दोस्रो विवाहमा अंश फिर्ता : पारिवारिक न्यायका दृष्टिले समेत विभेदकारी

८ चैत, काठमाडौं । एक साताअघि नेपाल कानुन आयोगले मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ संशोधन प्रस्ताव ल्यायो । ऐनको दफा १०३ मा ‘क’ थपेर ‘सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट अंशबापत पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट लिएको अंश उनका छोराछोरीलाई, छोराछोरी नभए पूर्वपतिलाई, पूर्वपति समेत नभए उनका अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । संविधानमा रहेका मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी विभेदपूर्ण रूपमा उक्त प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै मस्यौदाको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको विचारमा, मुलुकी ऐनदेखि नै नेपालका देवानी कानुनहरूमा पितृसत्तात्मक सोच झल्किन्थ्यो । महिलालाई अंश दिने विषयलाई हकको रूपमा नभई दान वा कृपाको रूपमा बुझेर त्यसअनुसारका कानुनी संरचना तयार भएका थिए । सम्बन्धविच्छेद भएमा पुरुषले आफ्नो सम्पत्तिबाट महिलालाई अंश दिने चलन बसेको थियो ।

परम्परागत नेपाली समाजमा पुरुषहरू बाहिर काममा जान्छन् र सम्पत्ति आर्जन गर्छन् । घरमा बसेर काम गर्ने महिलाहरूले समेत त्यो सम्पत्ति आर्जनमा योगदान दिएकाले सम्बन्धविच्छेद हुँदा अंश दिने चलन स्थापित भएको बताउँछिन् ।

‘महिलाले पाउने अंश पुरुषको कृपाका कारण होइन’ वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘विवाह भएपछि महिला घरको काममा व्यस्त हुन्छन् । मासिक पारिश्रमिक दिइँदैन । आयमा उनीहरूको गणना पनि गरिंदैन । त्यसैले सम्बन्धविच्छेद भयो भने अंश दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’

कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सम्बन्धविच्छेद हुने महिलाले पूर्वपतिको हकको सम्पत्ति आधा खोसेर लगेको रूपमा चित्रित गरिएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । हुन पनि संशोधनको मस्यौदामा ‘अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा नयाँ पतिबाट पनि अंश प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित हुने भएकाले….’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले त संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदबाट पारित भएमा महिलाले दोहोरो अंश पाउने सम्भावनाको अन्त्य हुने समेत बताएका छन् ।

तर यो अवधारणाले महिलालाई केवल अंश खोज्ने तर कुनै योगदान नगरेको सदस्यको रूपमा चित्रित गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको कथन छ । ‘नेपाली समाजको परम्परागत चरित्र परिवर्तन भइरहेको छ, पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी आर्जन गर्ने कैयौं उदाहरण हाम्रो समाजमा छन्’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद भएमा पुरुषले पनि अंश पाउँछन् ।

भोलि उनीहरूले अर्को विवाह गरेमा त्यो अंश फिर्ता गर्छन् त ?’ संविधानमा समेत समानताका कैयौं प्रावधान राख्दा समेत नीतिनिर्माण तहमा पुग्नेहरूको सोच परिवर्तन नहुँदा यस्ता विवादास्पद अवधारणा सार्वजनिक हुने उनी बताउँछिन् ।

अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार, कानुन आयोगले अघि सारेको मस्यौदा संवैधानिक रूपमा नै गलत छ । संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने प्रावधान अनुसार, कैयौं पुराना कानुन परिवर्तन भएका छन् । तर, कानुन निर्माण गर्ने निकायमै बस्नेहरू संवेदनशील नहुँदा यस्ता मस्यौदामाथि अनावश्यक बहस गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको विचारमा कानुन आयोगको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानका केही मौलिक हकसँग सोझै बाझिन्छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको हक छ । संशोधन मस्यौदाले त्यसको मर्ममाथि प्रहार गरेको देखिन्छ । त्यसका केही आधारहरू रहेको उनी बताउँछिन् ।

