आवश्यकता समाजवादी राजनैतिक ध्रुवीकरणको

शीतयुद्धताका दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व–राजनीति बहु-ध्रुवीय चरण हुँदै २१औं शताब्दीको सुरुवातसँगै पुन: ध्रुवीकरणको अभ्यास सुरु भएको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफूकेन्द्रित बलियो ध्रुव निर्माण गर्न उद्यत छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा पनि यो प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । यसबाट विभिन्न संरचनागत समस्या देखिन थालेका छन् ।

लामो इतिहास रहेको पूँजीवाद आफैं संकटग्रस्त छ भने विभिन्न प्रयोग, परम्परा र शब्दहरू प्रयुक्त समाजवाद छोटो समयमै विभिन्न कारणले छिन्नभिन्न हुन पुगेको छ । अहिले नवउदारवादमा रूपान्तरित पूँजीवादका नयाँ संस्करणहरू देखिन थालेका छन् । साथै, असफल रहेको पुरानो शास्त्रीय समाजवाद पुनर्जागरणको पर्खाइमा छ ।

युटोयिएन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, बोलिभारिएन समाजवाद, उदार समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, गान्धीयन समाजवाद, राष्ट्रिय समाजवाद आदि जस्ता नामबाट चर्चामा रहने समाजवादलाई पछिल्लो समय स्थानीय विशेषतामा आधारित र देश सुहाउँदो समाजवादका विभिन्न स्वरूपहरूमा परिभाषित गर्न थालिएको छ ।

राजनैतिक आर्थिक क्षेत्रमा विगत शताब्दीका स्थापित विचारधाराहरू अभूतपूर्व संकटमा देखिनु एवं विश्व नै नयाँ वैचारिक संकट र राजनैतिक संक्रमणको युगमा आइपुग्नु जस्ता अनुभवले वैचारिक रूपमै नयाँ चिन्तन तथा विश्लेषण पद्धतिको खोजीको औचित्य सावित गरिसकेको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वमा नवउदारवाद र परम्परागत केन्द्रीकृत समाजवादभित्र देखिएका अभूतपूर्व संकटहरू हामीले देखी–भोगी सकेका छौं । नवउदारवादी संकटले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल तीव्र रूपमा बढाएको छ भने बेरोजगारी संख्या डरलाग्दो रूपमा बढ्दैछ ।

उदारवाद एवम् पूँजीवादका विकृत स्वरूपहरू नवउदारवाद, उपभोक्तावाद, आसेपासेवाद, देशभक्ति विनाको उग्र राष्ट्रवादको भ्रममा हुर्कने सर्वसत्तावाद पछिल्ला राजनैतिक ट्रेण्डहरू बनेका छन् ।

अर्कोतर्फ पूँजीवादको विकल्पको रूपमा मानिएको मानव श्रम र राज्य स्वामित्वमा आधारित पुरानो समाजवादमा मौलाएको केन्द्रीकृत एवं राज्य नियन्त्रित ढाँचाले नोकरशाही एवं अधिनायकवादी स्वरूप ग्रहण गर्दै विकृत भैसकेको हुँदा पुरानो समाजवादको भाष्य पनि फेर्नुपर्ने भएको छ । विकल्पमा २१औं शताब्दीको ज्ञान–विज्ञानमा आधारित जननियन्त्रित समाजवादको प्रारूप र राजनैतिक स्वरूपबारे बहस जरुरी भएको छ ।

फेरिएको आन्तरिक र बाह्य आधारहरूमा समाजको पुनर्गठन निरन्तर हुँदैछ । विज्ञान प्रविधिका कारण उत्पादन तथा श्रम सम्बन्धमा भएको आमूल परिवर्तनलाई उचित तवरले परिभाषित गर्नु आवश्यक भएको छ । यसरी नयाँ उत्पादक शक्तिको रूपमा विज्ञान–प्रविधिको विकास, उत्पादन क्षेत्रबाट मानव श्रमको विस्थापन, समाजको नयाँ संरचना र पूँजीवादभित्रको संकटका बीचबाट नयाँ समाजवादको वैचारिक एवम् व्यावहारिक प्रारूपबारे बहस चलाउनु जरुरी छ ।

