सचिवको संख्या घटाउन सिफारिस

१ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) को संख्या निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले करिव एक तिहाई संख्या कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सचिवहरुको संख्या करिव ५० को हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो । हाल ७२ जना सचिव छन् ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, अहिले विभिन्न कारणले सचिवहरुको संख्या भारी भएको निष्कर्षका साथ कटौतीको सुझाव सहित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको हो ।

‘केही मन्त्रालयमा दुई जनाका दरले सचिवको दरबन्दी राख्नुको कुनै औचित्य देखिएन, त्यो संख्या कटौतीको सुझाव दिएका छौं’ कार्यदल स्रोतले भन्यो, ‘केही आयोगहरुमा समेत सचिवको दरबन्दी अलि बढी नै भयो भन्ने सुझाव आएको छ । त्यसले पनि संख्या कटौतीको सिफारिस भएको हो ।’

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सात जना सचिव छन् । उद्योग, उर्जा, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी पाँच मन्त्रालयमा दुईजनाका दरले सचिवहरु छन् । यसरी कटौती गर्दा कम्तीमा पनि ५ जना सचिवको संख्या घट्ने देखिन्छ ।

कार्यदलले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय लगायत सचिवहरुको दरबन्दी भएका केही कार्यालयमा समेत सचिवको पद कटौती हुने भएको हो ।

केही दिनमात्रै बाकी रहेका सहसचिवहरुलाई समेत सचिव बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवहरुको भीड जम्मा गरेको भनी आलोचना भएपछि सरकारले गत माघ १० गते सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलका संयोजक अर्यालले प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भएपछि हामीले सरकारलाई बुझाउदैछौं ।’ संयोजक अर्यालले कार्यदल अझै अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै त्यसका विषयवस्तु गोप्य हुने बताए ।

सचिवहरुको संख्या तत्काल कटौती गर्न भने कठिनाइ हुने देखिन्छ । अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिवहरुको दरबन्दी रहेकाले एकजनाको अवकाशपछि मात्रै अर्को नथप्नेगरी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि अझै केही वर्ष लाग्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । कार्यदलले प्रदेशहरुमा पठाउनका लागि हाल विशिष्ट श्रेणीमा रहेका सचिव र सहसचिवको विचमा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘उनीहरुलाई अहिले प्रदेशको सचिव बनाई खटाउने योजना बनेको हो ।’