचन छ । केही मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि नै गर्न कठिन छ । ती मुलुकले नेपाललाई मतदान केन्द्र राखेर मतदानको व्यवस्था गराउन सक्छन् भन्ने छैन । हरेक मुलुकसँग अनुमति लिनुपर्छ । कति ठाउँमा मतदान केन्द्र राख्ने ? व्यवहारिक पनि हुँदैन ।

अहिले धेरै मुलुकले हुलाकबाट पनि मतदानको सुविधा दिइरहेका छन् । त्यसका लागि अहिलेको भन्दा झण्डै दोब्बर समय लाग्छ । अर्थात्, निर्वाचनको अवधि लम्बिन्छ । मतपत्र पठाउने र फेरि त्यो प्राप्त गर्न समय लाग्छ । यसरी हेर्दा उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनदेखि मतदानको दिनसम्म कम्तीमा पनि दुई महिनाको अवधि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनको अवधि लम्बिनु भनेको प्रचारप्रसारको अवधि बढ्नु हो । त्यसले राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च पनि बढाउँछ । दलहरूले अहिले प्रचारप्रसारको समय कमभन्दा कम होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । निर्वाचनको अवधि बढ्दा सरकारी खर्च पनि बढ्छ ।

मतदाताले अधिकार (अख्तियारी) दिएर अर्को व्यक्तिले मतदान गरिदिनु अर्को विकल्प छ । तर हाम्रोजस्तो देशमा यस्तो प्रणाली अपनाउने हो भने के हालत होला ? दृष्टिविहीनको मताधिकार अर्कैलाई दिँदा विवाद भएका कैयौँ उदाहरण छन् ।

……..

हामीकहाँ तीन तहका पाँच प्रकारका निर्वाचन छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चार प्रकारबाट मतदान हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समेत हेर्ने हो भने पाँच प्रकारको मतदान भयो । विदेशमा यी सबैप्रकारको मतदानको व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रूपले असम्भवजस्तै हो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो अधिकार दिने हो भने नेपालभर प्रयोग हुने मतपत्र विदेशको एउटा नियोगमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकको मतदान गराउँदा तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ ।

यी सबै विकल्पको तुलनामा अनलाइन सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । त्यो उपाय तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ । जुनसुकै देशबाट जतिबेला अनुकूल हुन्छ, मतदान गर्न सकिन्छ । केही थप मेहनत गर्ने हो भने तीन तहको जुनसुकै प्रणालीमा पनि मतदान गराउन सकिन्छ ।

अनलाइन मतदानका लागि सफ्टवेयरको निर्माण प्रमुख चुनौती हो । त्यो अत्यन्त सुरक्षित र भरपर्दो हुनु अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाना नामावली कसरी संकलन गर्ने र उनीहरूलाई कसरी मतदानको पहुँचको व्यवस्था गर्ने ? यी दुई महत्त्वपूर्ण प्राविधिक काम गर्ने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिन प्राविधिक रूपमा कुनै कठिनाई हुँदैन ।

अनलाइन मतदानको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार तयार हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोग पनि नयाँ प्रणाली (अनलाइन)लाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न तयार हुनुपर्‍यो । कतिपय राजनीतिक दलहरूमा यस्ता विषयप्रति पटक्कै विश्वास छैन । राजनीतिक दलहरू सामूहिक रूपमा अनलाइन प्रक्रियाप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ र त्यसलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।

सबैले सहमति गरेर विश्वासको वातावरण नबनाउने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन माध्यमबाट मतदानको अवसर कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिँदैन । राजनीतिक प्रतिवद्धता र इच्छाशक्तिको अभावका कारण अहिले होइन, आगामी प्रदेश/प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समेत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिन कठिन हुने देख्छु । बरु त्यसको साटो सानो क्षेत्रबाट सुरु गरेर नेपालीहरूको सघन उपस्थिति भएको ठाउँमा जान सकिन्छ ।

(विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारबारे अध्ययन टोलीका संयोजक रहेका दाहालसँग कुराकानीमा आधारित)