अझ २१औं शताब्दीको महामारी कोभिड-१९ ले आधुनिक र समृद्ध भनिएका व्यवस्थाहरू निरीह सावित भएका छन् । यसले नयाँ वैकल्पिक अर्थ–राजनैतिक विश्व व्यवस्थातर्फ पनि इंगित गरेको छ । तर राजनैतिक प्रणालीमा समाजवादको औचित्य समाप्त भएको छैन ।

यद्यपि यो एउटा नयाँ चरित्रका साथ विकास हुनु जरुरी छ । त्यसैले राजनीति र समाज व्यवस्थामा उन्नत विचार र व्यवहारको खोजी एक्काइसौं शताब्दीको संकटग्रस्त विश्वको लागि अपरिहार्य हो । यसको लागि राजनैतिक विचार र संस्कृतिमा वैज्ञानिकता र नविनता दुवैको आवश्यकता रहेको छ ।

समाज र वरिपरिका परिघटनाहरूलाई सत्यतथ्यहरूमा बुझ्न र परख गर्न वैज्ञानिक एवं वस्तुवादी दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ भने पुरानो विचार, शैली, बानीव्यवहारहरू वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकता अनुरूप नयाँमा रुपान्तरण गर्ने साधनका रूपमा नव–प्रवर्तन रहेको हुन्छ ।

प्रकृति, ब्रह्माण्ड एवं मानव समाजको बारेमा सबैभन्दा कान्छो तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वन्द्वात्मक र भौतिकवादमा आधारित रहेको मार्क्सवादले नै विचारमा वैज्ञानिकता र नवीनता (समृद्धीकरण) को निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ ।

समाज विकासको ऐतिहासिक, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान नै मार्क्सवाद हो भने यो विज्ञानका अन्य सबै शाखाहरू झैं अनुभव, प्रयोग, ऐतिहासिक तथा हाम्रो वरिपरि (भौतिक संसार) का तथ्यहरूमाथि नै आधारित हुने भएकोले समयक्रमसँगै गतिशील रहन्छ र यसलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अतः मार्क्सवाद कुनै धार्मिक ग्रन्थ वा पौराणिक विज्ञान हैन । यो समाज, मानिसको अनुभव र समयसापेक्ष विकास एवं समृद्ध हुँदै जान्छ । समाज परिवर्तनका नियमहरू सार्वभौम छन् र यसले मानव जीवन तथा वस्तुहरूलाई निर्देशित गरिरहेका हुन्छन् । संसार र घटनाक्रमलाई वैज्ञानिक परखका साथ हेर्ने यही दृष्टिकोण नै मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो ।

अहिलेसम्मको अनुभवको कसीमा पुरानो पूँजीवाद र पुरानो राज्य नियन्त्रित कठोर चरित्रको (तत्कालीन समाजवादी क्रान्तिपछिको) राज्य नियन्त्रित समाजवादको औचित्य सावित हुन नसकेको अवस्थामा नेपालको पूँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिपछिको युगमा सामाजिकीकृत व्यवस्था र व्यक्तिको न्यायपूर्ण निजत्वलाई समान महत्व दिने देशकालीन स्थानीय विशेषतायुक्त जनसहभागितामा आधारित समाजवादलाई मूर्तीकरण गर्नु नै समकालीन अग्रगामी राजनीतिको तत्कालीन कार्यभार हुनुपर्दछ ।

दर्जनौं संर्घष, ऐतिहासिक जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनसँगै सम्पन्न राजनैतिक क्रान्तिपछि एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको अवस्थामा पुरानै युगको राजनैतिक सोच, दलहरू, विचार, संस्कृति, प्रवृत्ति र व्यवहारले वर्तमान राजनैतिक तथा आर्थिक समृद्धिको कार्यभारलाई पूरा गर्न सक्दैन ।

