स्थानीय निर्वाचनमा सुधारको आवश्यकता

देश तुरुन्तै नयाँ संविधान अन्तर्गतको दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा जाँदैछ। नेपालमा निर्वाचन प्रणालीको बारेमा धेरै बहस चलेका छन्। नेपालमा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली आफैंमा पूर्ण हुँदैन तर कुन देशमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरा त्यो देशको सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक अवस्थाले निर्णय गर्ने कुरो हो। संघीय निर्वाचनको तुलनामा नेपालको स्थानीय निर्वाचन त्यति विवादित छैन तैपनि यसमा केही सुधारहरूको आवश्यकता छ। निर्वाचन भनेको मतदाताहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले मददाताहरू आफूले चाहेको सबभन्दा राम्रो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यो पनि मतदाताहरूको अधिकार हो। यही अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अहिलेको निर्वाचनमा केही सुधार आवश्यक देखिन्छ।

आरक्षणमा कडाइ

नेपालको कुरा गर्दा यहाँ आरक्षणको चरम दुरूपयोग भएको विगतमा भएका निर्वाचनका उदाहरणले देखाएका छन्। आरक्षणका सिटमा दलहरूले आफ्ना नातागोता र दलका अन्धभक्त कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सजिलो माध्यम बनेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। केही अपवाद बाहेक नेपालमा आरक्षण सिटबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नेताका नातागोता र दललाई चन्दा दिने व्यापारीहरू मात्र छन्।

केन्द्रको निर्वाचनमा ठूला नेताहरू हावी हुन्छन् भने स्थानीय तहमा स्थानीय नेताहरू। तर प्रक्रिया त्यही नै हो। संविधान निर्माण गर्दा महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका जनताको प्रतिनिधित्व होओस् भन्ने हेतुले आरक्षणको परिकल्पनालाई नेपालमा व्यवहारमा ल्याइएको हो। तर त्यो उद्देश्यका लागि बनाएको नीतिले त्यो उद्देश्य पूरा गर्नु त कता हो कता ठ्याक्कै त्यसको उल्टो काम गरिरहेको छ। यसरी गलत उद्देश्यमा प्रयोग हुन थालेपछि जनतामाझ यो प्रणाली नै बदनाम हुन पुगेको छ। बहुसंख्यक समुदाय भन्दा धनी, शिक्षित तर जातको आधारमा सीमान्तकृत समुदायमा परेका व्यक्तिहरूले यस सीमान्तकृत समुदायको सिटको दुरूपयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले त्यो दुरूपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यको लागि सीमान्तकृत समुदायको आरक्षित सिटमा उम्मेदवार हुन आर्थिक स्थितिलाई पनि आधार बनाइनुपर्छ र आर्थिक अवस्था नाजुक भएका सीमान्तकृत समुदायकाहरूलाई मात्र त्यो सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ।

अहिलेको संविधानमा आरक्षित सिट महिलाको लागि मात्र राखिएको छ। तर समय परिवर्तनसँगै तेस्रो लिङ्गीहरू खुल्ने क्रम बढिरहेको छ। त्यसैले अब महिला आरक्षणमा परिमार्जन गरेर महिला तथा तेस्रो लिङ्गीको लागि आरक्षण गर्नु जरुरी छ। यो सिटमा उम्मेदवार हुनको लागि निम्न बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछः

– महिला या तेस्रो लिङ्गी हुनुपर्ने। (तेस्रो लिङ्गीको लागि राज्यले प्रदान गरेको तेस्रो लिङ्गीको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।)

– स्थानीय निकायमा उम्मेदवार हुन राज्यले तोकेका नागरिकता र उमेर सहितका अन्य सबै न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरेको हुनुपर्ने।

त्यस्तै सीमान्तकृत समुदायको लागि आरक्षित सिटमा उम्मेदवार हुनको लागि निम्न बमोजिमको योग्यता हुनुपर्ने-

-राज्यले तोकेको नियम अनुसार सीमान्तकृत समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने।

