‘दरबन्दी कटौती भएको बहानामा कर्मचारीलाई तल्लो पदमा सार्न वा खटाउन मिल्दैन’

१३ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दरबन्दी कटौतीका नाममा कर्मचारीहरुलाई तल्लो पदमा झार्न र वृत्ति विकासमा असर पार्ने क्रियाकलाप गर्न नहुने नजीर प्रतिपादन गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीलाई एक तह घटुवा गरेको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कुनै कारबाही विना दरबन्दी कटौतीका नाममा पदबाट घटुवा गर्न नहुने मान्यता स्थापित गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले दरबन्दी मिलानका नाममा जथाभावी संख्या थपघट गर्ने कामलाई निरुत्साहित गरेको छ । अनि दरबन्दी कटौती गरेकै कारण कुनै पदमा बहाल कर्मचारीलाई तल्लो पदमा झार्न र वृत्ति विकासमा अवरोध हुनेगरी स्वेच्छाचारी आदेश जारी गर्न नहुने भनी निर्देशन पनि दिएको हो ।

एआईजीबाट डीआईजीमा घटुवा गरेपछि…

यादवप्रसाद रेग्मी २०४६ सालदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा कार्यरत थिए । यो पद नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रही महानिरिक्षक(एआईजी) सरहको हो । बढुवा हुँदै उनी १० माघ २०७४ मा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा पुगे ।

२७ पुस २०७४ सम्म अतिरिक्त मुख्य अनसन्धान निर्देशक पदमा दुई पद कायम थियो । २८ पुसमा व्यवस्था संशोधन गरी तीन जनाको दरबन्दी कायम गरियो । एक वर्षपछि २१ माघ २०७५ मा अर्को निर्णय गरी अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदको दुई दरबन्दी कटौती गरी एक मात्र कायम गर्ने निर्णय भयो । २३ वैशाख २०७६ मा मन्त्रिपरिषदले ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा फाजिलमा रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने’ निर्णय गर्‍यो ।

अनि रेग्मीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदबाट अनुसन्धान निर्देशक पदमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो भनेको बहाल रहेको पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा घटुवा गर्ने निर्णय हो । अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा भई झन्डै डेढ वर्षदेखि कार्यरत आफूलाई फेरि तल्लो पदमा घटुवा गर्न नहुने उनको दाबी थियो ।

कानुनी उपचारको बाटोमा

उनले यस्तो निर्णयमाथि कानूनी त्रुटी देखे । विभागीय कारबाही भएर वा बढुवा बदर भएर आफ्नो घटुवा नभएको दावी गर्दै उनले त्यसमा सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार, कुनै निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी आफ्नो दरबन्दी हटाउने निर्णय भएको दावी गरे । उनले निवेदनमा भनेका थिए, ‘कुन कानूनको आधारमा कुन कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी घटुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो पत्रमा कुनै उल्लेख भएको देखिंदैन ।’

३ जनाको पद कटौती गरेर १ जना कायम गरिएको पदमा जेष्ठताका आधारमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले रेग्मीलाई एक तह तल्लो पदमा व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको धारणा थियो । विभागले अहिले पदमा रहेका व्यक्तिको सेवा अवधि कम रहेको भन्दै आगामी समयमा बढुवा हुँदा रेग्मीले अवसर पाउने भनी जवाफ दियो ।

‘स्वीकृत दरबन्दी फाजिलमा परेकोले निजलाई स्वेच्छिक राजिनामाको अवसर रोज्नका लागि मौखिक जानकारी गराईएकोमा’ विभागको जवाफमा भनिएको थियो, ‘रेग्मीले अवसरको सदुपयोग नगरी सेवामा नै रहन चाहेकाले तल्लो पदको दरबन्दीमा पद व्यवस्थापन गरिएकोसम्म हो ।’ कुनै पदमा दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा दरबन्दी भएको पदमा स्थानान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गरेको कामलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने विभागको अडान थियो ।

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?

स्वच्छता, निष्पक्षता लगायत सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित आधारभूत सिध्दान्तहरु विशेष सेवामासमेत लागू हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष सेवा सम्बन्धी नियमावली सार्वजनिक नगरेकै कारणले सरकारलाई स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भनी फैसला गर्‍यो । २२ माघ २०७६ सालमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालैको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित छ ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लगायत कुनै पनि कानूनले त्यो सुविधा नदिएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘भएको दरबन्दी कटौती गरी पद फाजिलमा परेको भनी कर्मचारीको पद घटुवा गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको देखिंदैन ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दुई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पद रहेकोमा एक थपेर तीन कायम गरिएको थियो । फेरि १६ महिनापछि एक मात्रै पदको दरबन्दी कायम गर्नुको औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमासमेत प्रश्न उठायो ।

‘नेपाल सरकारले कुनै सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको दरबन्दी आवश्यकतानुसार आफ्नो तजवीजले थपघट गर्न सक्दछ । यो सरकारको अधिकारको कुरा हो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी दरबन्दी थपघट गर्दा सेवा प्रवाहलाई नियमित, सुव्यवस्थित र प्रभावकारी कायम गर्ने कुरालाई हेरिन्छ; हेरिनु पर्दछ । कसैलाई पदमा बहाली गर्ने वा कसैलाई हटाउने/फाजिलमा पार्ने अभिप्रायले दरबन्दी थपघट गर्नु उचित र जवाफदेहीपूर्ण काम हुँदैन ।’

‘न्यायोचित व्यवस्थापन गर’

सर्वोच्चले कुनै उचित कारण, अवस्था र प्रकृयावाट दरबन्दी फाजिलमा परेको वा कटौती भएको अवस्थामा पनि पदमा रहेका कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने औल्याएको हो । तर रेग्मीको हकमा हकमा न्यायोचित रुपमा पद व्यवस्थापन भएको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कामलाई विवादित र त्रुटिपूर्ण भनी औंल्यायो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्वेच्छाले पद त्याग गरेको, वा मृत्यु भएको, वा तोकिएको उमेर हद नाघेको, वा सेवा अवधि नाघेको, वा कुनै विभागीय कारबाही र सजाय भएर सेवा–निबृत भएको अवस्थामा वाहेक कुनै पनि कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेको पदवाट हटाउन वा तल्लो तहको पदमा खटाउन हुँदैन ।’

दरबन्दी कटौती गरिएको अवस्थामा पनि तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारी कानून वमोजिम सो पदवाट हटेपछि पदपूर्ती नगर्ने गरी संक्रमणकालीन व्यवस्थापन मिलाउन सकिने कैयौ उदाहरण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले केवल पद (दरबन्दी) कटौती भएको भन्ने कारण देखाएर कर्मचारीलाई एक तह तल्लो पदमा घटुवा गर्नु उचित नहुने ठम्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली गोप्य राखिएकै कारण मनोमानी निर्णय गर्ने छुट सरकारलाई नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

पद घटुवा गरिएको काम एक हिसावले सजाय हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुनै अपराध, गल्ती वा कमजोरी नगरेको व्यक्तिलाई सजाय दिन नहुने औल्याएको हो । गल्ती गरेकाहरुलाई सजाय गर्दा समेत सुनुवाईको मौका प्रदान गरिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई घटुवा नगराउनु र अरु सुविधा पनि कटौती नगर्नु भनी फैसला गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘रेग्मीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा रही कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु, र सोही पद अनुसारको तलब भत्तालगायतका कानून वमोजिम पाउने सुविधाहरु प्रदान गर्नु, गराउनु ।’