अझ प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै गहिरो संकटको भुमरीमा फस्न पुगेको छ । नेकपा गठन र त्यसपछिको अधिनायकवादी शासक बन्ने र संघीय गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने, अहंकारी, अनैतिक, असहिष्णु र अधिनायकवादी राजनैतिक नेतृत्वकै कारण अहिलेको शासन व्यवस्था असफल हुने पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ ।

अतः प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाई नेपाली राजनीतिको समृद्ध समाजवादतर्फको यात्रालाई सुनिश्चित बनाउनु अहिलेको राजनैतिक बाटो हो । यसका लागि नेपाली राजनीतिमा अब नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ । यसको ध्येय समाजवादी क्रान्ति नै हो ।

२१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा बदलिएको सामाजिक संरचना, वर्ग चरित्रको स्वरूप र समाजका अन्तरविरोधहरूलाई सही ढंगले निर्क्योल गरी समाजवादी दर्शनलाई नयाँ प्रकारले समृद्ध गर्दै जनकेन्द्रित राजनैतिक शासन व्यवस्थाको स्वरूप विकास गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनैतिक ध्रुवीकरणका लागि अग्रगामी सोचसहित नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादलाई परिभाषित गरी सबै अग्रगामी एवं प्रगतिशील शक्तिहरूको ध्रुवीकरणको अबको राजनैतिक बाटो हो ।

अब अग्रगामी चेतसहितको नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद प्राप्तिको अर्थ–राजनैतिक ध्रुवीकरणसहितको बृहत् राजनैतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अनि मात्र रुपान्तरणसहितको अग्रगामी राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ । नयाँ राजनैतिक विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा र आर्थिक समृद्धिउन्मुख नयाँ शैली र संस्कारसहितको राजनैतिक शक्ति निर्माण गर्नु यसको पूर्वशर्त हुनुपर्दछ ।

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक हो । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानले समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनको ढोका खोलेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले मुलुकको आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गरेको छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोट पनि संविधानले लिएको छ । संविधानले निर्देशक सिद्धान्त मार्फत तीन वटा प्रमुख उद्देश्य अभिव्यक्त गरेको छ । पहिलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनैतिक उद्देश्य, दोस्रो राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य र तेस्रो सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्यमा संविधानले जोड दिएको छ ।

यसका साथै शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास सम्बन्धी जनताका मौलिक हक जस्ता विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यी सबै उद्देश्यहरूको कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक नेतृत्वमा अहिले भन्दा उन्नत प्रकारको स्पष्ट वैज्ञानिक अर्थ–राजनैतिक सोच एवं व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता पर्दछ ।

विगतमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसत्ताको संरक्षणमा हुर्किएको सामन्ती समाजको बनावट, विकासमा विभेद र ठूलो मात्रामा रहेको भौगोलिक विविधता (तराई, पहाड, हिमाल) र प्राकृतिक कठिनाइले नेपालको विकासको सामाजिकीकरण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको मान्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको कार्यभार भनेको संघीय संरचनामा राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्दै जनसहभागितामूलक समृद्ध समाजवादतर्फ उन्मुख रहने खालको मौलिक अर्थव्यवस्थाको सूत्रपात गर्नु नै हो ।

मार्क्सवादी राजनैतिक अर्थशास्त्रले समाजवादबारे दुई कुरातर्फ इंगित गर्ने गर्दछ । पहिलो समाजको आर्थिक मूलधार उत्पादन सम्बन्धको सिद्धान्तको छानबिन एवं निरूपण गर्नु । हरेक आर्थिक तथा उत्पादन व्यवस्थामा जबर्जस्ती हैन, बरु उदाहरण पेश गर्दै सामाजिक सर्वस्वीकार्यता प्रदान गरेर परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

यसलाई नै समाजवादी समाजको निर्माणमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणको मूल आधार मान्न सकिन्छ किनभने नयाँ समाज बनाउने एक आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले यो सधैं बल प्रयोगमा मात्र निर्भर गर्दैन । दोस्रो आर्थिक विकास एवं योजनाको मोडेल यसरी तय गर्नुपर्छ कि जसअन्तर्गत योजनाको एक सुसंगत प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन एवं समाजको स्वशासनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । विकास सधैं जनताबाट र जनताका लागि भन्ने भावनाबाट निर्देशित हुन्छ ।