कुनै परिवारमा पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद भए बालबालिकाको हेरचाहका लागि सम्पत्ति छुट्याएपछि अंशबण्डा गर्ने कानुनी प्रचलन छ । संशोधन प्रस्तावमा अंश लिएकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा आफ्नो अंश पूर्वपतिका छोराछोरी वा उनीहरू नभए पूर्वपतिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वपतिले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपत्नीलाई अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । अंश पाउने व्यक्तिले आफू पुरुष भएकै कारण अर्को विवाह गरेमा अंश फिर्ता गर्नु नपर्ने छुट पाएको छ । महिलालाई त्यो सुविधा छैन । यो मस्यौदामा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार भएको देखिंदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको विचारमा, यो प्रस्ताव संविधानको धारा ३४ को श्रमसम्बन्धी हकको समेत प्रतिकूल छ । महिलाले पाएको अंश हरेक दिन उनले गरेको श्रमको प्रतिफल भएको उनी बताउँछिन् । संविधानको धारा ३४ मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

‘घरबाहिर मात्रै होइन, घरभित्रै समेत काम गरेबापत त्यसको कदर गरेर अंशको व्यवस्था गरिएको हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘कसैले काम गरेबापत कार्यालयबाट पाएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्छ र ? महिलाले पाउने अंश पनि त्यस्तै हो । पाइसकेको अंश समेत फिर्ता गर्नुपर्ने जस्तो विभेदयुक्त सोच कसरी आएको होला ?’
कानुन आयोगको प्रस्तावले संविधानको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक समेत आघात पारेको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ । सम्बन्धविच्छेदपछि महिला आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छिन् ।

देवानी संहितामा थपिएको नयाँ प्रावधानले पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने भयले कतिपय महिलाले आफ्नो नयाँ जीवनबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्नलाई समेत मानसिक बन्देजको अवस्था सिर्जना गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

‘सम्बन्धविच्छेद गरिसकेपछि अर्को विवाह गर्ने कि नगर्ने ? घर जोड्ने कि नजोड्ने ? भविष्यमा के गर्ने ? महिलाको स्वतन्त्रताको कुरा हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘त्यो स्वतन्त्रतालाई आघात पार्ने गरी अंश फिर्ताको बन्देज वा दबाव सिर्जना गर्नु गलत हो ।’

सम्बन्धविच्छेद गरेका पुरुषहरूले तत्काल अर्को विवाहबारे निर्णय गर्न सोच्नुपर्दैन, किनभने संहितामा अर्को विवाहबारे निर्णय गर्दा कुनै आर्थिक बोझ वा सम्पत्तिको हक गुम्ने जोखिम रहँदैन । तर महिलाले त्यही निर्णय गर्दा भने अंश फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थपेर कानुन आयोगले महिलालाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

अधिवक्ता अन्सारी संविधानमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारहरूमाथि बारम्बार प्रश्न उठाइएको बताउँछिन् । केही साता अघि मात्रै मुलुकी फौजदारी संहितामा राजीखुसीमा भएको यौन सम्बन्धलाई समेत बलात्कार मानिने उमेरहदलाई १८ वर्षको साटो १६ वर्षमा झार्नुपर्ने बहस चलेको थियो । अहिले देवानी संहितामा त्यसैगरी अंश फिर्ताको बहस चलेको उनी बताउँछिन् ।

सम्बन्धविच्छेद भएमा महिलाले अंश लिन सहज छैन । एकातिर पूर्वपतिले सम्पत्ति लुकाउँछन् भने अर्कोतर्फ अंश नदिएका कारण जिल्ला अदालतबाट सुरु गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ । त्यसक्रममा महिलाले पाउने सास्ती, हैरानी र यातनाको कुनै मूल्य नहुने अन्सारी बताउँछिन् । कतिपय महिलाले यसक्रममा घरेलु हिंसा समेत भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘यो प्रस्ताव कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक छैन । जारी भएको चार वर्षमै कुनै तप्कालाई मन परेन भन्दैमा कानुन फेर्ने काम कसरी सही हुनसक्छ ?’ अधिवक्ता अन्सारी भन्छिन्, ‘पहिले हाम्रो कानुनमा छोरीले बाबुआमाबाट अंश पाउन ३५ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो अवस्था बदल्न संघर्ष गर्नु परेको छ । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर मुद्दामामिला गर्नुपरेको छ । महिलाले आफ्नो हकका रूपमा यसरी लिएको सम्पत्ति फेरि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर कानुन आयोगबाटै यसखालको मस्यौदा आउनु हतोत्साहित मानसिकताको उपज भन्न सकिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले अर्को बिहे गरे अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं’

वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना अन्य विभेदकारी कानुन विरुद्ध आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए पनि ती मुद्दाको न्याय निरुपण हुन नसकेको बताउँछिन् । पतिको मृत्यु भएकी एकल महिलाले पाएको अंश उनले अर्को विवाह गरेमा छोराछोरीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसविरुद्ध दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको, तर अहिलेसम्म टुंगो नलागेको उनी बताउँछिन् ।

कानुन आयोगको मस्यौदा र अध्यक्ष सुवेदीको अभिव्यक्तिले ‘महिला सम्पत्ति जुटाउन सम्बन्ध टुंग्याएर हिंड्छन्’ भन्ने सोच स्थापित गर्न खोजिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको आरोप छ । उनी भन्छिन्, ‘पुरुषले पनि त महिलाको सम्पत्तिमा आश्रित भएर फेरि अर्को विवाह गर्न सक्छन् । त्यो सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ ? मस्यौदामा त्यसबारे बोल्नु पर्दैन ?’ आयोगले विज्ञको सल्लाह र अध्ययनबाट आएको निष्कर्षका आधारमा मस्यौदा भएको दाबी गरेको छ । तर विज्ञको नाम र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

मस्यौदाले नेपाली समाजमा पितृसत्ता बलियो छ र मौका पायो कि त्यसले टाउको उठाउँछ भन्ने देखाउँछ । शासनप्रणालीभित्रको मनोविज्ञान नबदल्ने हो भने यस्तो काम पटक–पटक हुने सम्भावना छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा १०३ को प्रावधान अहिले पनि विभेदयुक्त देखिन्छ । उक्त दफामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा उनको सम्पत्ति छोराछोरीले पाउने, छोराछोरीले नभए पूर्वपतिले पाउने भन्ने व्यवस्था छ । दफा १९३ मा भनिएको छ, ‘पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउनेछ ।’ तर पुरुषको मृत्यु भएमा अंशबापतको सम्पत्ति पूर्वपत्नीले पाउने परिकल्पना छैन ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीको विचारमा विद्यमान कानुनका कैयौं प्रावधान पारिवारिक न्यायका दृष्टिकोणले विभेदकारी छन् । नेपाली समाजमा महिला हिंसाको भयावह अवस्था रहेको बताउँदै उनले त्यससँग सम्पत्ति, स्वतन्त्रताको हक जोडिएको बताउँछिन् । १०औं वर्ष अभियान चलेपछि २०५८ सालमा मुलुकी ऐनका केही विभेदकारी प्रावधान हटाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको मत छ ।

‘संविधानले महिला र पुरुषमा कुनै पनि दृष्टिकोणले विभेद गर्न पाइँदैन भनेको छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा अर्कै अवस्था छ’ उनी भन्छिन्, ‘जबसम्म महिलालाई पारिवारिक शक्तिको रूपमा स्वीकार गरिंदैन तबसम्म समाजमा पितृसत्तात्मक सोच व्याप्त रहन्छ र बेलाबखत यसरी प्रकट पनि हुन्छ ।’ नेपालमा कानुनको मस्यौदा गर्ने प्रक्रियामा नै ठूलो त्रुटि भएको दाबी गर्दै उनले यस्ता मस्यौदा गर्नेहरू हतास मानसिकतामा रहेको बुझ्नुपर्ने बताउँछिन् ।