‘अधिकारकर्मी नमिल्दा सरकारलाई दबाब पुगेन’

१ चैत, काठमाडौं । मुलुकभर आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ । नेपालले यो वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवसमा ‘सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबारः उपभोक्ताको अधिकार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ ।

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरिकी कंग्रेसमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका विषयमा पैरवी गरेर पठाएको सन्देशको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च १५ मा यो दिवस मनाइन्छ ।

उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नेछन् ।

नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको इतिहास निकै लामो पाइन्छ । लिपीबद्ध नभए पनि पृथ्वी नारायण शाहका पालामा ठग्नेलाई कडा सजायको व्यवस्थादेखि राम शाहको पालामा माना-पाथीको प्रचलन जस्ता कार्यहरु उपभोक्ता र जनताको हितमा भएका अलिखित उपभोक्ताहितकारी काम भएको अधिकारकर्मी माधब तिमिल्सिना बताउँछन् । विभिन्न ढंगले शताब्दीऔं अघिदेखि नै उपभोक्ता ठग्न हुन्न भन्ने मान्यता रहे पनि नेपालमा भने यसकाले २०४२ सालमा औपचारिकता पाएको बताइन्छ ।

पञ्चायतको बिरुद्धमा जनमत तयार पार्न नागरिकको स्वच्छ खाद्यको अधिकारसहित औपचारिक रुपमा सुरु भएको नेपाली उपभोक्ता आन्दोलनले ३६ वर्ष पार गरेको तिमिल्सिना बताउँछन् । यसअघि पनि २०२३ सालको खाद्य ऐन र ऐनले पनि उपभोक्ताको अधिकारबारे उपभोक्ता आन्दोलनले औपचारिक कानुनी मान्यता २०५४ सालमा पाएको थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई खारेज गरेर २०७५ सालमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन जारी भएपछि उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता बढेको उपभोक्ता आन्दोलनमा लामो समय बिताएका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । छरिएर रहेका दर्जन बढी संस्था र व्यक्तिबाट उपभोक्ता पैरवीका कामहरु गतिविधि भइरहेको र अब एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने अर्का अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु नमिल्दा सरकारमा बस्नेलाई दबाब नपुगेको उनले बताए । बजार स्वच्छताका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा अधिकारकर्मी बीच बिरोधाभास रहेको उनको भनाइ थियो । संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई स्वच्छ बजार कायम गर्ने अधिकार दिए पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिमला खनाल अधिकारकर्मीहरु एक ठाउँमा उभिएर उपभोक्ताको हितका लागि लड्नु पर्ने बताउँछिन् । उपभोक्ताको हितका लागि छुट्टै कानुनी आधार बन्दा पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । उद्योगी, व्यापारी र उपभोक्ताको हित हेर्ने निकाय एउटै हुन नहुने खनालको भनाइ छ ।

उपभोक्ताको कानुनी लडाइमा लामो समय बिताएका अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ उपभोक्ता आन्दोलनले कानुनी आकार लिएको र यसलाई संस्थागत गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियमावली जस्ता कानुनहरु बनेर कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले अब स्थानीय तहले कानुन बनाएर यसलाई बृहत्तर कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको बताए ।

देशमा उपभोक्ता अदालत गठनका लागि सर्वोच्चले ढोका खोलेको भन्दै उनले अब उपभोक्ताले छिट्टै यसको यसको अनुभूति गर्ने बानियाँको विश्वास छ । ‘अहिलेसम्म हामी बजार डुलेर कैफियत अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउँदै छौं, एक दिन अदालतमा पीडितले सिधै उजुरी बुझाउने दिनको पर्खाइमा हामी छौं,’ बानियाँले भने ।