नेपालको नयाँ संविधानमा पनि क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने नीति अंगीकार गरिएको छ । त्यसैले समाज तथा अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरू समेटी आर्थिक विकासको प्रयास गर्नु नै समावेशी आर्थिक विकासको प्रमुख ध्येय हुनुपर्दछ ।

यसले प्रदेश, दूरदराजका भौगोलिक क्षेत्र, महिला, जाति, आदिवासी जनजाति र तिनले अपनाउँदै आएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशहरूलाई समेत आत्मसात् गर्दै विकासलाई अग्रगति प्रदान गर्न सकोस् ।

राजनैतिक रूपमा नेपाल एउटा समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली भएको राष्ट्रमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसैले अहिले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मिश्रित प्रणाली हुनुपर्छ जहाँ निजी, सामुदायिक, सहकारी र सरकारी क्षेत्र समेटिएको सन्तुलन विद्यमान हुन्छ र यस्ता क्षेत्रहरू बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सहकार्य सुनिश्चित गरिन्छ । समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थालाई नै नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सञ्चालन मोडेल मान्न सकिन्छ ।

यसको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्र) को क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्नु र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हुन आउँछ ।

यसरी नेपालको संविधानले समाजवादको क्रमिक परिवर्तन मोडेलतर्फ इंगित गरेको मान्न सकिन्छ । अहिले नै क्रान्तिकारी समाजवादको प्रयोग सम्भव देखिंदैन । किनकि नेपालमा पूँजीवादको विकास भई समाजवादी राजनैतिक क्रान्ति अझै सम्पन्न भैसकेको छैन ।

समाजवादउन्मुख विकासको मिश्रित मोडेलले नै अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको द्रुत विकासको आधार निर्माण गर्न सक्दछ । यसलाई समाजवादको आधार निर्माण गर्ने एकदमै प्रारम्भिक चरण मान्न सकिन्छ ।

यसको विशेषता संघीय विकेन्द्रित योजना प्रणाली सहितको योजनाबद्ध जनसहभागितामूलक अर्थव्यवस्था एवं परस्पर फाइदामा आधारित समाजवाद उन्मुख बजार व्यवस्था आदि पर्दछन् ।

यो नै क्रमिक परिवर्तनकारी समाजवादको मोडेल हुन सक्छ जो पछि सामाजिक अन्तरविरोध सापेक्ष क्रान्तिकारी समाजवादतर्फ पनि उन्मुख हुन सक्छ । यसमा बहसको आवश्यकता छ । यसको निर्क्योल नयाँ समाजमा उत्पन्न हुने नयाँनयाँ अन्तरविरोधहरू जस्तैः समाजसापेक्ष वर्ग संघर्ष, वर्ण संघर्ष र प्रवर्ग संघर्ष आदिको छानबिन एवं व्यवस्थापनले नै गर्दछ ।

क्रान्तिको बाटो सदैव खुला नै रहन्छ । क्रान्तिका विधिहरू निर्वाचनमार्फत क्रमिक परिवर्तन, सशस्त्र संघर्ष एवं विद्रोह र जनआन्दोलनमार्फत हुने आमूल परिवर्तन हुनसक्छन् । क्रान्तिका विधिहरू समय र परिस्थितिसापेक्ष रहन्छन् ।

निजत्व र सामूहिकता, निजी स्वामित्व र सार्वजनिक स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा र सहकार्य, आर्थिक समानता र राजनैतिक स्वतन्त्रताबीच गतिशील सन्तुलन भएको समाज विज्ञानसम्मत राजनैतिक विचारधारालाई नै समाजवाद मान्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पूँजीवादी लोकतान्त्रिक राजनैतिक क्रान्ति पछिको क्रमिक परिवर्तन वा विकासवादी समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको धरातलीय आवश्यकता छ ।

