१३ चैत, विराटनगर । गत असोज २२ गतेबाट सुरु भएको प्रदेश १ को नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । ६ महिनामा प्रदेश सभामा एउटा मात्रै विधेयक दर्ता गरेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले आइतबारबाट अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।
सत्ता स्वार्थका कारण ओझेलमा परेको अधिवेशनमा १२ पटकमात्रै बैठक बसे । उपसभामुख सरस्वती पोखरेलका अनुसार १२ बैठकमा जम्मा ९ घण्टा ४२ मिनेट मात्रै बसेको छ । सो बैठकमा प्रदेश १ सरकारले एउटा विजनेश( विधेयक) पठाएको छ ।
प्रदेश सरकारले संसदमा पठाएको प्रदेश सञ्चार माध्ययम व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक छलफल कै क्रममा छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि विधेयक ११औं बैठकले पारित गरेको थियो ।
गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजेन्द्र राईले मंसिर १ गतेको छैठौं बैठकबाट विश्वासको मत लिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।
प्रतिपक्षले आलोचना गरेपछि फागुन १५ गते सातौं बैठक बस्यो । तर त्यसपछि पनि बैठक नियमित भएन । दुई दिन फागुन १५ र १६) गते बसेको बैठक बिजनेश नहुँदा फागुन २९ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो । फागुन २९ पछि दुई वटा (चैत १० र ११) बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
३१ सांसदको प्रश्न : नाम खै ?
प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनका १२ वटा बैठकको शून्य समयमा ३१ जना प्रदेश सांसदहरुले बोलेका थिए । शून्य समयमा अधिकांश सांसदले प्रदेशको नाम चाडो राख्न सरकारलाई झकझक्याए।आइतबार बसेको अन्तिम बैठकमा पनि सांसद बसन्तीदेवी यादवले प्रदेशको नाम राख्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
अघिल्लो सरकारले राख्न नसकेको नाम आफूले राख्नका लागि इख लिनुपर्ने सरकार मन्त्रालय बिस्तारमा लागेको उनको गुनासो छ । हिउँदे अधिवेशनमा दलको तर्फबाट ५ जनाले विशेष समय लिएर बोलेका छन् ।
गत माघ ३ गते प्रदेश २ ले आफ्नो नामाङकन गर्दा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै नामको टुङ्गो लगाउन भूमिका खेल्ने बताएका थिए । तर सांसदमा बिजनेश दिन नसकेपछि उनले अधिवेशन अन्त्य गरे। यद्धपि नामको विषयमा छलफलका लागि स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा छलफलका लागि कार्यदल भने बनाएका छन् ।
प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउँछन् ।
अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय पनि भएको बताउँदै उनले भने ‘बर्खे अधिवेशन र स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्यो।’ उनले स्थानीय तह निर्वाचनका कारण संसदमा उपस्थीत हुने सांसदको संख्या पनि घटेको बताए ।
अहिलेकै अवस्थामा नामको टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था नभएका कारण नाम सम्बन्धी छलफलको मुद्दालाई थाती राखिएको उनले बताए । ‘राजनीति सङलीसकेको छैन, अहिलेकै अवस्थामा नाम राख्ने प्रयास गर्दा पास हुन गाह्रो थियो,’ उनले भने,‘ आगामी अधिवेशनमा नाम राख्ने प्रस्ताव लिएर जान्छौं ।’
प्रदेश १ नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीसरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउँछन् । वर्तमान सरकारले प्रदेशको नामराख्न पनि नसक्ने उनले बताए ।
‘प्रदेशको नामका बारेमा सरकारले संसदमा छलफल गर्नै चाहेन्,’ उनले भने,‘ नाम टुङ्गो लगाउन सरकारसँग दुई तिहाई छैन, एमालेलाई नामको विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव नै गरेन ।’
प्रतिक्रिया 4