दुई अर्बसम्मको राजस्व भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने

काठमाडौं । डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सरकारलाई दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गर्दै आएको एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल तथा कर्पोरेट पे प्रणाली मार्फत गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी ‘अन अस’ (पठाउने र पाउने बैंक/वित्तीय संस्था एउटै रहेको खण्डमा) भुक्तानीको प्रतिकारोबार सीमा वृद्धि गरेको हो ।

विभिन्न सरकारी निकाय तथा बैंक वित्तीय संस्थाको समन्वय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात कारोबार सीमा वृद्धि गरिएकोमा अब बैंक/वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुले सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्दा एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल मार्फत ‘अन अस’ मा २ अर्ब रुपैयाँसम्म र कर्पोरेट पे मार्फत पब्लिक नेटवर्कबाट ‘अन अस’ मा १ करोड रुपैयाँ र प्राइभेट नेटवर्कबाट ‘अन अस’ मा ५ करोड रुपैयाँसम्म गर्न सक्नेछन् ।

वृद्धि गरिएको प्रतिकारोबार सीमा पठाउने र पाउने बैंक/वित्तीय संस्था एउटै रहेको खण्डमा लागू हुनेछ । पाउने र पठाउने बैंक/वित्तीय संस्था फरक रहेको खण्डमा हाल कायम रहेको नन रियल टाइम भुक्तानी ३० करोड रुपैयाँसम्म र रियल टाइम भुक्तानी २० लाख रुपैयाँसम्म नै लागू हुनेछ ।

थप गरिएको कारोबार सीमाले नेपाल सरकारको डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने पहललाई थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषत नेपाल सरकार अन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग जस्ता ठूला रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने निकायहरुका लागि यो सुविधा थप प्रभावकारी हुनेछ । एनसीएचएलले हाल कनेक्ट आईपीएस, कर्पोरेट पे, बैंक सेन्ट्रल का साथै विभिन्न सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ तथा विभिन्न मोबाइल वालेट मार्फत पनि सरकारी राजस्व संकलन गर्ने सेवा विस्तार गर्दै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनाको मध्यसम्म एनसीएचएल मार्फत ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भइसकेको छ ।