त्यसैले अबको राजनीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त नयाँ समृद्ध समाजवाद हुनुपर्छ । यो भनेको पुरानो लादिने प्रकृतिको र सम्पूर्ण रूपमा राज्य नियन्त्रित एकमनावादी समाजवाद होइन । यो त समाजकेन्द्रित आर्थिक समृद्धि उन्मुख जनसहभागितामूलक समाजवाद हुनुपर्दछ ।

यसले तत्कालीन रूपमा राष्ट्रिय पूँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्छ । व्यक्तिको निजत्व, स्वतन्त्रता र समाजसँगको सहकार्यमा सन्तुलित तालमेल गर्दै वास्तविक लोकतन्त्रको विकास गर्छ । अर्थतन्त्रको गतिशील सन्तुलन, समावेशी एवं दिगो विकास, विविधताको व्यवस्थापन र विभेदको अन्त्य, निष्पक्ष राज्य, अवसरका लागि समानता, आर्थिक मानकको कसीमा सम्पन्नतासहितको समानता, मानवीय खुशीसहितको समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्ने दिशातर्फ अग्रसर रहनुपर्दछ ।

यसरी नयाँ संविधानले राजनैतिक रूपमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको छ । यसले नेपाली समाजको समतामूलक र प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका ढोका खोलेको छ । तर, गलत राजनैतिक नेतृत्वका कारण मुलुक नयाँ गठबन्धनउन्मुख रहँदा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप राजनीति रूपान्तरण सहितको ध्रुवीकरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

वर्तमान शासकीय प्रणालीमा विभिन्न दलहरूमा विभाजित राजनैतिक शक्तिहरूमध्ये एक्लैले आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्ता प्राप्त गरी समाजवादी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था निकै क्षीण रहेको छ । यस संविधानअन्तर्गत मूलधारमा रहेका विभिन्न राजनैतिक दलहरूको समाजवादको कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै सुस्पष्ट दृष्टिकोण बनिसकेको छैन ।

यो अवस्थाले मुलुकलाई सम्पूर्ण समाजवादी राजनैतिक दलहरूको एउटा अग्रगामी साझा मोर्चाको रूपमा नयाँ समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ धकेलेको छ । यसले चुनावी अभियान र सत्ता सञ्चालन साझा समाजवादी कार्यक्रमका आधारमा लामो समयसम्म गर्न सकोस् र मुलुकलाई समृद्ध बनाओस् । सम्पूर्ण प्रगतिशील एवं अग्रगामी शक्तिहरूले यस आवश्यकतालाई मनन गर्दै सचेततापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।

विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने कार्यभार छ । जनचाहना अनुरूपको विकास र आर्थिक समृद्धिसँगै जनताका मौलिक हकहरूलाई प्रत्याभूत गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि छ । यी सबै काम नयाँ अग्रगामी राजनैतिक शक्तिले मात्रै पूरा गर्न सक्दछ । यस्तो नयाँ राजनैतिक शक्तिमा गुणात्मक रूपमा वैचारिक, आचरणगत एवं व्यावहारिक रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको छ ।

अबको अर्थ–राजनैतिक नेतृत्वको प्रमुख दायित्व धेरै छन् । समाजवादउन्मुख आर्थिक क्रान्तिलाई तीव्रता दिंदै विकासको समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

यही कार्यभारलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कठोर मिहिनेत गर्न सक्ने परिष्कृत एवं रूपान्तरित राज्य संयन्त्रमा सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ । उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, सदुपयोग एवं व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु त छँदैछ ।

त्यसैले नेपाली राजनीतिसामु अबको एउटै उन्नत र अग्रगामी विकल्प भनेको हालसम्मका उपलब्धिहरूको रक्षा र समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरण हो । अनि मात्र मुलुक सुहाउँदो नयाँ समाजवादी विचार निर्माण र समाजवाद कार्यान्वयनको लागि सशक्त राजनैतिक शक्ति निर्माण हुने प्रक्रिया पूरा हुन सक्दछ ।

(शाह जसपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् भने देवकोटा केन्द्रीय विज्ञ परिषद सदस्य हुन् ।)