वार्षिक आय

निर्वाचनको वर्षमा त्यो वर्षको नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति हुनुपर्ने। वार्षिक आयको हिसाब उम्मेदवारको आय मात्र नभई सगोलमा बसेको भए पारिवार (श्रीमान, श्रीमती, आमा, बाबु, छोरा, छारी)को सम्पत्तिको आयको पनि हिसाबको आधारमा गरिनेछ। सीमान्तकृत समुदायको आरक्षणबाट उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले आफू सीमान्तकृत समुदायको भएको र आर्थिक स्थितिको प्रमाण र विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि उम्मेदवार सीमान्तकृत समुदायको आरक्षणबाट उम्मेदवार हुन योग्य नभएको स्थितिमा त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदाय नभएको प्रमाणित हुनेछ र उक्त सिट स्वतः खुला प्रतिस्पर्धाको लागि खाली हुनेछ।

शैक्षिक योग्यता

नेपाल त्यसै पनि शिक्षामा पिछडिएको देश हो। केही अपवाद बाहेक राजनीतिमा लागेका अधिकांश व्यक्तिहरूको शैक्षिक योग्यता नाजुक छ। नेपालमा पढ्न पनि नसक्ने अरू केही गर्न नसक्नेले राजनीति गर्ने भन्ने बुझाइ छ। त्यो स्थिति आउनको लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि चाहिने योग्यतामा हाम्रो खुकुलो नीति पनि जिम्मेवार छ। हरेक क्षेत्रमा अवपाद हुन्छ तर शिक्षित प्रतिनिधिहरू समग्रमा भन्नुपर्दा अशिक्षित भन्दा असल नै हुन्छन्। यदि राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आए भने भ्रष्टाचारमा केही भए पनि कमी आउनेछ, नयाँ विचारहरू आउनेछन्, सुशासनको आशा बढ्नेछ र विकासको नयाँ मोडेल आउने सम्भावना रहन्छ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता पर्दैन। तर स्थानीय निकायमा युवा तथा शिक्षितहरूलाई आकर्षित गर्न र वर्तमान राजनीतिमा सुधार गर्नको लागि उम्मेदवारहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ। यसो गर्दा पहिलेको पिंढीका केही अशिक्षित समुदाय मर्कामा पर्न सक्छन् तर यदि उनीहरू साँच्चै नै जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुन चाहन्छन् भने उनीहरूको लागि जुनसुकै उमेरमा पनि पढाइको ढोका खुला नै छ। उनीहरू पनि आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरा गरेर निर्वाचनमा आउन सक्छन्।

स्थानीय निकायका उम्मेदवारहरूको लागि निम्न बमोजिमको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ-

– पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा १२ कक्षा या सो सरहको शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्ने।

– वडा अध्यक्षको लागि कम्तीमा १० कक्षा पास भएको हुनुपर्ने।

– वडा सदस्यको लागि कम्तीमा साक्षर हुनुपर्ने।

तर नेपालका सबै स्थानीय तहमा सबै उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुग्ने सम्भावना पनि छ। त्यस्तो स्थितिमा यदि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको कारणले कम्तीमा पनि दुई जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता हुन नसकेको अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा उक्त स्थानीय निकायमा शैक्षिक योग्यता पूरा नभएका उम्मेदवारले पनि उम्मेदवारी दिन पाउनेछन्। तर निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस एउटा निर्वाचनको लागि मात्र लागू हुनेछ। अर्को निर्वाचनमा पनि सिफारिस गर्नु परे नयाँ सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

उम्मेदवार अस्वीकारको व्यवस्था

जुनसुकै निर्वाचनमा पनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि यदि उम्मेदवारको रूपमा पाएनन् भने उनीहरूले सबै उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियो भने जनताले आफूले चाहेका योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँछन्। नेपाल जस्तो देश जहाँ दलीय सिन्डिकेटले पूरै राजनैतिक प्रणालीलाई मुट्ठीभित्र राखेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको छ, त्यहाँ जनताले चाहेको प्रतिनिधि भन्दा पनि दलले खटाएको लाचार र अक्षम कार्यकर्ताले उम्मेदवारी पाउने सम्भावना निकै ठूलो रहन्छ।

दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरू सबै नै जनताबाट तिरस्कृत उम्मेदवार परे भने जनताले एक न एक जनालाई मत हाल्नै पर्छ र जसले धेरै मत प्राप्त गर्छ त्यही नै निर्वाचित हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा केही असन्तुष्ट मतदाताले निर्वाचन बहिष्कार गर्न पनि सक्छन् तर सबै मतदाताले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा खसेको मतमा जसले धेरै मत ल्याउँछ, त्यही निर्वाचित हुन्छ। तर त्यसले जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्ने कुरै भएन। त्यसैले त्यो स्थिति नआओस् भन्ने हेतुले मतदातालाई चुनावमा खडा भएका उम्मेदवारहरू सबैलाई ‘अस्वीकार गर्ने अधिकार’ सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यसको लागि हरेक मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि हैन’ भन्ने विकल्प पनि हुनुपर्नेछ।

देशका सबै तहका निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई उम्मेदवार ‘अस्वीकार गर्ने अधिकार’ सुनिश्चित गर्नको लागि हरेक मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि हैन’ भन्ने विकल्प पनि हुनुपर्नेछ। स्थानीय निर्वाचनमा यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचनमा ‘माथिका कुनै पनि हैन’ भन्ने विकल्प चुन्ने मतदाताको संख्या खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी या निर्वाचन क्षेत्रको कुल दर्ता मतदाता संख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यो निर्वाचन स्वतः रद्द हुनेछ र त्यो क्षेत्रमा ३० दिन भित्रमा पुनः निर्वाचन हुनेछ।

यसरी हुने पुनः निर्वाचनमा रद्द भएको निर्वाचनमा खडा भएका कुनै पनि उम्मेदवारहरूले पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। यो प्रकृया ‘माथिका कुनै पनि हैन’ भन्ने विकल्प चुन्ने मतदाताको संख्या खसेको मतको ५० प्रतिनिधि भन्दा कम या निर्वाचन क्षेत्रको कुल दर्ता मतदाता संख्याको ४० प्रतिशतभन्दा कम नपुग्दासम्म दोहोरिनेछ।

यस्तो निर्वाचन प्रकृया अलि झन्झटिलो र खर्चिलो लाग्न सक्छ तर दलले उठाएका भ्रष्ट, अनैतिक र अक्षम उम्मेदवारलाई आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाउनुभन्दा जनताको लागि अलिकति झन्झटिलो र खर्चिलो पद्दति नै स्वीकार्य हुन्छ।

धरौटी रकममा वैज्ञानिक व्यवस्था

निर्वाचनको धरौटीमा मात्र हैन दण्ड–सजायको लागि तोकिएको रकममा पनि नेपालमा वैज्ञानिकता छैन। वर्षौं अगाडि तोकिएको रकम धेरै वर्षपछि गएर अर्थहीन हुन जान्छ। त्यसैले धरौटीको रकम होस् या सजायको रकम, त्यो रकम देशको प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा तोकिनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय निकायको उम्मेदवार हुन धरौटी बापत नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।

त्यस अनुसार, हरेक पाँच वर्षमा धरौटी रकम परिवर्तन हुनेछ। स्थानीय निकायमा उम्मेदवारी दिएका कुनै पनि उम्मेदवारको धरौटी रकम फिर्ता हुनेछैन। तर महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि आरक्षित सिटमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारले कुनै धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन।

पद मुक्त हुने अवस्था

नेपालमा केही जनप्रतिनिधिहरू शक्ति या पैसाको आधारमा निर्वाचित हुने त्यसपछि सरकारको सुविधा लिने तर काम केही नगर्ने। आफैं या छोराछोरीसँग विदेशमा बस्ने उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यस्ता ‘अल्छी’ प्रतिनिधिहरूलाई पदमा रहिरहन सजिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पद मुक्त हुने प्रावधानमा पनि केही सुधार आवश्यक छ।

– प्रतिनिधि स्वयंले राजीनामा दिएमा या निजको मृत्यु भएमा।

– उम्मेदवार हुनको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि एक योग्यता गुम्न गएमा।

– शारीरिक या मानसिक रोगको कारण आफ्नो कार्य सुचारु गर्न नसक्ने अवस्था आएमा।

– जुनसुकै कारणले भए पनि लगातार ९० दिनभन्दा बढी नेपाल छोडेर विदेशमा बस्न थालेमा।

माथिका सुधारका बुँदाहरू व्यवहारमा ल्याइयो भने स्थानीय निर्वाचनमा सबै नभए पनि धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू मतदाताको रोजाइका आउनेछन्। त्यति मात्र हैन स्थानीय निकायहरूले युवा, शिक्षित र देशको लागि केही गरौं भन्ने निस्वार्थका साथ राजनीतिमा होमिएकाहरू आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा पाउनेछन् र जनतामाझ राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र शंका कम भएर देशमा विकास सुशासनको बाटो खुल्नेछ।